काठमाडौँ ।
संवैधानिकरूपमै सार्वजनिक र व्यक्तिले चाहेको सूचना उपलब्ध गराउने सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको १३ वर्ष बितिसके पनि अझै कतिपय सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी नै नतोकिएको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा १२० कार्यालयमा गरिएको अध्ययनमा २९ ले सूचना अधिकारी नतोकेको पाइएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
स्थापनापछिको १३ वर्षको अवधिमा आदेश हुँदा पनि सूचना उपलब्ध नगराउने २४ जनालाई आयोगले जरिवाना गरेको थियो । सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना प्रगति विवरण प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि १२० कार्यालयमा गरिएको एक अध्ययनमा स्वतः प्रकाशित नगर्ने कार्यालयको सङ्ख्या ९० रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
सूचना अधिकारी नतोकिएका सार्वजनिक कार्यालयलाई १५ दिनभित्र प्रमुखभन्दा एक तहमुनिका अधिकारी तोक्न तथा प्रत्येक तीन–तीन महिना व्यतित भएको १५ दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सूचना प्रकाशन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
प्राय सबै सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हकबारे सचेत गराइएको, सूचना प्रवाह गर्ने क्षमता र सोचमा परिवर्तन भइरहेको, स्थापनाकालदेखि हालसम्म २५५ कार्यक्रममार्फत २६ हजार ३५२ लाई अभिमुखीकरण गरी सूचनाको हक सम्बन्धमा जानकारी गराइएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले हालसम्म पाँच हजार ५०३ परेका पुनरावेदन मध्ये पाँच हजार २७९ को निर्णय गरेको तथा समसामयिक विषयमा छ हजार ४७९ आदेश जारी भएको प्रमुख आयुक्त गुरुङले बताउनुभयो ।
सङ्घीय संसद्का समिति र सदनबाट निर्माण तथा संशोधन हुने कानूनमा कुनै पनि प्रकारको गोपनीयता रहने प्रावधान हुने गरी कानून निर्माण नगर्न पनि आयोग पदाधिकारीले समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी ज्ञान कम रहेको, नागरिक तहसम्म सूचनाको हक पु¥याउन नसकिएको तथा सूचना लकाउने प्रवृत्तिमा कमी नआएको जस्ता विषयलाई आयोगले चूनौतिका रूपमा लिएको छ । सूचना अधिकारीलाई उत्साहित र प्रोत्साहित गर्न, सूचनाको वर्गीकरण गर्न, परिवर्तित अवस्थामा कानूनअनुसार परिमार्जन गर्न नसकिएका विषयलाई चूनौतिका रूपमा लिँदै आयोगले स्रोत, साधन र जनशक्तिले पनि कार्यसम्पादमा अप्ठेरो पारिरहेको जानकारी दिएको छ ।
आयोगले सूचनाको हक र आयोगको पाँच वर्षीय रणनीतिक योजना तथा राजनीतिक र नीतिगत तहमा सूचनाको हकबारे गहन बहस चलाउने सोच अघि सारेको छ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनको प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक निकायको भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई तथा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्न लगाएर छलफल गरिदिन आयोग पदाधिकारीले समितिसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्थाले सुशासनको मापन र सरकारको लोकतन्त्र तथा पारदर्शीताप्रतिको नीति छर्लङ्ग हुने भएकाले सूचनाको हकको पालना गर्न, खर्च एवं निर्णयमा पारदर्शीता कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सूचना उपलब्ध गराउने विषयमा प्रविधिको प्रयोग गर्न तथा सूचना उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्नेलाई जरिवाना मात्रै नभई दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गर्न उहाँहरुले सुझाव दिनुभयो ।
सांसद आशाकुमारी विकले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका प्रमुख र कर्मचारी प्रमुखको मिलोमतोमा हुँदै आएको खर्चको विवरण नपाएर उपप्रमुखको नै रुवाबासी भइरहेको अवस्थामा आम जनताले कसरी सूचना पाउलान १” समिति सदस्य महेन्द्रप्रसाद रायले सरकारको बजेट विनियोजन प्रणाली नै पारदर्शी नभएको तथा आयोगका पदाधिकारी नै राजनीतिक भागबण्डामा हुने गरेकाले सरकारले आयोगलाई बेवास्ता गरिरहेको बताउनुभयो ।
सांसद लीला श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नागरिकलाई सूचनाको हकको महत्व र आवश्यकताबारे सशक्तिकरण गर्दै कमजोर देखिएको सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई सुदृढ तुल्याउन आवश्यक छ ।” सांसद यज्ञराज सुनुवारले लोकतन्त्रले सुशासन र पारदर्शीता माग गर्ने भए पनि अझै पनि नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन असहज मान्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नपर्छ भन्नुभयो ।
नागरिक र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्ध नियमित र निरन्तर कायम राख्ने माध्यमको रूपमा सूचनाको हक सम्बन्धी मान्यता अघि सारिएको हो । नेपालको संविधानले नै सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि संविधानमै स्वतन्त्र निकायका रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
