सरकारले साउन १ गतेबाट विद्युतीय सेवा (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) कर लागू गर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले डिजिटल सर्भिस ट्याक्स प्रावधान कार्यान्वयन गर्न यस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको छ।
सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय सेवा कर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। यस नीति अनुसार अब युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्वस, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, अनलाइन व्यापारसहितका सेवाहरु करको दायरामा समेटिने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले जानकारी दिए।
विभागको कार्यविधि अनुसार सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवा भनिएको छ।
विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिकालगायत सेवालाई समावेश गरिएको छ।
