गणेश राई, सुदीप कैनी,
काठमाडौँ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयहरूलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ अर्थात् उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा विकास गरिँदै लैजाने भनिएको छ । विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विदेशी विद्यार्थीलाई समेत तान्ने घोषणा गरिएको छ । मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।
“राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारी, प्राध्यापकको मनोमानी, भागबन्डा, विद्यार्थीको तालाबन्दी/आन्दोलन, शैक्षिक अव्यवस्ता, जीर्ण भौतिक संरचना र स्रोतसाधनको दुरूपयोगले धमिलिँदै छवि”
त्यहीअनुरूप बजेट पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर निरन्तरको तालाबन्दी, विद्यार्थी/अध्यापकको आन्दोलनले त्रिवि थला परेको छ । समयमा परीक्षा नहुने र नतिजा नआउने, हुबहु प्रश्नपत्र आउने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रमाणपत्र लिन हप्तौं लाग्नेलगायत समस्याले विद्यार्थी हैरान छन् । जग्गालगायत भौतिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायत पदाधिकारीमा एमाले समथर्कलाई मात्र नियुक्ति गरेयता त्रिविको ओरालो यात्रा झन् तीव्र बढेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । वरिष्ठ चिकित्सक धर्मकान्त बाँस्कोटालाई ‘प्रशासकीय क्षमताभन्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भान्जेदाइ भएकैले उपकुलपति बनेको’ आरोप लाग्ने गरेको छ । उपकुलपति बाँस्कोटा, रेक्टर शिवलाल भुसाल र रजिस्ट्रार पेशल दाहाल त्रिविका हरेक शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनलाई राजनीतिक खेमाको हिसाबले मात्र बुझ्ने गरेको प्राध्यापकहरूको गुनासो छ । यसअघि कांग्रेस, एमाले, माओवादीले भाडबन्डामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्थे । विश्वविद्यालयलाई एकपक्षीय रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्न थालिएपछि संकट झन् गहिरिएको छ ।
पदाधिकारी नियुक्तियता तीन वर्षमा तीन सय दिनभन्दा बढी तालाबन्दी भएको छ । तालाबन्दी गर्नेमा सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेविसंघ र त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघ मुख्य रहेका छन् । प्राध्यापक संघमा समेत कांग्रेसनिकटकै नेतृत्व रहेको छ । नेविसंघले पछिल्लो समय प्रश्नपत्र दोहोरिएको घटनालाई लिएर तालाबन्दी मात्र नभई उपकुलपतिको कार्यकक्ष लगायतमा तोडफोड, अवरोध र पदाधिकारीमाथि दुर्व्यवहार गर्दै आएको छ । रजिस्ट्रार, केही डिन कार्यालयमा ताला नखुल्दै सोमबारदेखि विश्वविद्यालयले दसैं बिदा दिएको छ । अढाई महिनादेखि लगाइएको ताला खुलाउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कुनै पहल गर्न नसकेको प्राध्यापकहरू गुनासो गर्छन । तालाबन्दीका विषयमा संसद्मा समेत कुरा उठेपछि सभामुखले रुलिङ नै गरेका थिए । ‘पदाधिकारीले वार्ता र संवादबाट ताला खोल्ने प्रयास गर्नुको साटो विदेश भ्रमण गरेर समय गुजारे,’ एक प्राध्यापकले भने ।
एमालेको भ्रातृसंस्था अनेरास्ववियुले तालाबन्दी तोड्दै पदाधिकारीको गलत कामकारबाहीलाई ढाकछोप गर्दै आएको छ । त्रिविमा लागेको तालाबन्दी र विभिन्न आन्दोलनले आवागमनमा बाधा पुगेको भन्दै ‘कीर्तिपुरवासी जनता’ का नाममा एमाले कार्यकर्ता उतार्ने गरिएको छ । एमालेले आफ्ना विद्यार्थी र कार्यकर्ता परिचालन गर्दा नेविसंघ झनै चिढिएको छ । नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा भने पदाधिकारीले नै आफूहरूविरुद्ध अनेरास्ववियुका कार्यकर्ता परिचालन गर्ने गरेको बताउँछन् ।
