जनादेश वाच।
स्वर्णिम वाग्ले र महेन्द्र पी लामा।
स्वर्णिम वाग्ले : अहिले नेपालमा पनि कनेक्टिभिटीको विषय उठिरहेको छ। भारतमा पनि नरेन्द्र मादी आएपछि त्यसमा जोड दिएका छन्। कनेक्टिभिटीका विभिन्न रुप छन्, भौतिक रुपमा, उर्जा, डिजिटल, नागरिक-नागरिकबीचको कनेक्टिभिटी त भयो नै। यसबाटै शुरू गरौं।
महेन्द्र पी लामा : कनेक्टिभिटी अति महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएर आएको छ। वरिपरि हेर्नु भयो भने चीनले अफ्रिकासम्म कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट बनाउँदै छ। भारतले पनि चारैतिर कनेक्टिटिभीको धुम नै मच्चाइरहेको छ। यसमा देखिने र नदेखिने योजना अगाडि बढेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा राजा महेन्द्रले समुद्रमा सिधा प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भनेर सन् १९६४ संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा उठाउनु भयो। त्यसपछि सन् १९७० मा काबूलमा भएको सम्मेलनमा पनि त्यहि विषय उठाउनुभयो। दुई देशबीचको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने भनेर भारत रिसायो। निकै खिचातानीपछि सन् १९७० मा नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगायो।
त्यतिवेला दूध, नुन, ओखतीमूलो र मट्टीतेल मात्रै आवतजावत हुन दिएको थियो। त्यसलाई अघि बढाएर सन् १९७१ मा नयाँ सम्झौता भयो। यस्तो स्थितिबाट आज हामी आधुनिक कनेक्टिभिटी शुरू गर्दै छौं, त्यो पनि ब्यापक रुपमा।
सन् १९९७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले नेपाल भ्रमणमा आउँदा मलाई पनि ल्याउनु भएको थियो। त्यहिवेला उहाँले अब नेपालीले फूलबारी भएर बाङ्लादेश जानुपर्छ भनेर करिडोर खोलिदिनुभयो। काकडभिट्टाबाट २५ किलोमिटर गयो भने एशियन राजमार्ग छ। त्यहाँबाट सिधै ढाका, ढाकाबाट चितगौं, बाङ्लादेशको बन्दरगाहदेखि पूरै उत्तर-पूर्व जान सकिन्छ।
त्यस्तै, मेघालयको दावकी तामाबिल, सिलोङको बाटो पनि खोलियो। उतैबाट अखोरा, त्रिपूरा र बाङ्लादेशको बाटो खोलियो।
भारत सरकारले ‘एक्ट इस्ट पोलिसि’ भनेर दक्षिण-पूर्वी एशियालाई जोड्न ‘ट्राइल्याटरल हाइवे’ बनाउँदै छ। भोलि काठमाडौंबाट सिलगुढी, गोहाटी, मनिपुर, बर्मा र त्यसपछि थाइल्यान्ड पुग्न सकिन्छ। यो राजमार्ग दुई वर्षमा पूरा हुनेछ।
यसको मतलब अब उडिरहनु परेन, सिधै जान सकिन्छ। योे बाटोमा बिजुली, चिजबीजको ब्यापार हुनसक्छ। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा हुनसक्छ।
अर्को बाटो, पूर्वी नेपाल। पूर्वी नेपालले त नेपालको १७ प्रतिशत जमीन ओगट्छ। १४ जिल्ला र ४५ लाख जनसंख्या बस्छ। पूर्वी नेपाललाई चिवा भञ्ज्याङबाट पश्चिम सिक्किम खोल्ने, करिडोर बनाएर। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ, सोरेनदेखि उत्तरे भएर सिधै ताप्लेजुङ पुगेर पाथीभरा जान सकिन्छ। यसमा व्यापार पनि हुन्छ, धार्मिक कुरा। यसमा नेपालले ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ। नेपाललाई मौका छ।
स्वर्णिमजी, तपाईले नयाँ पुस्तक ‘द ग्रिट अपहिल’ निकाल्नु भएको छ। त्यसमा पनि कनेक्टिभिटीकै कुरा छ। स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरमा कनेक्टिभिटी योजना छन्। अर्को विश्वमा अर्कै प्रकृतिको छ। फेरि चीनको अर्कै सोच छ। त्यो सोच र हाम्रो यहाँ स्थानीय र क्षेत्रीय स्तरमा भइरहेको सोचमा के फरक छ?
