मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नियुक्ति र सिफारिसमा ‘आफन्ततन्त्र’ हावी भएको आरोप

यसअघिकै नियुक्तिका बेला विवादमा तानिएकी शर्मिला पराजुलीलाई स्पेनको राजदूत सिफारिस गरिएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले राजदूत नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रश्न उठाएका छन्।

त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीकै अर्का नेता झलनाथ खनालका पूर्व सल्लाहकार मिलन तुलाधरलाई रुसका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएपछि नेताहरूले आफू निकट र आफन्तलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिएको आरोप लागेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पदमा राजनीतिक भागबन्डा गरिएको भनेर आलोचना भइरहँदा सरकारका प्रवक्ताले भने मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको बचाउ गरेका छन्।

सार्क सचिवालयका पूर्व महासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा कूटनीतिक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै राजदूत नियुक्त गरिनुपर्ने बताउँछन्।

“राजदूत भनेको देशको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हो। उसले देशको मर्यादा र हितलाई ध्यानमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्न योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हामीले जानेको हो,” थापा भन्छन्।

‘आफन्ततन्त्र जस्तो देखियो’

यसअघिको सरकारले गरेका राजदूत सिफारिस पनि विवादरहित थिएनन्। सरकारमा रहेका दलका प्रभावशाली नेताहरूले आफू नजिकका आफन्त र सहयोगीलाई सिफारिस गरेको आरोप अघिल्लो सरकारलाई पनि लागेको थियो।

पारदर्शिताको वकालत गर्ने र भ्रष्टाचार सम्बन्धी खबरदारी गर्ने निकाय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष श्रीहरी अर्याल नेताहरूले जबाफदेही हुने काम नगरेको बताउँछन्।

“लोकतन्त्र होइन कि अहिलेको अवस्था त नेताहरूको आफन्ततन्त्र चलिरहेको जस्तो देखिन्छ,” अर्याल भन्छन्।

“राजनीति अत्यन्त फोहोरी भयो जनताप्रति उत्तरदायी भएन। खाली भोट हाल्नु मात्रै त लोकतन्त्र होइन नि। लोकतन्त्र भनेको जनताको हरेक प्रश्नको जवाफ दिने क्षमता राख्ने काम पनि त हो नि।”

राजदूतमा सिफारिस भएका कतिपय व्यक्तिहरूले सार्वजनिक माध्यममा एउटा लेख पनि लेखेको नपाइएको भन्दै अर्यालले तिनले नेता वा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रकै आडमा नियुक्ति पाएको प्रश्न उठ्ने गरेको अर्याल बताउँछन्।

“किन तिनै मान्छेहरूलाई नै किन नियुक्ति सिफारिस गरियो र अरूलाई किन गरिएन सरकारले प्रस्टीकरण दिन सक्नुपर्छ,” अधिवक्ता समेत रहेका अर्यालले भने।

राजदूतहरूको नियुक्ति सिफारिस परीक्षण गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि राजनीतिक दल र सरकारको प्रभावमा निर्णय गर्ने थलो भएको उनले दाबी गरे।

पूर्व मुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइराला राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा आफन्तहरूको नियुक्तिले सरकार प्रति जनविश्वास गुम्दै जाने बताए।

“भोलि आफूलाई सहयोग पुग्छ भनेर आफन्तहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति दिने चलनले कमजोरहरूको हातमा शासन व्यवस्था पुग्छ। सरकारले दिने सेवा सुविधामा प्रभावकारिता आउँदैन,” उनले भने।

राजदूतहरूको सिफारिससँगै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समेत विवादित बनेको छ।

सरकारले उक्त पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिएको दाबी गरे पनि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका नै संशोधन गरेर विभिन्न विवादमा तानिएका भनिएका सुनिल पौडेललाई उक्त पदमा नियुक्तिको बाटो सहज बनाएको आरोप लागेको छ।

यसअघि कायम अनुभव योग्यता १५ वर्षबाट घटाएर सरकारले १२ वर्ष बनाएको थियो।