त्रिविको समस्याबारे विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै गतिविधि बुझेर पनि मौन छन्, जसले गर्दा नेविसंघको ‘अराजकता’ ले बढावा पाएको छ । अर्कातर्फ सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ‘तालाबन्दी मुक्त विश्वविद्यालय’ बनाउने रटान लगाइरहेका छन् । उनी र शिक्षा मन्त्रालयले त्यसका लागि न कुनै प्रयास गरेको छ, न कुनै योजना र कार्यक्रम नै अघि सारेको छ । यही चपेटामा पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखहरू ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्वको कारण’ देखाएर हुनुपर्ने कामबाट पन्छिने गरेका छन् । ‘यसरी विश्वविद्यालयलाई नै बन्धक बनाउने गरी तालाबन्दी गर्ने समूह र व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुको अतिरिक्त त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा शान्ति सुरक्षा गर्ने भरपर्दो सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिदिनु हुन गृह मन्त्रालयसमक्ष विश्वविद्यालय अपिल गर्दछ,’ भदौ ११ मा त्रिवि सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । बाँस्कोटा, भुसाल र दाहालले गृह मन्त्रालयसँग व्यक्तिगत अंगरक्षकसमेत माग गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि समस्या समाधान गर्न भन्दा भिडन्तलाई प्राथमिकता दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिपछि त्रिविमा एकपछि अर्को गर्दै यत्तिका धेरै समस्या आए,’ त्रिवि कीर्तिपुरमा कार्यरत एक विभागीय प्रमुखले भने, ‘तर, उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीले ती समस्यालाई सामूहिक छलफलको विषय बनाउनुभएन । समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अन्तै कतै बसेर हस्ताक्षर गर्ने, आफूले चाहेको व्यक्तिलाई बोलाएर अह्राउने, खटाउनेमात्र गर्दै आउनुभयो ।’ भागबन्डामै नियुक्त त्रिविका डिन, सहायक डिन, विभागीय प्रमुख, निर्देशक, क्याम्पस प्रमुख, सहायक प्रमुख छन् ।
त्रिविमा शैक्षिक क्यालेन्डरसमेत लागू हुन सकेको छैन । शैक्षिक स्तर ओरालो लागेकै कारण विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । ‘त्रिविमा पढ्न चाहेको हो, तर समयमा पढाइ, परीक्षा र नतिजा नआउने रहेछ,’ निजी कलेजबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण शिशिर राईले भने, ‘बरु विदेश पढ्न जान्छु भनेर तयारी गर्दै छु ।’ १८ वर्षीय राई उदाहरण मात्र हुन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमतिका लागि दिनमा सरदर साढे चार सय जनाले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र १ लाख १४ हजार जनाभन्दा बढीले एनओसी लिएका थिए ।
सहप्राध्यापक डम्बर चेम्जोङ त्रिविका नियम, कानुन ब्युरोक्रेटाइजेसन (कर्मचारीतन्त्र) हावी भएको र राजनीतिक हस्तक्षेपले दुरवस्थाको सिकार भएको बताउँछन् । ‘त्रिवि व्यवस्थापन गर्न नसकिने गरी ठूलो भयो,’ उनी भन्छन्, ‘सात प्रदेशमा विभाजन गरेर छुट्टाछुट्टै विषय राख्नुपर्यो । त्यसो गर्दा त्रिवि व्यवस्थापकीय हिसाबले चल्न सक्छ । कीर्तिपुरलाई मात्रै एउटा विश्वविद्यालय बनाऔँ ।’ केही हजार विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालय उत्कृष्टताको केन्द्र बन्न सक्ने उनी उल्लेख गर्छन् । ‘डडेल्धुराको एउटा क्याम्पसमा मासिक १५ हजार दिएर बगैँचे नियुक्त गर्नुपर्यो भने निवेदन लेखेर कीर्तिपुरमा दर्ता गर्न आउनुपर्छ, यो अतिशय केन्द्रीकृत, अतिशय ब्युरोक्रेटाइजेसन हो,’ उनले भने ।