स्वर्णिमः तपाईंले कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा आर्थिक विकासको कोणबाट भन्नु भयो, त्यसमा भूराजनीति पनि हुन्छ। चीन र भारतकै पनि एक किसिमको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। यसमा बाङ्लादेशले राम्रो सन्तुलन मिलाएको छ।
मैले न्यूयोर्कमा बसेर चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ को सिमावलोकन गर्दा के पाए भने सन् १९०९ मै ‘गोइङ आउट’ भन्ने रणनीतिबाट यो विस्तारित भयो। राष्ट्रपति हु जिन्ताउको समयमा चीनको शान्तिपूर्ण उदय तीव्र रुपमा भइसकेको थिएन। सन् २०१३ पछि सी चिङफिङ आएपछि बीआरआईको अवधारणा पनि आयो। अनि चीनले आफूलाई आक्रमक प्रस्तुत गर्यो। चीन पछिल्लो कालमा एक किसिमको ‘पावर ब्रोकर’कै रुपमा उदय पनि भयो।
सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी एउट ‘ट्रिगर’ भयो। चीनले आफ्ना व्यापारका सबै ‘सरप्लस’हरू अमेरिकी ‘ट्रेजरी बन्ड’मा लगेर लगानी गर्यो। आर्थिक मन्दीपछि ब्याजदर एकदम घट्यो, ऋणात्मक नै हुनथाल्यो। त्यो ‘सरप्लस’ कहाँ गएर लगानी गर्ने भन्दा बीआरआईमा जोडिएको देखिन्छ।
अर्को चीनमै पनि यस्तो अभूतपूर्व उत्पादन हुन थाल्यो, सिमेन्ट, आल्मुनियम, ग्लास, कन्स्ट्रक्सनका सामग्री। विकाशील देशमा त्यसको माग पनि छ। यो सबै कुराले चीनको उदय हुँदै गयो। सन् २००८ देखि कोभिडको पूर्वसन्ध्या सन् २०१९ सम्म चीनका प्रमुख दुई ब्यांक एक्जिम ब्यांक र चाइना डेभ्लपमेन्ट ब्यांक विश्व ब्यांक सरह नै ऋण दिन संस्था भइसकेका थिए। १० वर्षको आँकडा हेर्दा ४६२ बिलियन डलर सञ्चित ऋण थियो। कुनै कुनै वर्ष त विश्व ब्यांक, एशियन विकास ब्यांक, अफ्रिकी विकास ब्यांक लगायत पश्चिमा र जापानको संलग्नतामा स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाभन्दा पनि बढी चीनका यी दुई ब्यांकले ऋण लगानी गरेका थिए।
यो सन् २०१६ मा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। दुवै ब्यांकको मात्रै ७५ बिलियन डलर ऋण लगानी थियो। त्यो घटेर सन् २०१९ मा त चार बिलियन डलरमा झरेको छ।
नेपालमा बीआरआईको चर्चा सन् २०१७ मा भयो। प्रतिष्ठा र ऋणको संकटसँगै कोभिड-१९ पनि आयो। जसले गर्दा अहिले बीआरआई स्थगीत छ।। यो नयाँ स्वरुपमा आउने देखिन्छ, प्रविधिको क्षेत्रमा ‘२.०’ भनेजस्तै।
प्रत्यक्ष चीन नै भए पनि बहुपक्षीय रुपमा बीआरआईलाई लग्नसक्छ। यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ। आखिर मुख्य लगानीकर्ता यी दुई ब्यांकै त हुन्। चीनको पनि असीमित स्रोत छैन। ब्यांकको त निस्क्रिय ऋण हुन्छ। सन् २०१० मा ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६५ प्रतिशत छ। जथाभावी ऋण लगानी भयो। ऋण लिनेले पनि दुरुपयोग गरे। जस्तो फिलिपिन्समा देखिएको छ।
पोखरा विमानस्थलसम्मलाई चीनले बीआरआईमा राख्ला। नत्र हामी यो पूरै प्रक्रियाबाटै अछुतो रह्यौं। अब बीआरआई २.० मा हामी पनि जोडिनुपर्छ, तर आफ्नो शर्त राखौं।
महेन्द्र: बीआरआई ‘२.०’ निकाल्ने कुरा गर्नुभयो। हामीले हेर्दा एउटा अचम्मकै कुरा हुन्छ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर भनेर बीआरआईको एउटा योजना छ। हाम्रो अध्ययनअनुसार, यो एकदमै विस्तारित, व्यापक हुँदै छ। पाकिस्तानको तल समुद्री छेउको ग्वादर बन्दरगाहबाट सबै प्रान्तमा घुमेर बलुचिस्तान, सिन, पञ्जाब, काश्मिरदेखि गिलगिट बाल्टिस्तानसम्म, माथि चीनको काश्गरबाट गएर सिस्याङमा पस्ने योजना छ। यो रेल-वे बनाउँदा त्यहाँको संस्कृति, खेतिपाती, प्राकृति संशाधनमा चीन पस्छ। अन्य राष्ट्रमा यसरी चीन पसेको उदाहरण छैन। भाषा, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण, खोलानाला, भिर, पखेरो सबैतिर पस्छ।
