जनादेश सोसल मिडिया वाच ।
अल्पमतमा रहेको भएपनि पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति तथा शपथ लिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो बचाउ गरेका छन् । आइतबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर पुन: मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र सपथ लिइसकेका छन्।
बहुमतविनै पुन: मुख्यमन्त्री भएको भन्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेपछि शंकरले बचाउ गरेका हुन् ।
शंकर पोखरेलले देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्रलाई सामाजिक सञ्जालबाट जवाफ फर्काएका छन्। सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेसवुकबाट जवाफ दिएका छन्।
सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका सांसदहरू कानुनी रूपमा पनि एमालेबाहेक अन्य दलमा हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
‘सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानुनीरुपमा समेत अन्यदललाई हुन सक्तैन। यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्।
सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका दुई सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन नरहेको बताएका थिए भने नेकपा एमालेकै एक सांसदले राजीनामा दिएका थिए। यस्तै नेकपाबाट चुनाव जितेकी सांसद विमलाकुमारी खत्रीले माओवादी केन्द्रमा सक्रिय हुने निर्णय गरेकी थिइन्।
यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेको एकल बहुमत नपुग्ने दाबी प्रतिपक्षी दलहरूको छ। लुम्बिनीमा बहुमत पुग्न ४१ सांसद चाहिन्छ। तर आफू बहुमत रहेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री भएको पोखरेलको दाबी छ।
‘लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो। दलको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो। नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो। नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ,’ उनले भनेका छन्।
आइतबार मुख्यमन्त्री पोखरेललेविरूद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै थियो। उनले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन पनि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट अन्त्य गरिदिएका थिए।
यस्तो छ फेरि मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलको भनाइ:
लुम्बिनी प्रदेशको यथार्थ,
लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो। दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो। नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो। नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ।
विमलाकुमारी खत्री फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेको प्रदेश सभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो। उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ। अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरीत कार्य हो। यस प्रकृयामा प्रदेश सभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।
चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरुसमेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो। सूर्य चिन्हवाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानुनीरुपमा समेत अन्य दललाई हुनु सक्तैन। यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चार्यको कुरा हो।
जनता समाजवादीका चार जना सदस्यहरुलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कार्वाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मंचनपछि नेकपा (एमाले) बहुमत प्राप्त दल बनेको हो। बहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको सम्वैधानिक दायित्व रहन्छ।
उहाँहरु अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ। पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उहाँहरुको छ।
संविधानले चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जिल्नेहरुलाई दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन। चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले व्यक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद हो।
जनता समाजवादीका वहुमत सदस्यले कारवाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ। सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ। नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो।
सूर्य चिन्ह लिएर उमेदवार भइ सांसद भएकाहरुलाई दल अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्नेकुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो। बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ। संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन। तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन। जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ, उहाँहरुले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो।
जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै छ र रहने छ। विभिन्न माध्यमवाट चासो, चिन्ता र सरोकार राख्नु हुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नु हुने सबैलाई धन्यवाद।
