जनादेश अपडेट ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि पूर्वमाओवादी नेता एवं सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन् ।
निर्वाचित सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रचण्डको कदम निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको उनको आरोप छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आक्रोश पोख्दै उनले प्रचण्डको निर्णयले लोकतन्त्रको उपहास गरेको पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवम् निरंकुशताको पराकाष्ठा हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘आफू चुनाव जित्नलाई नेकपा एमालेसँग एकता, सहकार्य गर्ने, नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने र अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिई राख्नेहरूले हामी साझा घोषणापत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउँदैन ।’
उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसदलाई पंगु बनाउने यो खेलले आफूलाई कथित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षधर बताउनेहरू आज फेरि उदांगो भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
‘अहिलेकै संसद सुचारू हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने तर सारमा जनभावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत प्राविधिक, कानूनी आडमा सम्मानित सदन तथा जनताको सच्चा प्रतिनिधिको रुपमा क्रियाशील सांसदहरुको पदमाथि यसरी अनुचित रुपमा हमलाको दुष्प्रयास गर्नु आफैंमा प्रतिगामी कार्य हो’, उनले भनेका छन् ।
#निर्वाचित_सांसदलाई_पदमुक्त_गर्ने_प्रचण्डको_कदम_निरंकुशताको_पराकाष्ठा
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त…
Posted by Prabhu Sah on Tuesday, 6 April 2021
मंगलबार माओवादीले संसद सचिवालयमा प्रभु साहसहित सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीलाई पदमुक्त गर्न पत्र दर्ता गराएको थियो ।
केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदलाई पत्र लेखेसँगै अब लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी सांसदबाट पदमुक्त हुन केही प्रशासनिक औपचारिकता मात्रै बाँकी छ।
संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो कार्यकाल भर त्यही दलमा रहनु पर्ने अन्यथा पद नै जाने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।
फागुन २३ गते सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार दुवै पार्टी ब्युतिएपछि चार सांसदले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शाथ नछाड्ने घोषणा गरेसँगै राजनीतिक रुपमा उनीहरुको पद जाने निश्चित भइसकको थियो। राष्ट्रियसभा सदस्य रामबहादुर थापा बादलसहित चारजना नेताहरु एमालेको केन्द्रीय सदस्य नियुक्त भइ अरु जिम्मेवारीसमेत पाइसकेका छन्।
संविधानअनुसार संसदको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा सांसद पद रिक्त भएमा उपचुनाव गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।