यसरी पस्नुको कारण पाकिस्तानको विकास गर्दै छ भन्ने हो। माथि जहाँ बाटो रोकिन्छ सिस्यानमा मुस्लिम उग्रवादीको प्रपञ्च छ। अलि तल पाकिस्तानमा उग्रवादीको प्रपञ्च छ। यो मिल्यो भने त चीनमा पनि ठूलो विस्फोट हुन्छ। चीनले जोखिम मोलेको छ। यतिको जोखिम किन मोल्छ भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ।
मलाई कस्तो लाग्छ भने उनीहरूको पाउने चिजले जोखिमलाई सानो बनाइदिन्छ,। ठूलो नाफा छ। जस्तो चीनको पाकिस्तानभित्र चीनले गरिरहेको सिपेकका ५५-६० योजनामध्ये अधिकांश उर्जा जस्तो बिजुली, कोइला, तेलसँग सम्बन्धित छन्।
मेरो प्रश्न, यी सबै कुराले नेपालमा, श्रीलंकामा नयाँ किसिमको राष्ट्रवाद आउनसक्छ। त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘रिसोर्स न्यासनाल्जिम’ भनिन्छ। अब मेरो पानी, जंगल, कोइला छुनै दिँदैन भनेर अफ्रिकन राष्ट्रले भन्दै छन्। चीनको यो कुराले नेपाललाई पनि प्रभाव पर्ने नै हो। श्रीलंकालाई पारी नै हाल्यो। यो ‘रिसोर्स नेशनालिज्म’मा चीनले के गर्न सक्छ?
स्वर्णिम: एक-डेढ सय वर्षको पश्चिमा विकास मोडललाई चुनौती दिनेगरी चीन आयो। शुरूमा वेवास्ता गरिएको शक्तिका रुपमा देखियो। पश्चिमाले आलोकाचो आलोचना गरेर ‘नव उपनिवेशवाद’ भने। हामीलाई उपनिवेशवादी भन्यौ, धपायौ, स्वतन्त्रताको आन्दोलन चलायौं। अहिले बेलायती महारानी एलिजाबेथको निधन हुँदा पनि यो कुरा कमनवेल्थमा पुनरावृत्ति भइराखेको छ।
अहिलेका अनुभवहरू एङ्गोला, केन्या, तान्जानिया, जाम्बियामा चिनियाँ कामदारलाई लखेट्ने गरेको देखियो। यस्तो कुरामा चीन सचेत पनि देखिन्छ।
उनीहरूले पूरानो बीआरआई सन् २०१९ मै ‘पज’ गरिसके। नयाँ कुरा सम्बोधन हुन्छन् जस्तो लाग्छ।
उनीहरू आफै पनि संवेदनशील छन्। छिमेकमा भएको अनुभवबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ। अफ्रिका छोडौं, श्रीलंकाकै उदाहरण हेर्दा हुन्छ। पाकिस्तानकै सिपेक योजना भयंकरै महत्वांकाक्षी छ। ६५ बिलियन डलरको १५ वटा योजना छन्, माथि पेशावरदेखि तल ग्वादरसम्म।
पूर्वाधारको अर्थशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा त्यो डलरमा ल्याएको ऋणले तपाईले गरेको लगानीबाट डलरै आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन? त्यो ऋण त तिर्नुपर्यो। श्रीलंकाको हकमा त्यो सबै गैर-व्यापार क्षेत्रमा खन्याएका रहेछन्।
त्यहिवेला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता पनि आयो। कोलम्बोमा बम विस्फोट भयो। कोभिड-१९ले पनि असर गर्यो। अहिले रुस र युक्रेनको युद्धले पनि असर गर्यो।
डलर आम्दानी हुने स्रोत सुक्ने वितिक्कै चौपट भयो। ऋण तिर्न सकिएन। त्यससँगै शासकीय अंहकार र नीतिगत गल्ती त गरे नै।
यसरी महँगोमा ल्याएको ऋण जोखमिपूर्ण हुँदो रहेछ। बाह्य धक्का लाग्ने वितिक्कै संकटको चरणमा जानेरहेछ। कोभिड जस्तो महामारीको रुपमा पनि हुनसक्छ, युद्धका रुपमा पनि बाहिरी धक्का लाग्नसक्छ। आन्तरिक अव्यवस्थाले पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। यसमा सचेत हुनुपर्छ।
नेपालमा अझै पनि चीनलाई भारतसँग दाँजेर हेरिन्छ। भारतभन्दा चीन असल हो की भनेर। तर, केही फेरबदल हुन थालेको छ, नेपाली सञ्चार माध्यममा। तातोपानी नाका, चिनियाँ जहाजको विषय उठ्न थालेको छ। चिनियाँ ऋणमै बनेका कतिपय योजनामा पारदर्शिताको कुरा पनि उठ्न थालेको छ। जसरी भारतीयलाई गाली गर्छौ खुलम्खुला, अमेरिकनहरूसँग पनि बहस गर्छौं, त्यसरी नै चीनमा पहिले हच्किन्थ्यौं, अहिले त्यो बहस हुन थालेको छ, सामुदायिक स्तरमा पनि।
