काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सार्वजनिक संचरना मिच्ने मिचाहा वर्गलाई कानुन मिचिरहन र अझ मोटाइरहन नदिने प्रष्ट पारेका छन् । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शाहले यस्ता वर्गलाई दण्डित गरेरै छोड्ने बताएका छन् ।
मिचाहा प्रवृत्तिको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प खुला रहेको उनको भनाइ छ । ‘अब मिचाहा वर्गलाई कानुन मिचिरहन र अझ मोटाइरहन दिने छैनौँ’, बालेनले भनेका छन् ।
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानुनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारबाहीको चरणमा महानगर रहेको बताएका छन् । कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानुनी आधार स्वतः शून्य हुने शाहले प्रष्ट पारेका छन् ।
ुआफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृती विना निर्माण कार्य गर्न पाउदैनन् । साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउँनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छु, बालेनले भनेका छन्, ुकुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैँले गरेको कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो ।ु
उनले कानुनको अनुपालना गर्न ३५ दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानुनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहल बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको स्पष्ट पार्दै अगाडि भनेका छन्, ‘स्मरण रहोस्, भुइँ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सबै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका सर्तहरू भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ । नेपालको संविधान र कानुनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानुन बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ । वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो । अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) ले दिएको छ ।’
कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनुपूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गरेको सन्दर्भमा बालेनले गैरकानुनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरुपण गरिने बताएका छन् । कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुने उनको भनाइ छ ।