त्रिविका ४० केन्द्रीय विभाग, ६२ आंगिक क्याम्पस र १ हजार ६२ सम्बन्धनका कलेज छन् । त्रिविका मुख्य चार उद्देश्यमा नेपालको समग्र विकासका निम्ति आवश्यक दक्ष सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । उच्च शिक्षामा मानक कायम गर्नु, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र विकास गर्नु पनि यसका लक्ष्य हुन् । यस्तै कला, विज्ञान, प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रमा ज्ञान र अनुसन्धान कार्य व्यापक, अनुभवजन्य, समयानुकूल सिर्जना गर्ने भनिएको छ । त्रिविमा प्राध्यापन जनशक्तिको ७ हजार ९ सय ६६ र कर्मचारीको ७ हजार २ सय ३० दरबन्दी छ । यहा ४ लाख २२ हजार विद्यार्थी पढ्छन् । मुलुकमा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि थपिँदै गएको छ । १० वर्षअघिसम्म ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको रोजाइ त्रिवि थियो । हाल करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै त्रिवि जान्छन् । यसबीचमा आंगिक, सामुदायिक र निजी सम्बन्धनका क्याम्पस भने करिब ३ सय वटा थपिएका छन् ।
लथालिंग छात्रावास र क्वार्टर
विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक बस्न पुग्दो संरचना छैन । जसको पहुँच बढी छ, उसैले मात्र सुविधा पाएका छन् । ‘विश्वविद्यालयको प्राध्यापक बस्ने ठाउँ आफ्नो पोजिसनअनुसार स्तरीय हुनुपर्छ,’ भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग प्रमुख बलराम प्रसाईं भन्छन्, ‘प्रोफेसर र डिग्री लिएका विद्यार्थीका निम्ति भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैन ।’
उपप्राध्यापक तारामणि राई त्रिविको खाली जग्गामा प्रिफ्याबमै भए पनि बस्न दिइनुपर्ने बताए । ‘उपत्यकामा घरजग्गा केही नभएका शिक्षकलाई कम्तीमा प्रिफ्याब बनाएर बस्न दिए पनि हुन्छ भन्ने प्रस्ताव राखेका हौं,’ उनले भने, ‘तर मागप्रति कुनै सुनवाइ भएको छैन ।’ विश्वविद्यालय क्याम्पसका प्रिन्सिपल ध्यानेन्द्रबहादुर राईले त्रिविमा कार्यरत शिक्षकको रोस्टर बनाएर बस्न दिइएको सुनाउँछन् । तर मापदण्डविना बसेकालाई त्रिविले हटाउन सकेको छैन ।
‘कुनै प्राध्यापकले वर्षौंदेखि आवास कब्जा गरेका छन्, कोही ताला फुटाएर मन परेको ठाउँमा रोजेर बस्छन्,’ रजिस्ट्रार कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘कुनै प्राध्यापकले वर्षौंसम्म क्वार्टरमा पाइला टेक्न पाएका छैनन् ।’ २०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण भएको त्रिविका ३४ भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । त्रिवि हातामा रहेका छात्रावास जीर्णावस्थामा छन् । छात्र छात्रावास ‘क’, ‘ग’ र ‘घ’ ब्लक सञ्चालनमा छन् भने ‘ख’ ब्लक क्षतिग्रस्त छ । पुरुष छात्रावासमा जो पनि बस्ने गरेका छन् । महिला छात्रावास का ‘क’, ‘ख’ र ‘ङ’ ब्लक सञ्चालनमा छन् । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले यसअघि नै ‘ग’ ब्लकलाई आँखा अस्पताल चलाउन दिएको छ ।
शिक्षक पेन्सन समस्या
त्रिवि सरकारको लगानीमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था हो, जुन केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा छ । कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षता रहेको ६३ औं वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभामा उपकुलपति बाँस्कोटाले सरकारले त्रिविका शिक्षक तथा कर्मचारीको उपदान तथा निवृत्तिभरणको दायित्व नलिएकाले निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरेका थिए । ‘सरकारले बर्सेनि दिँदै आएको एकमुष्ट अनुदान कटौती गर्दै जाने र बढेको तलब तथा सुविधाको दायित्व नलिने प्रणालीले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थप कठिनाइ सिर्जना भइरहेको छ,’ उपकुलपतिले लिखित भाषणमा भनेका थिए ।