राम्रो पक्ष भनौं चीनले शान्तपूर्ण रुपमा यी कुरालाई लिइरहेको देखिन्छ। विस्तारै सफ्ट पावर, विस्तारै अलिअलि हार्ड पावर प्रयोग गरेर नेपालकै हकमा पनि अलि ‘कोभर्ड डिप्लोमेसी’को अभ्यासमा चीन उत्रेको देखिन्छ। जुन हाम्रा लागि अलिकति नौलो नै हो।
महेन्द्र: नेपाल, बाङ्लादेश, पाकिस्तानलाई ठूलो चुनौती के लाग्छ भने एकापट्टीबाट चीनले भूराजनीति र अर्थ कूटनीतिको नाममा यसरी काम गर्दै छ। अर्कोपट्टी भारतसँग पारम्परिक, विस्तृत, विस्तारित एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ। यी राष्ट्रहरूको भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनको सम्बन्धसँग तुलनै गर्न सकिन्न। २४सै घण्टा भेट हुने भारत र कहिले काँही भेट हुने चीन उस्तै होइनन्। भारतमा हामी भारतीय गोर्खाहरू छौं, नेपालका नागरिक भारतमा गएका छन्, बसेका छन्। लाखौंको संख्यामा भारतीय गोर्खा छौं। लाखौंको संख्यामा भारतका नागरिक नेपालमा आएर बसेका छन्।
एउटा पारम्पारिक सम्बन्ध भएको राष्ट्रसँग भर्खरभर्खर अझ विस्तृत रुपमा आउन लागेको चीनसँग नेपालले कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने ठूलै चिन्ता पनि हो।
नेपाल सरकारभित्रै बसेर काम गर्नु भएको छ। यस्तो स्थितिमा नेपालले कस्तो प्रकारको सन्तुलित, विचार, परियोजना, कूटनीति, रणनीति अपनाएमा भारत पनि मुसुक्क हास्छ, चीन पनि खितखित हास्छ?
स्वर्णिम: मुसुक्क हास्नका लागि ‘इनलाइटेन्ड लिडरसिप’ चाहिन्छ। बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा एउटा गजबको प्रसंग छ। चीन भ्रमणमा जाँदा माओत्से तुङसँग ११ बजे राति भेट भएछ। माओले सोधेछन्- यसपाली भारतले कति सहयोग गर्दै छ?
बीपीले भनेछन्- २० करोड सहयोग गर्दै छ।
माओले भनेछन्-त्यसो भए हाम्रोतर्फबाट १६ करोड। भारतभन्दा बढी गर्नुहुन्न हामीले। तपाईंहरूले भारतसँग नै गहिरो सम्बन्धन बनाइराख्नुपर्छ।
त्यो खालको नेतृत्व हुनुपर्छ, नेपालका लागि के उत्तम हुन्छ भन्ने छिमेकीले सोचिदिएको छ। अहिले अलिकति त्यस्तो छैन, तैपनि ‘विन-विन’मै जानुपर्छ।
भारतसँगको बहुपक्षीय सम्बन्धलाई त्यहिअनुसार, अगाडि बढाउनुपर्छ। चीनबाट पनि लिनसक्ने सहयोगहरू विशेष गरेर पूर्वाधार, नयाँनयाँ प्रविधि, ‘आर्टिफिसिअल इन्टेलिजेन्स’ लगायतमा चीन धेरै अगाडि बढिराखेको छ। कुनैकुनै प्रविधिमा त पश्चिमाभन्दा पनि अगाडि छ।
हामी धेरै पछाडि छौं। यो क्षेत्रमा अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा तन्नम मुलुक हो नेपाल। अब माथि जानलाई चीनका ती तकनिकी सहायक हुनसक्छन्।
दुवै देशका आआफ्ना सामरिक स्वार्थ छन्। एक-अर्कासँग नभिडाएर, त्यसका लागि हाम्रै घर दरो हुनुपर्यो। बीपी कोइरालाले त व्यवस्थापन गर्नुभयो। शुरुमा त राजा महेन्द्रले पनि एक किसिमले व्यवस्थापन गर्नुभयो। पछि एकअर्कालाई खेलाउनेतिर पनि लाग्नुभयो। त्यहि कुरा ज्ञानेन्द्रले गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यो काम लागेन।
दुवै उदयीमान शक्ति हुन्। दुवैलाई नचिडाएर, दुवैका सुरक्षा मामिलालाई हेरिदिएर हामी पनि माथि जानसक्छौैं।
माओले त्यो सदासयता राखे, त्यो अर्कै कुरा हो। हामीले आफ्नै राजनीतिक प्रक्रियाबाट एक किसिमको ‘कन्सेन्सस्’ र त्यो खालको विचारलाई मुखरित गर्नसक्ने नेतृत्व जन्माउनुपर्छ।
तपाईलाई मेरो प्रश्न, श्रीलंकाको पेन्डुलम शैलीमा गएको छ। मालदिभ्स त सानो मुलुक भयो। बाङ्लादेशले सन्तुलन कायम गर्न सकेको हो की होइन?
