जनादेश वाच।
मंगलबार (आज)का लागि नेपाल बन्दको घोषणा गरेको नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले राजधानी काठमाडौंमा सोमबार साँझ मसाल जुलुस निकालेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग गरेको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर उल्टै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको, एमसीसी, महंगी र राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताविरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका चार दलले मसाल जुलुस निकालेको हो ।
मसाल जुलुसका क्रममा यी चारै दलका कार्यकर्ता सहभागी थिए। उनीहरुले गठबन्धन सरकारको विरोधमा पनि नाराबाजी गरेका थिए। चर कम्युनिस्ट पार्टीको यसअघि बसेको बैठकले सरकार विगतको सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप सरकारमाथि लगाएको थियो। सरकारले राष्ट्रघाती काम गर्न लागेको आरोप लगाउँदै पाँच दिने संघर्षका कार्यक्रम थालेका उनीहरुले सोमबार मसाल जुलुस निकालेका हुन्।
उनीहरुले भदौ १ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यो समूहमा नेकपासँगै श्रषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी र कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी रहेका छन् ।
सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि विप्लव समूह फेरि विद्रोहकै बाटोमा फर्किने संकेत देखिएको छ। सरकारले केही कार्यकर्तालाई रिहाईको तयारी भएको बताए पनि कतिपय मुद्धा फिर्ता गर्न नसकिने जनाएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । गृह मन्त्रालयमा सोमवार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सहितको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यसअघिको सरकारले नेकपासँग २०७७ फागुन २० गते गरेको ३ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा गइसकेको र केही प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले नेपाल सरकारले विगतदेखि नै राजनीतिक समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार मातहतका निकायले काम गरिरहेको अवगत गराए । गिरफ्तार नेता कार्यकर्ता तथा विभिन्न मुद्दा लगाइएकाको सम्बन्धमा संविधान र कानूनअनुसार रिहा गर्ने फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री खाँणले बताए । वर्तमान सरकार बनेदेखि नै चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि शीर्ष तहमा वार्ता र छलफल भइरहेको बताउँदै गृहमन्त्री खाँणले सहमति कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं मातहतका कार्यालय निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताए ।
३२२ मुद्दा फिर्ता नहुने
विप्लव समूहका कार्यकर्तामाथि लागेका ३२२ मुद्दा सरकारले फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेको छ । तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लव समूह चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको घोषणा गर्दै मशाल जुलुस निकालेकै दिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सोमबार साँझ मन्त्रालयमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
व्यक्तिगत रुपमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका मुद्दा फिर्ता नहुने पत्रकार सम्मेलनका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खातीले बताए । ‘फौजदारी संहिताको दफा १ सय ५९ को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन् । विप्लव समूहका नेतामाथि लागेका ३ सय २२ वटा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १ सय ५९ को उपदफा १० वटा मुद्दाको सूची छ, जसलाई माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न नसकिने भनिएको छ ।’ महान्यायाधिवक्ता खातीले भने ।
उनले थप्दै भने, ‘हाम्रो निश्चित सीमा र दायरा छ । फिर्ता लिन मिल्ने लिस्टमा भएका बाहेक हामीबाट सिफारिस भएर आउँदैन । हामीले केही कुरा प्रक्रियागत रुपमा मान्नुपर्छ, फौजदारी संहिताको दफा १ सय ५९ को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन् ।’
सरकार र विप्लव समूहबीच २०७७ फागुन २० गते ३ बुँदे सहमति भएको थियो । विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी भएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको छ ।’
सहमति कार्यान्वयनका लागि पटक पटक ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि नभएको भन्दै विप्लव समूहले आन्दोलन सुरु गरेको छ । उसले अन्य दलसँग मिलेर मंगलबार नेपाल बन्दसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले भने राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा खारेज गर्ने, तर कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दा फिर्ता हुननसक्ने बताए । उनका अनुसार विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६१० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ५२३ वटा छिनोफानो भइसकेका छन् भने ८७ वटा विचाराधीन रहेका छन् ।
फैसला भइसकेका मुद्दामा सरकार पक्ष पुनरावेदनमा नजाने महान्यायाधिवक्ता खातीले स्पष्ट पारेका छन् । करिब १५० मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको र ३८ वटा मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया पूरा गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको उनको भनाई छ । तीमध्ये कतिपय मुद्दामा क्षतिपूर्ति माग दावी पनि भएकाले अर्थ मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत रुपमा रहेको खातीले बताए ।मन्त्रिपरिषदले फिर्ताको निर्णय गरेको मुद्दा पनि सरकारी वकिलले न्यायाधीशसमक्ष जानकारी गराउने र न्यायाधीशले फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ठहर गर्ने महान्यायाधिवक्ता खातीले स्पष्ट पारे ।