त्रिविका कार्यकारीले सरकारसँग डटेर कुरा गर्न नसक्दा समस्या आएको अर्का प्राध्यापक बताउँछन् । ‘सबैतिर पेन्सन छुट्टिन्छ, तर त्रिविमा किन छुट्टिँदैन ?’ उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समय गुजारेका प्राध्यापक राजनीतिक दलका तर्फबाट अर्को विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएर जान्छन् । लडाइँ गरेर त्रिविको सम्पत्ति त्यस विश्वविद्यालयको नाममा पास गराउँछन् । अनि कार्यकाल सकिएपछि त्रिविकै पेन्सनपट्टा लिन्छन् ।
पछिल्लो दशकमा त्रिविकै कतिपय आंगिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वकुलपति पदमलाल देवकोटा र कैलाशनाथ प्याकुरेलले त्रिविको पेन्सन लिँदै आएका छन् । यसैगरी जयराज अवस्थी सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको पहिलो उपकुलपति बने । उनी आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि त्रिविबाट पेन्सन लिइरहेका छन् । ‘मैले त्रिविमै पढें, हुर्कें र ४० वर्ष अनवरत सेवा गरें,’ पूर्वउपकुलपति अवस्थी भन्छन्, ‘मैले ५० हजार विद्यार्थी उत्पादन गरें । म कुनै पार्टीको मान्छे होइन । मलाई थाहै नदिई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । मैले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेर शिक्षण पेसामै फर्किएको छु । पेन्सन मेरो अधिकारको कुरो हो ।’ यस्तै गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङले पनि त्रिविको पेन्सन छाडेका छैनन् । गुरुङ यसअघि लोक सेवा आयोगको सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षसमेत भइसकेका छन् ।
र्याङकिङको रटान
त्रिवि केही वर्षयता ‘वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङकिङ’ मा सहभागी छ । सन् २०२२ मा भएको नतिजाअनुसार त्रिवि विश्वका विश्वविद्यालयमध्ये ८ सय १ देखि एक हजारभित्र परेको छ । यो परिणाम सन् २०१९ र २०२१ कै निरन्तरता हो । सन् २०२० मा एक हजारभन्दा पछि परेको थियो । टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले ९९ मुलुकका १ हजार ६ सयभन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई लिएर श्रेणीकरण गरेको जनाएको छ । शिक्षण, अनुसन्धान, ज्ञान विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई मापनको आधार बनाएको उल्लेख छ । मूल्यांकन पद्धतिको परिणामअनुसार त्रिविले समग्रमा २७.२ देखि ३१.९ सम्म प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको उल्लेख छ । त्यसमा ‘टिचिङ’ (शिक्षण) मा १२.४, ‘रिसर्च’ (अनुसन्धान) ७.९, ‘साइटेसन’ ६७.८, ‘इन्डस्ट्री इनकम’ ३४.८ र ‘इन्टरनेसनल आउट लुक’ ४५.६ रहेको छ ।
र्याङकिङका विषयमा त्रिविका प्राध्यापक स्वयं व्यंग्य गर्छन् । ‘निरन्तर तालाबन्दीको आधारमा यो र्याङकिङ आएको हो कि ?’ त्रिविका प्राध्यापकले सामाजिक सञ्जालमा राखेको उक्त समाचारमा व्यंग्य गर्दै प्रतिक्रिया लेखेका छन् । उपकुलपति बाँस्कोटा भने एसियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा त्रिविले २०१ देखि २५० सम्ममा आफूलाई उभ्याउन सकेको दाबी गर्छन् ।
टिकेनन् फास्ट ट्र्याकका प्राध्यापक
स्वदेशमै अध्यापन गर्ने आकांक्षा पालेर निर्मल पौडेल अमेरिकाबाट फर्केका थिए । फास्ट ट्र्याकबाट सहप्राध्यापक बनेका उनी १९ महिनामै त्रिवि छाडेर अमेरिका फर्केका छन् । ‘अमेरिकाको १४ वर्षे बसाइ सधैंका लागि टुंग्याएर सपरिवार फर्केको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थामा सहप्राध्यापकले खेल्नुपर्ने भूमिका र वातावरण भएन । अनि म फेरि अमेरिका फर्केको छु ।’