महेन्द्र: लुगाको पनि कूटनीति हुँदोरहेछ। कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापासँग एक पटक कुरा गर्दा उहाँले भन्नु भएको थियो- हामी पहिलो पटक चीन जाँदा कीर्तिनीधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामी तीन जना गएका थियौं। विमानस्थलमा पुग्नसाथा माओत्से तुङ आउनुभएको थियो। भेट्ने वितिक्कैै हामीलाई ओभरकोट, टोपी र हातमा लाउने पञ्जा दिनुभयो। हामी त छक्क पर्यौं। विमानस्थलबाट बाहिर निस्कँदा त यति चिसो कि नेपालबाट लगेको लुगामा टिक्नै नसक्ने थियो।
त्यस्तै, तेञ्जिङ शेर्पाले सगरमाथा चढेपछि भारत पनि व्यापक सम्मान गरियो। त्यहि क्रममा प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरला नेहरूलाई भेट्नुभयो। त्यसमा क्रममा तेञ्जिङले इग्ल्यान्ड बोलाएको छ भनेछन्।
नेहरुले रात्रिभोज दिनुभयो। भोजपछि तेञ्जिङलाई ओभरकोट, टोपी र पञ्जाहरू दिनुभयो। नेहरूले ‘तपाईको यो ड्रेसले लन्डनको चिसो कसरी खप्नु हुन्छ?’ भनेर दिनुभए छ। कूटनीति यति सानो कुराबाट शुरू हुँदोरहेछ।
भारत र चीनलाई कसरी सन्तुलन राख्ने भनेर बाङ्लादेशले कसैलाई पनि हेरेन। भारतले जे गर्यो त्यहि अपनायो, चीनले जे गर्यो त्यहि अपनायो।
सन् १९९० को दशकमा जब देङ सियाओपिङले ‘बिरालो सेतो होस् की कालो मुसा मारे भइहाल्यो’ भन्ने सोच ल्याए। उहाँले जो आए पनि यतिवेला चीनलाई आर्थिक शिथिलताबाट निकालोस् भन्न खोजेको हो। सांस्कृतिक आन्दोलनले सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म चीनलाई भष्म बनायो। केही रहेन। चारैतिर नैराश्य थिाये।
त्यो वेला उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो दुष्मन जापान थियो। जापानलाई ‘आउनुस्, जे गर्नुहुन्छ, गुर्नस्’ भन्यो। जापानले कम्पनी पनि ल्यायो। पैसा पनि दियो, अनुदान पनि दियो। गरिबी हटाउने काम गर्यो।
अर्को दुश्मन, अमेरिकालाई बोलायो। जसले सोभियत संघलाई ध्वस्त बनायो। त्यो देख्दादेख्दै पनि अमेरिकन पनि ‘आऊ, उद्योग खोल’ भन्यो। जब आफू बलियो बन्यो, अमेरिकाभित्रै गएर प्रपञ्ज गर्न थाल्यो। त्यसपछि अमेरिका र चीनबीच विवाद शुरू भयो।
भारतलाई नै हेर्नुहोस्, एकातिर अमेरिकासँग मिलेर इन्डो-प्यासिफिकको गाथा गाउँछ। अर्कोतिर युक्रेन र रुसको युद्धमा इन्डो-प्यासिफिकलाई परै राख्यो। भारतलाई चाहिएको ग्यास र तेल हो। सन्तुलन गरेर ग्यास र तेल ल्यायो। भारतले इन्डो-प्यासिफिकमै अल्झिएर तेल नल्याएको भने नेपालमा पनि आज पेट्रोल तीन-चार सय रुपैया लिटर हुन्थ्यो। यस्तो सन्तुलित नीति नेपालले पनि सिक्नुपर्छ।
बीआरआईलाई भारतले मान्यता नै दिँदैन। किनकि, चीनले कश्मीरमा भारतलाई नसोधेरै सिपेक भनेर बाटो बनाउँदै छ।
अर्कोतिर, चीनले बीआरआईलाई अगाडि बढाउन ‘एशियन इन्फाइस्ट्रक्चर इनभेस्मेन्ट ब्यांक (एआईआईबी)’ बनायो। भारत पनि त्यसको सदस्य भयो।
सन् २०१६ एआईआईबी बन्यो। सन् २०२० सम्म भारलते २० वटा योजनामा पाँच बिलियन डलर ल्यायो। यो हो सन्तुलन। राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्यो।
