कलेजहरू बन्द रहेको अवस्थामा समेत मन्त्रालयले नयाँ विषय थप गर्नका लागि कलेजमै पुगेर अनुगमन गरिरहेकोको प्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संक्रमणकालिन अवस्थामा विद्यार्थी विदेश जाने अवस्थामा छैन। तर विदेशी कलेजले नपाली विद्यार्थीबाट भर्नाका नाममा करोडौं रकम उठाउने उद्धेश्य मात्रै रहेको विज्ञको भनाइ छ।
बिहीबार पनि मन्त्रालयका कर्मचारी सहितको टोली उपत्यकाका विभिन्न कलेजमा पुगेर निरीक्षण गरेको थियो। नेपालका विश्वविद्यालयलाई विषय थप गर्नका लागि रोक लगाएको एक दशक बढी भयो। विश्वविद्यालयले विषय थपको आवेदन नखुलाएको दशक भएको छ। नेपालमा हाल व्यवस्थापन र आइटिका विभिन्न विषयमा विद्यार्थी आकर्षण बढ्दो छ। स्वदेशी कलेजलाई विषय थपको अनुमति रोकेर विदेशीलाई नयाँ विषय थपका लागि वर्षेनी अनुमति बाड्दा नेपाली उच्च शिक्षा धारासायी बनेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं उच्च महाशाखा प्रमुख रामशरण सापकोटाले यस वर्ष मन्त्रालयले २४ विदेशी कलेजालाई विषय थपका लागि अनुमति दिने काम कामअघि बढाइसकेको बताए। उनले हाल उपत्यकामा रहेका १६ कलेजमा मन्त्रालयले गठन गरेको अध्यायन अनुगमन काम सुरु गरेको जनाए। ‘एउटा कलेजमा प्रतिविषय थप गरे वापत सरकारालाई ५ लाख राजस्व बुझाइसकेका छन्,’ सहसचिव सापकोटाले भने, ‘राजस्व बुझाएपछि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले गरेको व्यवस्था अनुसार अनुमतिको मापदण्ड बनाएर सोहीअनुसार स्थलगत अनुगमन कार्य अघि बढाइएको हो।’
शिक्षकको योग्यता, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थपकिय पक्ष, शिक्षण सिकाई, शैक्षिक उपलब्धी, निरन्तरतालगायतका विषयमा अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ। कलेजको कुल पूर्णाअंक १०० मा ६० नम्बरभन्दा माथि अंक प्राप्त गर्ने कलेजले विषय थपको यो वर्ष अनुमति पाउने छन्। २४ मध्ये बाँकी रहेका ८ कलेज उपत्यका बाहिर भएकाले कोरोना संक्रमणको स्थिति सामान्य भएपछि अध्ययन गरिने र मापदण्ड पूरा गरेकालाई विषय थप गर्नका लागि अनुमति दिइने सहसचिव सापकोटाले बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुषालले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार विश्वविद्यालयले थप विषयको समबन्धन रोकेको बताए। उनले हाल देशमा व्यवस्थापन र आइटि संकायका विषयको निकै माग रहेको बताए। यस्ता विषयको पढाइका लागि समबन्धन खोल्न तर्फ विश्वविद्यालयले मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘स्वदेशीलाई रोक्ने र विदेशीलाई धमाधम सम्बन्धन दिने नेपाली विश्वविद्यालयका लागि समेत घातक हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको यो कामले स्वदेशी शिक्षा सुक्दै जाने र विदेशी कमाउँदै जाने देखियो।’
Source: https://nagariknews.nagariknetwork.com/education/298721-1596767918.html?click_from=just_in