पौडेल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन् । उनी त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था (आईओई) पुल्चोक क्याम्पसमा सहप्राध्यापकका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । सुरुमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिका केही कक्षा पढाउन दिएको उनी सम्झिन्छन् । त्यसपछि स्नातक मात्र पढाउन भनियो । उनका अनुसार आफूले पढाउने विषय बाहिरका पार्ट टाइम शिक्षकलाई दिन थालियो । विषय समितिको सदस्यमा राखियो तर एक पटकबाहेक बैठकमा बोलाइएन ।
फाइल तस्बिरहरू
विदेश फर्किएका पौडेल उदाहरण मात्र हुन् । फास्ट ट्र्याकबाट त्रिवि छिरेका प्राध्यापक र सहप्राध्यापले सम्मानजनक व्यवहार, अनुसन्धान कार्य अगुवाइको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । फास्ट ट्र्याकबाट प्राध्यापक बनेका राजेशकुमार राई त्रिवि शिक्षकको जागिर खाने ठाउँ मात्र भएको बताए । ‘त्रिविमा कसरी अघि जाने भन्ने रणनीति नै छैन, अनुसन्धान गर्ने वातावरण पनि छैन,’ उनले भने ।
त्रिविले गत वर्ष विद्यावारिधि हासिलमध्ये २ प्राध्यापक र १६ सहप्राध्यापक छनोट गरेको थियो । तीमध्ये केही विदेशमा कार्यरत छँदै प्राध्यापक र सहप्राध्यापकमा छानिएका थिए । त्रिविले २०७७ सालमा पनि खुला प्रतिपर्धाबाट प्राध्यापक र सहप्राध्यापक छनोट गरेको थियो । यसअघि २०६६ सालमा भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर ६ प्राध्यापक र ५ सहप्राध्यापक नियुक्ति गरिएको थियो । शिक्षक–कर्मचारीको आधाजसो दरबन्दी रिक्त छ । सेवा आयोग २ महिनादेखि अध्यक्षविहीन हुँदा पदपूर्ति, बढुवाका काम रोकिएको छ ।
शिक्षाविद् विनयकुमार कुसियतले त्रिविको नीतिगत संरचना ज्यादै पुरानो भएको बताए । ‘विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्थालाई बदल्न जरुरी छ,’ उनले भने । उत्कृष्टमाझ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक भर्ती हुनुपर्नेमा आफ्ना कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिइएकाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर धराशायी हुने खतरा बढेको उनले बताए । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति अवस्थी त्रिविमाथि भएको राजनीतिक हस्तक्षेप कहिल्यै नरोकिने भेलझैं भएको बताउँछन् । ‘सबै राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू बसेर संकल्प गरिदिनुपर्यो कि त्रिवि जोगाउन हामी, हाम्रा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी संगठनहरू कसैले राजनीति गरेर विश्वविद्यालय भत्काउने छैनन्, हामी त्यसलाई नियन्त्रण गर्छौं ।’
जग्गा लुछाचुँडी
त्रिवि कीर्तिपुरमा १ सय ५४.७७ हेक्टर जमिनमा फैलिएको वेबसाइटमा उल्लेख छ । तत्कालीन उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले २०४८ सालमा त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई वरिपरि घेरा पर्खाल लगाउनेलगायत गुरुयोजना बनाएका थिए । तीन दशकसम्म त्रिविको जग्गा ‘कम्पाउन्डिङ’ हुन सकेको छैन । त्यसको फाइदा विश्वविद्यालयसँग असम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई लिइरहेका छन् ।
बल्खुतर्फ चक्रपथसँगै जोडिएको त्रिवि जनप्रशासन क्याम्पससँगै रहेको ३ रोपनी क्षेत्रफलमा काठमाडौं–हेटौंडा चल्ने ‘बल्खु संयुक्त सुमो पार्क’ छ । उक्त जग्गा त्रिवि प्राध्यापक संघलाई भवन बनाउन भनी दिइएको थियो । संघले यातायात व्यवसायीलाई भाडामा दिएको हो । उद्देश्यविपरीत भएपछि त्रिविले हटाउन खोज्दा व्यवसायीले सम्झौताविपरीत भन्दै मुद्दा हालेर उपयोग गर्दै आएका छन् ।