जब राष्ट्रहितको कुरा आउँछ, आँखा चिम्लेर हात हाल्नुपर्दोरहेछ, जहाँ मह पाउँछ। महमा हात डुबाउनुपर्छ। राष्ट्रहितका लागि नेपालले जहाँ मह छ, त्यहिँ हात डुबाउनुपर्छ।
स्वर्णिमः नेतृत्व-नेतृत्व बीचको आपसी विश्वास र सम्मानले पनि देशकै सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने शेख हसिना र नरेन्द्र मोदीको सम्बन्धले पनि देखाउँछ। हुन त भारतकै सहयोगमा सन् १९७१ म बाङ्लादेश जन्मेको हो। दशकौंसम्म त्यो अविश्वास रहिरह्यो। अहिले यसरी पग्लियो कि पारस्परिक भयो।
चीनबाट पनि बाङ्लादेशले थप लगानी भित्र्याइरहेको छ। चीनले भौतिक पूर्वाधारमा गरेको लगानीले फाइदा त भारतलाई पनि भइरहेको छ।
श्रीलंकाको हम्बन्टोटा बन्दरगाहका विषयलाई भारतले ठूलो मुद्दा बनायो। त्यहि बन्दरगाहका कारण श्रीलंकामा सरकार परिवर्तन भयो। राजापाक्षहरूको पतनको शुरूआत त्यससँग पनि गासिएको छ। चिनियाँ ऋणबाट बनेको हम्बन्टोटा बन्दरगाह अहिले सबभन्दा भरमग्दूर उपयोग भारतीय कार कम्पनीले गरिरहेका छन्। नेपालमा बनेको पूर्वाधारबाट पनि छिमेकीहरूले नै फाइदा उठाउँछन्।
महेन्द्र: रोचक कुरा, विश्वमा आफ्नो प्रभूत्व जारी राख्नलाई अमेरिकाले जस्तो नीति अपनायो, अहिले चीनले त्यस्तै नीति अपनाएको छ। अमेरिकाले आफ्नो प्रभूत्व जमाउनका लागि वैदेशिक सहायता दियो, लगानी गर्यो, आफूमाथि निर्भर बनाउन। जुन वेला निर्भरताको हद नाग्छ, त्यतिवेला यिनीहरूलाई पड्काउनुपर्छ, मर्काउनुपर्छ, चड्काउनुपर्छ भन्ने अमेरिकाले नीति अपनायो, विश्वभर। हामी अंग्रेजीमा ‘डिपेन्डेन्ट थ्रेस होल्ड’ भन्छौं। अहिले चीनले पनि त्यहि गर्यो।
आफूमा निर्भर बनायो, निर्भरताको हद नाघेपछि अब यसलाई मर्काउन सकिन्छ, दबाउन सकिन्छ भन्ने लागेपछि दबायो। श्रीलंकालाई हेर्दा हुन्छ। यहि कुरा भारतमाथि पनि गर्ने कोसिस गर्यो। चीनसँगको ब्यापार घाटा सन् १९९० मा २७० मिलियन डलरबाट बढेर अहिले १२० बिलियन डलर पुग्यो। अब भारतलाई चड्काउनुपर्छ भनेर पूर्वी लद्दाखमा आक्रमण गर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यस्तो खेल खेलिदोरहेछ। कसैले नाटकीय ढंगमा खेल्दोरहेछ, कसैले (दार्जिलिङमा भूईसुल्के भन्छन्) नदेखिने पाराले खेल्दोरहेछ। कसैले गड्यौला, खुम्ले किरा भएर खेल्दोरहेछ। कसैले लामखुट्टे भएर खेल्दोरहेछ, तर खेल्न चाहिँ खेल्दोरहेछ।
अब मेरो प्रश्न, पहाडमा जुन विकासको मोडल अपनायौं, त्यो असफल भयो। दार्जिलिङलाई हेर्नुस्, १६० वर्ष चिया के गर्यो? संसारले दार्जिलिङको चिया बिहान उठ्ने वितिक्क सुरुपसुरुप लियो। प्रतिकप ६ सय रुपैयाँ। आज दार्जिलिङका चिया बगानका श्रमिकको दैनिक वेतन कति हो थाहा छ? २३० रुपैयाँ। खाने र कमाउनेहरू हवाईजहाजमा चढे। कमाउने र खाने बनाउने गोरुगाडामा अहिलेसम्म चढिरहेका छन्।
हाम्रो चिया कमानको पसिना, आँशु र रगत बेचेर इग्ल्यान्ड बन्यो, दिल्ली बन्यो, हरियाणा बन्यो। चिया कमानको श्रमिकको गति उस्तै धुरामा बसिराखेका छन्, पानी छैन, बत्ति छैन।
