जनादेश, काठमाण्डौं । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण तथा ब्रोडब्यान्डको समावेशी पहुँचको लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनका लागि करिब २२ अर्ब रुपियाँ लगानी गरिने भएको छ । फ्रेमवर्कमा समावेश केही लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि ‘डिजिटल नेपाल एक्सेलरेसन’ परियोजनामार्फत उक्त लगानी गर्न लागिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विश्व बैङ्कको सहयोगमा उक्त परियोजना अघि बढाउन लागेको हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रगत विषयको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयले त्यसमा सुझावका लागि सार्वजनिक अपिल पनि गरेको छ ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधिलगायतलाई प्रमुख कार्यान्वयन निकायका रूपमा राखिएको यो परियोजनामा विश्व बैङ्क समूहमार्फत करिब १७ अर्ब रुपियाँ (१४ करोड अमेरिकी डलर) लगानी हुनेछ । बाँकी करिब पाँँच अर्ब रुपियाँ (चार करोड डलर) व्यावसायिक ऋणमार्फत जुटाइनेछ ।
डिजिटल पूर्वाधार तथा क्षमता पनि कमी भएको सन्दर्भमा त्यसलाई पूरा गर्न यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । “सरकार मात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई पनि सहयोग गर्ने हिसाबले यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । परियोजनाका लागि लगानी जुटाउने सन्दर्भमा अहिले छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
परियोजना सम्झौताअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तारका लागि करिब साढे १३ अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ । नीतिगत सुधारमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तारको लागत घटाउने, तोकिएका नगरपालिका जलवायु प्रतिरोधी उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकलाई एक पटकका लागि सहुलियत उपलब्ध गराउने, महिला, विद्यार्थी, अशक्त व्यक्ति, कम आम्दानी भएका परिवारलाई समुदायमा आधारित डिजिटल साक्षरता र ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्न सहयोग पु¥याउने काममा यो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ‘कनेक्टिभिटी’ सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको थोक खरिदमा पनि यो लगानी उपयोग हुनेछ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा आबद्धताका लागि व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक संस्थाको क्षमता वृद्धिका लागि करिब ६१ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ । यसअन्तर्गत डिजिटल रूपमा साक्षर जनशक्ति तयार गर्ने, त्यस्ता जनशक्तिको रोजगारीको आधार तयार गर्ने, डिजिटल व्यवसायलाई सहयोग गर्ने, डिजिटल स्टार्टअपका लागि सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, योजनाबद्ध सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको काम हुनेछ । लगानीको तेस्रो पक्षका रूपमा डिजिटल सरकार (शासन प्रणाली)का लागि आधारशीला निर्माण गर्ने रहेको छ । जसका लागि करिब सात अर्ब ७० करोड रुपियाँ लगानी हुनेछ ।
यसअन्तर्गत डिजिटल हस्ताक्षरको विकास, साइबर सुरक्षा नियमन फ्रेमवर्क र सरकारभित्रै क्षमता वृद्धि, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा सेल निर्माण, डेटा सेन्टरको क्षमता वृद्धिलगायतका काममा खर्च हुनेछ । यसबाहेक परियोजना व्यवस्थापन र संयोजनका काममा करिब १२ करोड रुपियाँ लगानी हुनेछ ।
डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यसहित सरकारले २०७६ कात्तिक ५ गते फ्रेमवर्क स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । फ्रेमवर्कमा ओठवटा क्षेत्रमा विभिन्न ८० वटा पहलमार्फत डिजिटल नेपालको आधार तयार गर्ने विषय उल्लेख छ ।
डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधारलाई डिजिटल नेपालको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । यी क्षेत्रअन्तर्गत पहिचान गरिएका पहल कार्यान्वयनको समय र निकायसमेत फ्रेमेवर्कमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । यद्यपि फ्रेमवर्कमा तोकिएका धेरै लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
