बिबिसी नेपाली । राष्ट्र ब्याङ्कले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी जोखिम विश्लेषण गरिएको एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो सूचना पनि निकालेको हो। नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कले यस्तो चेतावनी दिँदै सूचना निकालेको यो पाँचौ पटक हो। क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसका विभिन्न जोखिम औँल्याउँदै कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउनु उपयुक्त भएको उल्लेख गरेको छ।
पाँचौ पटकको सूचनामा के छ?
राष्ट्र ब्याङ्कले सोमवार निकालेको सूचनामा नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राका रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीले कानुनी मान्यता नपाएको उल्लेख छ।
सूचनामा जनाइएअनुसार भर्चूअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी, नन-फन्जिबल टोकन अर्थात् एनएफटी, डिजिटल एसेट, डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स अर्थात् डेफीजस्ता कुनै पनि कुराले नेपालमा कानुनी मान्यता पाएका छैनन्।
त्यस्ता कुराको कारोबारका लागि नेपाल कानुनी ग्राह्य नभएको तथा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त नगरेको पनि त्यसमा उल्लेख छ।“यस ब्याङ्कले निष्कासन समेत नगरेको तथा कुनै पनि किसिमको सुरक्षण नभएको र यस्तो कारोबारबाट विदेशमा लगानी हुने देखिएकोले भर्चूअल करेन्सी/क्रिप्टोकरेन्सी (स्टेबलकोइन्स समेत), नन-फन्जिबल टोकन (एनएफटी), डिजिटल एसेट, डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स (डेफी) को कारोबार विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम गैरकानुनी रहेको छ।”
त्यस्ता मुद्राहरू पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङ तथा हाइपरफन्डमा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्ककारी क्रियाकलापमा लगानी हुन सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कको आशङ्का छ।
त्यस्तै ठगी, करछली, असुरक्षित लगानी, पुँजी पलायन, मूल्यमा अस्थिरता एवम् उतारचढाव, सट्टेबाजी आदिसम्बन्धी जोखिम अन्तर्निहित हुने राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दै सर्वसाधारणको ध्याकृष्ट गराएको छ।
सूचनामा “नेपालभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक/फर्म/कम्पनी/संस्था (विदेशी समेत) र नेपालबाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिक तथा नेपालमा दर्ता भई नेपालबाहिर रहेका, फर्म, कम्पनी, संस्था तथा त्यस्ता कम्पनी वा संस्थाका शाखा कार्यालय तथा एजेन्सीहरूले” त्यस्तो मुद्राको कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कले २०७४ साउन २९ गते पहिलो पटक क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गैरकानुनी भएको भन्दै सूचना निकालेको थियो। त्यसपछि २०७८ भदौ २४ गते, त्यसै वर्षको माघ ९ गते र गत साउन ३० गते पनि त्यस्तै विवरणसहित सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
गत पुस अन्तिम साता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि क्रिप्टोकरेन्सीलगायतका गैरकानुनी कारोबार हुने वेबसाइट, एप र अनलाइन सञ्जालमा पहुँच रोक्न सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आग्रहमा उक्त निर्देशन दिएको जनाएको थियो।
क्रिप्टोकरेन्सीमा राष्ट्र ब्याङ्कले देखेका जोखिम
यसैबीच नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी विनिमय विभागले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी जोखिमको विश्लेषण गर्दै एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार विश्वका विभिन्न देशहरूमा भइरहेको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको विष्लेषण गरेर उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। प्रतिवेदन अनुसार “क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारबाट देशलाई मात्र नभई त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत विभिन्नखाले जोखिम” हुनसक्छ।
उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य जोखिमबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।
१. समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम नहुने
प्रचलित आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थामा सरकार, केन्द्रीय ब्याङ्क, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, बचतकर्ता, ऋणी, सर्वसाधारणलगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्ष हुने र सबै पक्षको हित सुनिश्चित हुनेगरी नीतिनियमहरू बनाइएको हुन्छ।
तर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा अन्य पक्षहरूलाई समावेश गराइएको हुँदैन। त्यसले गर्दा प्रयोगकर्ता, लगानीकर्ताको स्वामित्व समेत सट्टेबाजी प्रकृतिको भएकाले लगानीलाई अति जोखिममा पार्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। वित्तीय मध्यस्थकर्ताको अभावमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार जोखिमयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२. वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम
उक्त प्रतिवेदनले क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग बढ्दै गएमा त्यसको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पनि पर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसले समग्र वित्तीय स्थायित्वमा नै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कको विश्लेषण छ।
