जनादेश वाच।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटका विषयमा अर्थशास्त्री, विपक्षी दल लगायत सरोकारवालाले प्रश्न गरिरहेका छन्। बजेटको आकार, स्रोत, कार्यक्रम तथा कर नीतिलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका छन्। बजेटबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन अर्थमन्त्री शर्मा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत भए। पत्रकार सम्मेलनमा शर्मालाई पत्रकारहरुले पनि धेरै प्रश्न सोधे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी हो। योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ५४ अर्ब बढी हो। बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा यसरी बचाऊ गरे–
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि महत्वाकांक्षी भएन?
हामीले यो महत्वाकांक्षी नै लक्ष्य राखेको हो। सकेसम्म राम्रो गर्ने र त्यहीअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने नै रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले अहिले राखेको लक्ष्य महत्वाकांक्षी नै छ।
बजेटमा निर्वाचन केन्द्रित चुनावी एजेन्डाहरु समावेश भएको हो?
सरकारले उत्पादन बढाउने भनेको छ। सरकारले उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने कुरा गरेको छ। यसले त अर्थतन्त्रलाई फाइदा पो हुने होला। यसले कसरी चुनावको एजेन्डा देखाउँछ। त्यस्तै कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्ने कुरा छ यो ऐनमा भएको कुरा हो।
तीन वर्षमा कर्मचारीको तलव बढाउनुपर्ने ऐनमा नै उल्लेख छ। ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु चुनावी एजेन्डा हो। किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पनि चुनावी एजेन्डा हुन सक्दैन।
किसानलाई उत्साहित बनाउनको लागि यो कार्यक्रम ल्याएर र बजेट विनियोजन गरेको हो। विगतका योजनाहरुलाई पनि हामीले कार्यान्वयन हुने गरी निरन्तरता दिएका छौं। ३ वर्षअघि सरकारले ल्याएको योजना के चुनावी एजेन्डा थियो त? त्यसलाई आज निरन्तरता दिनु कसरी चुनावी एजेन्डा भयो?
बजेट त ल्याउनुभयो, स्रोत साधनको परिचालन र व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ?
‘नीति तथा कार्यक्रमले निर्देश गरेअनुसार बजेट ल्याइएको छ। बजेट गाउँको बाटो मात्रै होइन, बजेट गाउँको रोजगारी पनि हो। बजेट गरिबीको अन्त्य पनि हो। बजेट हाम्रा स्रोत साधनहरुको सही परिचालन र व्यवस्थापन पनि हो। यो एउटा चुनौती हामीले थपेको हो। हामीले भनेका छौं–यति प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्छौं। उत्पादन वृद्धि गर्छौ। यति लाख हामी रोजगारी सृजना गर्छौंं।’
बजेटमा चालू खर्च किन बढाउनुभयो?
अब हामीले पुँजीगत प्रकृतिको अनुदानतर्फ ८८ अर्ब र त्यसपछि अर्को संघस्तरमा रहेको पुँजीगत अनुदानको ४४ अर्ब समपूरक पठाएको यो सबै गर्दा हाम्रो पुँजीगत कुल बजेटको ५ खर्ब १२ अर्ब हुन आइपुग्छ। अहिलेको हाम्रो सरकारी वित्त प्रणाली जो छ, त्यसकारण हामीले तल पठाउने बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्छ।
चालू खर्च नै पुँजीगत खर्च हुने हो। चालू खर्च भनेर पठाउने हाम्रो प्रणाली छ, यो सबै जोड्दा ५ खर्ब १२ अर्ब हुन आइपुग्छ। माथि आइपुग्दाचाहिँ त्यो तल पठाएको हिसाब जोडिँदाखेरि चालू खर्च बढी देखिएको हो। त्यसलाई पनि घटाउने भन्ने नै छ र हामीले के भनेका छौँ भने कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने। त्यसका लागि खनाल आयोगको प्रतिवेदन थियो नि, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि भनिएको छ। त्यसको तयारी गर्दैछौँ।
त्यसले दिएका सुझावका आधारमा हामीले कटौती गर्ने प्रतिवद्धता हामीले गरेका छौँ। र, हामीले १५ प्रतिशत चालू खर्च घटाउने भन्ने प्रस्टै लेखेका छौँ। यो पनि हामीले गर्ने नै हो।
बजेटको आकार ठूलो भएन र?
बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि नै निर्माण भएको हो। राष्ट्रप्रति जनताको आकांक्षालाई समावेश गरेको हो। अहिलेको सरकारले कोशिस गरेको हो। गत वर्ष अध्यादेशमार्फत आएको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३९ प्रतिशत रहेको थियो। त्यसपछि घटाएको हो।
घटाएको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८ प्रतिशत रहेको थियो। तर अहिलेको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत मात्रै हो। नेपालको जीडीपी वृद्धि भएसँगै बजेटको आकार पनि वृद्धि भएको हो।
बजेटले सबैलाई समेट्न नसकेको गुनासो छ नि?
