जनादेश वाच ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुटमा रहेका नेता तथा ओली निकटहरुले सर्वोच्च अदालतलको मंगलबारको आदेशलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जोडेर प्रचार गर्न थालेका छन् ।
ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रचण्ड र सर्वाेच्च अदालतको फैसला हुबहु मिलेको दाबी गरेका छन् भने ओली निकट महेश वस्नेतको भनाई पनि त्यस्तै छ ।
सर्वाेच्च अदाललते मंगलबार एकै दिन कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेका केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बदर तथा कर्णाली प्रदेशका चार सांसद पुनर्बहालीविरुद्ध दिएको पुनरवलोकन माग अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार राति प्रेस सल्लाहकार थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रचण्डले हिजो गरेको भाषण र सर्वोच्चको आजको फैसलामा हुबहु? माधव–ंरावलका वक्तव्य र भाषण श्रीमान् राउतको फैसलामा हुबहु? यो के भएछ?’
उनले अगाडि प्रश्न गरेका छन्, ‘देउवालाई २०७४ अधिकार थियो, अहिले ओलीलाई छैन? प्रतिष्ठा कायम रहोस्,बस! मन्त्री बनाउने, कार्यविधि र नियमावली बनाउने अधिकार अब सर्वोच्चकेै हो र?’
प्रचण्डले हिजाे गरेकाे भाषण र सर्वाेच्चकाे आजकाे फैसलामा हुबहु?
माधव+रावलका वक्तव्य र भाषण श्रीमान राउतकाे फैसलामा हुबहु?
याे के भएछ?
देउवालाई २०७४ अधिकार थियाे,अहिले ओलीलाई छैन?
प्रतिष्ठा कायम रहाेस्,बस!
मन्त्री बनाउने,कार्यविधि र नियमावली बनाउने अधिकारअब सर्वाेच्चकेै हाे र? pic.twitter.com/IACtVBmyIr— Surya Thapa (@ThapajiSurya) June 22, 2021
ओलीलाई ‘बा’ भन्ने एमाले नेता महेश बस्नेतले पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा ‘सेटिङ’ को आशंका गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले अघिल्लो दिन नै भविष्यवाणी गरेको भन्दै उनले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
धादिङमा कार्यकर्ताबीच प्रचण्डले सर्वोच्चले २१ जना मन्त्रीहरू पदमुक्त गराइदिने सूचना आफूले पाएको भनेर बोलेको समाचार केही मिडियामा आएका थिए । बस्नेतले प्रचण्डको उक्त भविष्यवाणी कसरी मिल्न गयो ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘यो फैसलापछाडि आमर”पमा के प्रश्न उठेको छ भने, अदालतका फैसलाहरु कि सेटिङमा हुने गर्दछन् कि न्यायालयहरूले सम्भाव्य फैसलाको पूर्वानुमान खास ठाउँमा दिने गर्छन् । कि प्रचण्डको भविष्यवाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो । जे भए पनि न्यायालयको बारेमा जे भैरहेको छ ठीक भैरहेको छैन ।’
राजनीति बिग्रँदा अराजकता फैलने भन्दै उनले न्यायालय बिग्रदा जनतामा निराशा प्रकट हुने बताएका छन् । ‘जे होस अन्तरिम आदेशको अन्तर्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेकोलाई भने स्वीकार गरेको देखियो,’ उनले लेखेका छन् ।
पछिल्लो समय अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णय एकपछि अर्काे बदर गरिरहेको छ।
मंगलबार सर्वाेच्च अदाललते पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् बदर गरेसँगै २० मन्त्री बर्खास्त भएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीसमेत अब उनको सरकार ५ सदस्यीय बनेको छ। यसपछि मंगलबार राति उनले निवर्तमान मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै अब कसरी सरकार चलाउने भनेर निराशा व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै माओवादी केन्द्रबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई गत वैशाख ३ गते पार्टीको ह्विविपरीत विश्वासको मत दिएपछि गत वैशाख १४ गते प्रदेश सांसद पदबाट बर्खास्त प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दबहादुर बुढा र अमरबहादुर थापालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गत जेठ २७ गते हटाउन नमिल्ने भन्दै पुनर्बहाली गरेको छ। एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएकाले त्यसले गरेको कारबाही मान्य नहुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
तर यो आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै ओली पक्षले दिएको पुनरवलोकन निवेदन पनि मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो।
