जनादेश वाच।
नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको अवस्था भयावह अवस्थामा पुगेको छ । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार कोरोनाको परीक्षण गरेकामध्ये झण्डै आधामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
कूल २२ हजार ८३८ जनाको नमुना परिक्षण गर्दा १० हजार २५८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । १७ हजार ८७२ जनाको आरटी–पीसीआर तथा ४ हजार ९५६ जनाको एन्टिजेन परिक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट ८ हजार ७३० जना तथा एन्टिजेन विधिबाट १ हजार ५२८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संक्रमणदर समग्रमा ४४.९ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये पीसीआर विधिबाट संक्रमण दर ४८.८ प्रतिशत रहेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट ४४.९ प्रतिशत रहेको छ । पुसको १९ गते संक्रमण दर समग्रमा २.६ प्रतिशत रहेकोमा १५ दिनको अन्तरालमा संक्रमण दर रेकर्ड स्तरमा वृद्धि भएको हो ।
माघ दोस्रो साता कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा
यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ महिनाको दोस्रो साता (जनवरी २४ देखि ३० तारिखसम्म) भाइरस संक्रमण उत्कर्षमा पुग्ने बताएको छ । माघ दोस्रो साता दैनिक संक्रमित संख्या १९ हजारसम्म पुग्ने अनुमान प्रस्तुत मन्त्रालयले गरेको छ ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा। कृष्ण पौडेलले नेपालमा कोरोनाभाइरसको पछिल्ला अवस्था र सम्भावित संक्रमणको चित्र प्रस्तुत गरेका हुन् । दैनिक संक्रमितको संख्या १९ हजार बढी देखिएसँगै अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्यामा पनि वृद्धि अनुमान उनले गरेका थिए । उनका अनुसार उक्त समयमा झन्डै १३ हजार मानिस अस्पताल भर्ना हुन सक्छन् ।
अस्पताल भर्ना हुनेमध्ये झन्डै ३९४ जना गम्भिर हुने र एक हजारभन्दा बढीमा जटिल प्रकारको संक्रमण देखिने जनाइएको छ । ९ हजार ८ सय ४८ मा भने सामान्य लक्षण मात्रै देखिने उनको प्रक्षेपण छ । दोस्रो लहरमा भोगिएको अक्सिजन अभावलाई यो लहरमा दोहोरिन नदिन पनि मन्त्रालयले राम्रो तयारी गरेको उनले बताए ।
देश भित्रिएको खोप गायब !
विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रिएकोमध्ये करिब २४ लाख डोज बुस्टरडोज खोप ‘गायब’ भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहुँचको आधारमा बिनादर्ता खोप लगाउनेहरु अत्यधिक हुनाले उक्त संख्या सरकारी तथ्यांकमा नदेखिएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले संसदका शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मंगलबार कोरोनाभाइरसको पछिल्लो अवस्था र खोपको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । त्यस क्रममा उनले विभिन्न दाताबाट नेपालल प्राप्त गरेको र खरिद गरेकोमध्ये २० देखि २४ लाख डोज खोप लगाएको तथ्याङ्क नभएको बताएका हुन् । खोप कार्ड नबनाएरै खोप लगाउने गरेको उदाहरणहरु देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको एकीन विवरण सरकारसँग नभएकोसमेत बताए ।
शहरी क्षेत्रमा अधिकांशले तेस्रो डोज लगाए पनि त्यसको दर्ता नरहेको पोखरेलको भनाइ छ । अधिकांश स्वास्थ्य संस्था तथा खोप केन्द्रहरुमा पहुँचका आधारमा खोप लगाउनेको संख्या समेत ठूलो रहेको उनले बताए । सहरका मानिसले पहिलो डोज भन्दै तेस्रो डोज पनि लगाएको र खोप कार्डबिनै पहिलो र दोस्रो मात्रा पनि लगाएकाले खोपको हिसाबकिताब नमिलेको उनले उल्लेख गरे ।
विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त खोपको म्याद कम रहेको र केही खोप प्राविधिक कारणले खेर जाने गरेकाले पनि खोपको संख्यामा यकिन नहुने जानकारी सचिव पोखरेलले दिएका थिए । तेस्रो डोज लगाउनेको यकिन तथ्यांक राख्ने प्रयास मन्त्रालयले गरिरहेको उनको भनाई छ ।
अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, उच्च ओहदाका कर्मचारी, नेता तथा मिडियाकर्मीले समेत तेस्रो मात्रा लुकीछिपी लगाइरहेको पाइएको छ। पहुँच हुनेले तेस्रो मात्रा लगाइसक्दा पनि सरकारी संयन्त्रले भने पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएकाहरूको रेकर्ड दुरुस्त राख्न सकेको छैन।
सरकारले अनिवार्य अनलाइन दर्तामार्फत खोप लगाउने भनेपनि केन्द्रमा दर्ता भएको नाम प्रमाणीकरण गर्ने कुनै प्रणाली छैन । सेवाग्राहीले लिएर गएको अनलाइन फाराम हेरेकै भरमा धमाधम खोप दिइने गरिएको छ । कुन व्यक्तिले कति मात्राको खोप लगाउँदै छ भन्ने संयन्त्रै नहुँदा खोप अभियान अस्तव्यस्त बनेको छ भने लक्षित वर्गसमेत सहजपूर्वक खोप पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।
अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि लुकीछिपी आफूखुसी खोप लगाउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । केही दिनअघि भारतको बिहारका एक ६५ वर्षीय वृद्धले ११ पटकसम्म खोप लगाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको थियो । भारतमा कोविन नामक अनलाइन पोर्टलबाट सरकारले खोप लगाउनेको तथ्यांक दुरुस्त राख्ने गरेपनि नेपालमा भएको प्रणालीलाई प्रयोग गर्नु त के तथ्यांक नै नराखिँदा अभियान भद्रगोल बनेको छ ।
तर, सरकारले भने नियम मिचेर खोप लगाउनेलाई क्यूआर कोड उपलब्ध नगराउने जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगीता कौशल मिश्राले यो समस्याबारे आफूहरुलाई जानकारी प्राप्त भएको बताउँदै मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताइन् ।
‘खोप लगाएर मात्रै त भएन, प्रमाणपत्र पनि चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले नीति नै बनाएको छैन भने प्रमाणित कसरी गर्ने?’ अनलाइन दर्ता प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनेबारे मन्त्रालयमा छलफल भैरहेको समेत उनले बताइन् ।