पहाडमा जलविद्युत बनाइन्छ। पानी हाम्रो, विस्तापित गरेको मान्छे हाम्रो, जमीन हाम्रो, पर्यावरण खतम भएको हाम्रो, सबै हाम्रो, तर बिजुली कसैको, बिजुलीबाट कमाएको नाफा कसैको। जस्तो दूधबाट तर र घ्यू लगेर जानुहुन्छ, दूधमा रहेको सोलिड ननफ्याट हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसबाट के बन्छ, दूध पाउडर। दूध पाउडर हामीले खानु, मख्खन र घ्यू चाहि तपाईले खाने? यो मोडल नै भएन।
अलैंची हेर्नुहोस्। व्यापारीले प्रतिकिलो चार हजार रुपैयाँमा बेच्छन्। तर, अलैची खेती गर्नेले प्रतिकिलो दुई सय रुपैयाँ पाउँछन्। सिक्किमको नाका पार गरेपछि अलैचीको दाम बढ्दै जान्छ।
तपाई पनि योजना आयोगमा बस्नुभएको छ। यो मोडेलमा नेपालभित्र बहस कतिको हुन्छ, अर्को मोडले के हो?
स्वर्णिम: तपाई पनि सिक्किम र म पनि गोरखामा जन्मेकाले पहाडी परिवेश थाहा छ। नेपाल आएका वेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ‘पानी र जवानी पहाडमा अड्किदैन’ भने। अहिले आफ्नै गाउँले परिवेश हेर्छु, १६ घण्टा काम गरिएका छन्, के को लागि भन्दा बल्लबल्ल दुई छाक खानका लागि। अवसर खोज्दै मान्छे गाउँ छोडेर गए। हामी पनि गोरखाबाट चितवन झर्यौं। मलेरिया नास भएपछि सामूहिक बसाइसराई भयो। अहिले ५२ प्रतिशत जनसंख्या समथरमा झरिसकेको छ।
पहाडमा पानी-पधेरो आधा-एक घण्टा हिड्नुपथ्र्यो। चितवन झरेपछि त्यहि आगनमै ट्यूबेल भयो। खेतीपाती गर्न सजिलो छ। त्यो कठिनाइबाट भागेका हौं।
फेरि पहाडलाई गुल्जार बनाउन सुविधा त आउनुपर्यो। गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्यो, स्वास्थ्योपचार हुनुपर्यो। कनेक्टिभिटी नै हुनुपर्यो। एक-डेढ घण्टामा आउन सकिने भए म किन काठमाडौं बस्छु, गोरखामै बस्छु।
इलामदेखि बैतडीसम्मको पहाडी गाउँको प्रतिव्यक्ति आय अहिले ११-१२ सयमा छ। यो ३५ सयदेखि चार हजार पुग्दा मध्यम आय भएका नेपाली ‘दोस्रो घर’ खोज्दै पहाड उक्लिन्छन्।
कहिलेकाँही भावुक भएर गाउँ रित्तियो भन्ने गरिन्छ। हाम्रै २०६८ सालको जनगणनामा २१ जिल्लामा तीव्र बसाइसराइ भएको देखिएको थियो। २०७८ को जनगणनामा त्योभन्दा बढी देखिन्छ। नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या महेन्द्र राजमार्गको आसपास, काडमाडौं, पोखरा, दाङ उपत्यका, पृथ्वी राजमार्ग वरिपरि झरिराखेका छन्। त्यो एउटा पुस्तासम्म जाला। विस्तारै देशकै सामथ्र्य बढ्दै गएपछि फर्किएलान्।
अर्को, पानी हाम्रै, प्रकृति हाम्रै, एउटा तर्कको हिसाबले त भन्न सकियो, तर पुँजी बाहिरै छ, बजार बाहिरै छ। स्थानीयलाई कसरी बढीभन्दा बढी फाइदा दिने सोच्नुपर्छ। जस्तो जलविद्युतमा स्थानीयलाई शेयर दिनुपर्छ।
महेन्द्र: फेरि यस्तो पनि भयो। ढुंगा पनि हाम्रै, बालुवा पनि हाम्रै। हाम्रै ढुंगा बगेर तल जाँदै छ। हाम्रै ढुंगाले बाङ्लादेश बन्यो। फूलबारी करिडोरमा उभिनु भयो भने देखिन्छ, ट्रकका ट्रक ढुंगा जान्छ, बाङ्लादेश। त्यो ढुंगा सिलगढीमा उम्रेको त होइन। त्यो त हाम्रै भलपहिरोले लगेको हो। हामी ढुंगा किन नसमात्न सकेको जस्तो लाग्छ।
तल गएर ढुंगा किनेर, बालुवा किनेर ल्याउनुपर्छ। हाम्रै बालुवा यहि किन पक्रन नसकेको? हाम्रै इन्टरप्रेनर किन हुन नसकेको?