त्रिविको कीर्तिपुर हातामा पहिल्यैदेखि ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा ल्याबोरेटरी मावि तथा कलेज छन् । कीर्तिपुर गेटसँगै विश्वविद्यालयको करिब २५ रोपनी क्षेत्रफलमा मेलम्ची खानेपानीको रिजर्भोयर ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । क्रिकेट खेल मैदान यही छ । पेट्रोल पम्प, धार्मिक संस्था, आँखा अस्पताल, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर, बीपी प्लानेटोरियम पनि यही छन् । वाग्मती किनारतर्फ खानेपानी संस्थानको संरचना छ । त्यस्तै राधा स्वामी धार्मिक संस्थाले २५ रोपनी ओगटेको छ । सरकार मातहतको बागवानी केन्द्र, राष्ट्रिय फलफूल केन्द्र यही हातामा छन् ।
त्रिविको प्रमुख संरचना तथा केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुर नै हो । कीर्तिपुर हातामा त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय छन् । आयुर्वेद क्याम्पस, आयुर्वेद अस्पताल छन् । पूर्वउपकुलपति माथेमा त्रिविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसकेको बताउँछन् ।
वर्ष दिनमा पनि आउँदैन नतिजा
त्रिवि नियमावलीअनुसार परीक्षाको नतिजा ९० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्छ । तर, छ–छ महिनामा हुने सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षाको नतिजासमेत नियमित हुन सकेको छैन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत वर्ष (२०७८ साउन) मा सञ्चालित परीक्षाको नतिजा अझै प्रकाशन गर्न सकेको छैन ।
स्नातक विज्ञान र शिक्षाशास्त्र तीनवर्षे कोर्स पहिलो वर्षको र मानविकी र व्यवस्थापनका चारवर्षे बीबीएसको १ लाख २५ हजार विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन भएको छैन । चारवर्षे बीएस्सीका १० हजारभन्दा विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशित भएको छैन । बीएडका ६४ हजार विद्यार्थीको नतिजा आएको छैन । मानविकीतर्फ तीनवर्षे ३५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले परीक्षाफल पाउन सकेका छैनन् ।
परीक्षा सहनियन्त्रक महेश ओझाले कोरोनाकालमा भएको बन्दाबन्दीले नतिजा प्रकाशनमा ढिलो भएको बताए । ‘संकटमा दुर्गममा रहेका विद्यार्थीलाई आफ्नो अनुकूलको परीक्षा केन्द्रबाट जाँच दिने अवसर दियौं,’ उनले भने, ‘अहिले उत्तरपुस्तिका, सिम्बल नम्बरका आधारमा छुटाउन प्राविधिक समस्या भएकाले नतिजा प्रकाशन ढिलो भएको छ । अर्कातर्फ दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ ।’ परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीका अनुसार विद्यार्थीले रोल नम्बर लेख्ने ठाउँमा मोबाइल नम्बर लेखेका छन्, विद्यार्थी पहिचान गरेर नतिजा तयार पार्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ‘लकडाउनको बेला लिएको परीक्षा भएर समस्या भएको हो, अरू नतिजा ३ महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
नतिजा प्रकाशनपछि विद्यार्थीले प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट लिन झन्झट व्यहोर्ने समस्या निरन्तर छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ढिलाइले विद्यार्थीको शैक्षिकसत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दो छ । ‘हामीले समयमा नतिजा देऊ, परीक्षामा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर मात्र भनेको हो, पदाधिकारी त्यति गर्न पनि तयार देखिएका छैनन्,’ नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भने । पदाधिकारीले आधा दर्जनभन्दा बढी विषयको परीक्षामा अघिल्लो वर्ष र निजी कलेजको हुबहु प्रश्नपत्र बनाएका प्राध्यापकलाई कारबाही गर्नुको साटो ढाकछोप गर्दै आएका छन् । कान्तिपुरबाट साभार
