जनादेश, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस आज सकिने भएको छ । माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा सरकार पक्षका वकिलले आज बहस सक्ने भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले १५ मिनेटसम्म बहस गर्न पाउने गरी समय निर्धारण गरेका छन्। आइतबारको बहस सुरु हुनासाथ राणाले इजलासमा १५ मिनेटको समय निर्धारण गरेका हुन्।
गत सोमबारदेखि सरकारी वकिलले बहस गर्दै आएका छन्। निरन्तरको सुनुवाइमा त्यसअघि रिट निवेदक तर्फका वकिलहरुले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिलका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता उद्वव पुडासैनी, श्याम भट्टराई र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले आइतबार बहस गरेका छन्। सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्नो धारणा पेश गर्नेछन्।
फैसलाको सुरसार
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्ने वातावरण छ रु भनेर प्रश्न गरेका छन् । संसद विघटन गर्ने सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षाका लागि आएका सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला सबैले स्वीकार गर्न सकिने होस भनेपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो वातावरण छ भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले संसद विघटनको सरकारी निर्णय सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष गएको भन्दै अब त्यसलाई विघटन गर्ने र विघटित हुने सबै पक्षले जनतामा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट मुख्य ३ वटा अपेक्षा रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले विवाद किनारा गर्दा फैसला यस्तो होस्’ उनले भने ‘सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्न सकिने होस्, वौद्धिक रुपमा आदर गर्न सकिने होस् र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको होस् ।’
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस्तो वातावरण छ भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, ‘त्यो त फेरि फ्लोरमा वातावरण हुनुपर्यो नि होइन रु अहिले जुन किसिमको वातावरण छ नि यो सम्भावना छ रु’ भन्ने प्रश्नसहित जबराले लामो हाँसो हासेका थिए ।
संसद विघटन विरुद्ध १३ रिट दायर भएका छन्। सबै रिटको संयुक्त सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ। अदालतले अब छिट्टै मुद्धामा अन्तिम फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ ।