अहिले भारत सरकारले नयाँ नीति ल्यायो। जम्मै बिजुली उत्तर-पूर्वमा ल्याउने, त्यहाँबाट पूरै दक्षिण-पूर्वी एशियामा बेच्ने। जहाँ बजार छ, त्यहिँ बेच्ने, हामी किन २ रुपैयाँ भएको बजारमा बेच्ने? दक्षिण-पूर्वी एशियामा १० रुपैयाँ युनिट छ भने त्यहि बेचौं न हाम्रो बिजुली।
अहिले सिक्किमको प्रतिव्यक्त आय भारतमा सबैभन्दा बढी छ, चार लाख २५ हजार रुपैयाँ। तैपनि यो गरौं, त्यो गरौं भने बहस चलिरहेको छ। हामी भन्दै छौं तीनवटा ‘अ’ पक्रयौं। अदुवा, अलैची र अम्लिसो। यी तीन ‘अ’लाई ‘भ्याल्यु चेन’ बनायौं भने फाइदै हुन्छ।
स्वर्णिम: तपाईंले वस्तुको कुरा गर्नुभयो, अर्गानिक उत्पादनको। त्यसका लागि न्यूनतम पूर्वाधार चाहिन्छ। सेवाको क्षेत्रमा त्यो भन्दा राम्रो गरिरहेका छन्। सफ्टवेयरको क्षेत्रमा २०-२५ हजार युवा लागेका छन्। यो राज्यको हिसाबामा गणना गरिएको छैन। हामीले ७० वर्ष लगाएर बस्तु निर्यात एक अर्ब डलरको हाराहारी पुर्याएका छौं। एक अर्बभन्दा बढी अनौपचारिक ढंगले, आइटीमा खेल्ने साथीहरूले एप निर्माण गरेर भित्र्याइरहेका छन्।
महेन्द्र: नेपालले अब पूरानो परिचय त्याग्नुपर्छ। सगरमाथाको काखमा बसेको राष्ट्र, सबै मुस्कुराउने, उज्यालो अनुहार भएका नेपाली, सबैसँग मैत्री भाव राख्ने नेपाली, वीर नेपाली। त्यो ठीकै छ।
अब नेपालले ‘रिपोजिसन’ गरेर नयाँ परिचय बनाउनुपर्छ। जसले विश्वमा ढोलै पिट्नुहोस्। नेपाल जस्तो जलवायु परिवर्तनमा हिमालय क्षेत्रमा खेल्नुपर्ने भूमिका अरु राष्ट्रले खेल्न सक्दैन। नेपालले उठेर हिमालय क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भए जति ज्ञान, चर्चा, परिचर्चा, कन्सर्न छ, सबै नेपालमार्फत उठाउँछु भन्नुपर्छ। एक जना नेता, बुद्धिजिवी, वैज्ञानिकले भन्यो भने नेपालको ‘ग्लोबल इमेज’ मज्जाले बदलिन्छ। नेपाल बौद्धिक राजधानी बन्नसक्छ। त्यसपछि विद्धताको जति ढोल बजाए भयो।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले भदौ २६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको कान्तिपुर कन्क्लेभमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र विकास अर्थशास्त्री प्रा. महेन्द्र पी लामाले भूराजनीति र अर्थ कुटनीति विषयमा गरेको संवादको सम्पादित अंश- सम्पादक