यो पूर्ण छ, उत्कृष्ट छ भन्ने होइन। राम्रो गरौं भनेर कोसिस गरिएको छ। कुनै क्षेत्र छुटेको होला। कुनैमा ध्यान नपुगेको पनि होला। त्यसका लागि पनि हामी क्षमाप्रार्थी छौं। यो गर्दै जाँदा कतिपय क्षेत्र चिप्लिँदो पनि रहेछ। ध्यान नपुग्दो रहेछ।
तर, जे जति हाम्रो क्षमताले भ्याएको, हाम्रो टिमले जति सक्यो, यति गर्यौं। हामीलाई के विश्वास छ भने यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छौँ हामी।
यसका लागि केही नीतिगत कुरा पनि उठाइएको छ यहाँ। हामीलाई त सम्बोधन भएन भनेर भनिराखेको छ एउटा सेक्टरले। अलिअलि छुटेको पनि छ। निर्माण व्यवसायीको गुनासो आएको रहेछ। तर उहाँहरुलाई पनि हामीले सजिलो बनाउने काम गरेका छौं। छुटेका छन् भने पनि सम्बोधन गर्ने ठाउँ छ, हामी गरौंला।
बजेटमा राखिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ। हामीले सकेको कोसिस गरेको हो। राष्ट्रप्रति जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर अहिलेको सरकारले कोसिस गरेको हो। सरकारले जति सकिन्थ्यो, त्यति गर्यो।
बजेटमा भनिएजस्तो सरकारले स्वदेशी वस्तुमात्रै प्रयोग गर्न सक्छ?
अब सरकारले स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्छ। बिस्कुट त चाहियो, तर त्यो पनि स्वदेशी आओस् न ! सेनिटाईजर स्वदेशी आओस्। मास्क पनि स्वदेशी आओस्। सुरु कसले गर्ने त ? पहिला सरकारले गर्नुपर्यो। सरकारमा बस्ने पहिले हामीले नै सुरु गर्नुपर्यो। त्यसो गर्ने प्रतिवद्धता हामीले गरेको छौं।
हामीसँग धागो कारखाना छ, कपडा उद्योग छ। प्राइभेट धागो कारखाना छ, तिनलाई पनि सहुलियत दिँदैछौं। तिनलाई हामी सुविधा दिँदैछौं। बिजुलीमा सुविधा दिन्छौं। निर्यात गर्दा नगद इन्सेन्टिभ दिन्छौं। त्यसबाट हामी उनीहरुलाई उत्साहित गर्न खोजिराखेका छौं। टायर उद्योग, रबर उद्योग त्यत्तिकै छ। त्यसलाई बेच्नुपर्ने अवस्था छ।
आयात कम गर्ने, फेरि राजस्व पनि बढाउने यो कसरी सम्भव छ?
आयात कम गर्ने भनेको राजस्व कम गर्ने भनेको होइन। आन्तरिक राजस्वमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेको हो नि त! खानी उद्योगधन्दा उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेको त्यो पनि त राजस्वमा आउँदै गर्छ। एउटा कुरा त्यो हो। आयात रोक्नुको अर्थ राजस्व नउठ्ने हो र? राजस्व उठाउने।
तपाईंले ल्याएको बजेटले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने विषयमा केही सम्बोधन गरेन त?
हामीले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने निर्णय गरिसकेको छौँ। यो निर्णय मन्त्रिपरिषदले नै गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले हामीले पूर्वाधारतर्फ प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिएकोमा त्यसलाई घटाएर जाने भन्ने लगभग कुरा भएको छ। यो विषय हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ पठाइसकेको छौँ। सायद केही समयमै यो लागू हुनेछ।
सुनसरीको चतराबाट सगरमाथा दुई घण्टामा पुगिन्छ?
यसको फिजिबिलिटी अध्ययनका आधारमा भनिएको हो। त्यतिकै भनिएको होइन। पछि बन्दै जाँदा थाहा हुने कुरा पनि धेरै हुन्छ। नेपाल पर्यटकीय मुलुक हो। यहाँ आएर सगरमाथा हेर्न सबैको रहर हुन्छ। त्योअनुसारको पूर्वाधार नेपालले बनाउनुपर्छ। त्यहीअनुसार यस्ता योजना आएका हुन्।
काठमाडौंबाट चितवन १ घण्टामा कसरी पुगिन्छ?
योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको जवाफ– केही अध्ययन र सम्भावना देखिएकाले नै यो योजना राखिएको हो।
