जनादेश दैनिक, काठमाडौं ।
सरकारले लिएका महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्नाको निर्णय पनि एउटा हो । सरकारी निर्णय अनुसार अब भदौ १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना भई विद्यालयमा जाने छन् । लामो समयदेखि चर्चाको शिखरमा रहेको शैक्षिक गतिविधि अब देशव्यापी सञ्चालन हुने छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुले चाहना गरेअनुरुप पठनपाठनको क्रियाकलाप अघि बढाउन सक्ने छन् ।
तर यो निर्णयसँगै लाखौं विद्यार्थीहरु नेपालको जस्तो कमसल, साँगुरो र उकुसमुकुसपूर्ण भौतिक पूर्वाधारभित्रको वातावरणमा सरकारले दिएको सामाजिक दुरी कायम गरी अध्ययन कार्यलाई अघि बढाउन सक्लान् ? के शिक्षकहरु साँगुरा कोठाभित्र बेञ्चहरुमा दाँतका लहर झैं टाँसिएर बस्न बाध्य बिद्यार्थीहरुका माझ निस्चिन्त भएर अध्यापन गर्न सक्लान् ?
यस विषयलाई लिएर अभिभावक तथा शिक्षाविदहरु निकै चिन्तित देखिन्छन् । एउटै मापदण्डको डालोमा सबै कुरा पारिनु ठीक र उचित दुवै थिएन कि ? कि शिक्षकहरुलाई मासिक तलव दिन सकिएन भनी प्राइभेट शिक्षालयका शिक्षकहरुले गरेका माग र जलुसका आधारमा खुल्ला गरिएको हो र ? यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कुरा त आमजनताका अबोध छोराछोरीको थाप्लोमा फालिनु नपर्ने होइन र ?
यदि होइन भने सामाजिक दुरी कायम गरेर, त्यो पनि भदौरे झरीमा कहाँ संभव छ ? काठमाडौं लगायतका सहरहरुमा रहेका प्राइवेट विद्यालय सबै तारबार र पर्खालले घेरिएका छन् । खुल्ला चउर कही र कतै पनि छैनन् । खुलामञ्च नै अतिक्रमित भएका बखत प्राइवेट विद्यालयहरुका लागि सहरमा खुला ठाउँ पाउने कुरा त कल्पना सम्म पनि गर्न सकिदैन ।
अवश्य हो लकडाउनका कारण विद्यार्थीहरु कोठामा बसेर मोबाइल तथा फेस बुक तथा युट्युबको गलत लतमा लाग्न थालेका छन् । अनलाइन कक्षा सबैका लागि पहुँचमा छैन । फेरि त्यो झारा टराइजस्तो मात्र पनि देखिएको छ । कक्षा कोठाको वातावरणमा अभ्यस्त विद्यार्थी अनलानइन कक्षामा न त इच्छुक छन्, न त प्रशिक्षित नै । तथापि हेक्का नपुर्याई विद्यालय खोलिनु भनेको महामारीलाई आमरुप धारण गर्नका लागि आह्वानसहित चौबाटो खुल्ला गर्नु हो ।
आम जनताको राय सार्वजनिक रुपमा बुझ्नका लागि केही दिनको ग्याप राखी अहिलेको चलाक सरकारले शायद भदौ १ गतेको तिथिमिति राखेर यसो गरेको हुनसक्ने केही अभिभावकको धारणा पनि छ । तथापि यो महामारीका बेला विद्यार्थी भर्ना र स्कूल अध्यापनका बारेमा निधार खुम्च्याएर सोच्नु पर्छ ।
