जनादेश अपडेट ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा थपेका राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्रीलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको छ ।
अदालतले ‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावनाविपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निणर्य कार्यान्वयन नगर्न’ आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यमा खुम्चिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र रहन पुगेका छन् ।
अदालतको आदेशपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले फरक फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । कसले के भने तः
नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालले सरकार र पार्टीको पदको दुरुपयोग गरेर पटक पटक गलत निर्णय गर्दै जाने स्थितिले पार्टी, देश र कसैलाई गन्तव्यमा नपुर्याउने बताएका छन् । ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूलाई अदालतले काम नगर्न आन्तरिम आदेश दिएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै संसद्, सरकार र पार्टी (नेकपा) साथै नेकपा(एमाले)लाई तहसनहस गरेर गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम सिंगो देशसहित पार्टी र जनताले भोग्नु परेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथमा बलियो सरकार बनेको थियो, जनचाहना अनुसार इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी “नेकपा” बनेको थियो । तर, संसद्, सरकार र पार्टी (नेकपा) साथै नेकपा(एमाले) लाई तहसनहस गरेर गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम सिंगो देशसहित पार्टी र जनताले भोग्दैछन् । सरकार र पार्टीको पदको दुरुपयोग गरेर पटक पटक गलत निर्णय गर्दै जाने स्थितिले पार्टी, देश र कसैलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन र राम्रो परिणाम दिँदैन । हामीले गलत कार्यको खबरदारी गर्दै आएका थियौं र छौं । एकताबद्ध पार्टी र आन्दोलन बनाउन लागौं साथै नेपाल राष्ट्रको गरिमा ऊँचो राख्न तथा संविधान, गणतन्त्र र नेपाली जनताको हितको रक्षा गर्न सम्पूर्ण वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी सकारात्मक शक्तिहरू एक हौं । मुलुकलाई भड्खालोमा पुग्नबाट समयमै जोगाऔँ !!’
ओली आफैंले भने अदालतको आदेश संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरूसँग मंगलबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल गर्दै ओलीले सरकारका काममा अदालतले एकपछि अर्को अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताएका हुन् । ओलीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जसपासहित एमालेबाट मन्त्री बनेका २० मन्त्री पदमुक्त भएका थिए । त्यसलगत्तै ओलीले उनीहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका क्रममा पछिल्लो समय राजनीतिमा न्यायालय हाबी भएको टिप्पणी गरेका थिए । अदालतको फैसला संविधानविपरीत हुँदाहुँदै पनि सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्नपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरिम आदेश आए पनि आत्तिएर निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएको एक मन्त्रीले बताए । ‘अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, आत्तिनुपर्दैन, यसको वेआउट (समाधान) निकालिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘दैनिक सरकारी कामकाज त गर्न मिलेन, तर निवास छाडिहाल्नुपर्दैन, अहिलेलाई त्यहीँ बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।’ पछिल्लोपटक नियुक्त भएका २० मध्ये १५ मन्त्री पुल्चोक निवासमा छन् ।
योगेश भट्टराई भन्छन्ः बुझ्नेलाई श्रीखण्ड
एमाले नेता योगेश भट्टराईले अदालतको आदेशबाट पाठ सक्नु पर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अदालतका पछिल्ला फैसलाले नेकपा एमालेको एकताको अपरिहार्यतालाई नै जोड दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘अदालतका पछिल्ला फैसलाले नेकपा एमालेको एकताको अपरिहार्यतालाई नै जोड गरे जस्तो लाग्छ मलाई त । एकताको पक्षमा उत्प्रेरणा नै मान्नु पर्छ । बुझ्नु पर्नेहरूलाई यो एउटा पाठ हो । भन्छन् नि बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिँड’ उनले लेखेका छन् ।
अति भएपछि खति भोः नारायणकाजी
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको स्थितिलाई सर्वोच्च अदालतले एक हदसम्म रोकेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको घटनालाई ‘अति भएपछि खति हुन्छ’ भनेका हुन् ।
‘अति भएपछि खति हुन्छ नै । सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला फैसलाहरूले प्रम ओलीले चालेका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं राष्ट्रिय हित प्रतिकूल निर्णयहरूलाई बदर गरिदिएको छ,’ उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको स्थितिलाई अदालतले एक हदसम्म रोकेको छ । जबकि यो मुलतः राजनीतिको काम हो । सबैलाई चेतना होस् ।’