उसले सन् २०२१ को अक्टोबरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले जारी गरेको ग्लोबल फाइनान्शल स्याबिलिटी प्रतिवेदन (जीएफएसआर) मा पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई विश्वव्यापी वित्तीय स्थायित्वको तीनवटा प्रमुख चुनौतीमध्ये एक भनेको कुरा उल्लेख गरेको छ।
३. मौद्रिक नीति कार्यान्वयनसम्बन्धी जोखिम
राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनअनुसार क्रिप्टोकरेन्सी प्रचलनमा आउँदा कुनै पनि देशमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनसम्बन्धी जोखिम उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ। प्रतिवेदनले त्यसले मुद्राप्रदाय तथा ब्याजदरमा केन्द्रीय ब्याङ्कको नियन्त्रण गुमाउन सक्ने जोखिम हुने उल्लेख गरेको छ।
“क्रिप्टोकरेन्सी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने र केन्द्रीय ब्याङ्कको नियन्त्रणबाहिर भएकोले यसको प्रयोग भएमा मुद्राप्रदायमा गणना नभई मौद्रिक नीतिको प्रशारण संयन्त्र लगायत सोको प्रभावकारितामा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ,” त्यसमा भनिएको छ।
४. विदेशी विनिमय सञ्चितिमा जोखिम
अहिले नेपालमा विदेशबाट प्राप्त हुने आम्दानी विदेशी मुद्रामा प्राप्त भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा गणना हुने गरेको छ। अहिलेसम्म नेपालले क्रिप्टोकरेन्सीलाई “रिजर्भ करेन्सी”का रूपमा स्वीकारेको छैन। त्यसले गर्दा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारबाट विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको बुझाइ छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत विप्रेषण भएको हुँदा नेपालबाहिर बस्ने नेपाली नागरिकलाई विभिन्न प्रलोभन-प्रभावमा पारी क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुन सक्ने र त्यस्तो सट्टेबाजी लगानीले लगानीकर्ताको हित लगायत देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या निम्तिन सक्ने जोखिम रहन्छ।”
उक्त प्रतिवेदनअनुसार क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नेपालको विदेशी विनिमयमाथि हुने नियमन र नियन्त्रण समेत गुम्ने खतरा हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो नियन्त्रणमा सरकारले आफ्ना नागरिकले विदेशी मुद्रा कति राख्न पाउने वा कुन दरका मात्र राख्न पाउने भन्नेलगायतका नियमनसम्बन्धी विषय पर्छन्।
५. सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा सहभागी हुने पक्षको पहिचान गोप्य रहने हुँदा विद्यमान ग्राहक पहिचान र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाको पालनामा चुनौती थपिने राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सन् २०२१ मा १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अपराध क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत् भएको विवरण आएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने निकाय फाइनान्शल टास्क फोर्सले पनि सन् २०१४ मा कारोबारमा संलग्न हुनेहरूको पक्ष गोप्य रहने लगायतका कारणले त्यस्ता गतिविधि हुन सक्ने औँल्याएको कुरा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
६. ग्राहक संरक्षण तथा लगानी असुरक्षाको जोखिम
राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनले नेपालजस्तो वित्तीय साक्षरता कम भएको देशमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्दा ग्राहकहरू “असुरक्षित” हुनसक्ने ठानेको छ। त्यस्तै क्रिप्टोकरेन्सीमा गरेको लगानी पनि असुरक्षित हुने उसको विश्लेषण छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पछिल्लो समयमा एफटीएक्स जस्तो क्रिप्टोकरेन्सीको दोस्रो ठूलो एक्सचेन्ज टाट पल्टिनुले समेत क्रिप्टोकरेन्सीमा हुने लगानी अत्यधिक जोखिमपूर्ण रहेको देखिन्छ।”
७. ठगी र करछलीको जोखिम
क्रिप्टोकरेन्सी कहाँबाट कसले कसरी प्रयोग गरेको हो भन्ने समेत थाहा नहुने भएकाले सहजै ठगी हुन सक्नेतर्फ राष्ट्र ब्याङ्कले सचेत गराएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न अध्ययतहरूलाई उद्धृत गर्दै त्यस्तो जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, “क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगबाट अवैधानिक क्रियाकलाप, विशेषगरी ठगी तथा कर छली लगायतका कार्य हुन सक्ने देखिन्छ।” “… एउटा निजी फर्मको अनुसन्धानले सन् २०२० मा क्रिमिनल्ली असोसिएटेड बिटकोइन एड्रेसहरूबाट मात्र ३.५ अर्ब अमेरिकी डलर पठाएको देखिन्छ।”
८. वित्तीय मध्यस्थता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने
राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूका विभिन्न सुझाव तथा प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै त्यसको जोखिमबारे उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरूका लागि क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगले वित्तीय जोखिम निम्त्याउने उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार वित्तीय मध्यस्थता नहुने जोखिम पनि क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगले आउन सक्छ। त्यसमा भनिएको छ, “क्रिप्टोकरेन्सीले विद्यमान वित्तीय मध्यस्थताबिना भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने हुँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने निक्षेप परिचालन तथा साख सिर्जनालगायतका कार्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न गई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न खडा हुने देखिन्छ।”
९. मुद्रा निष्कासन गर्ने निकायलाई चुनौती
उक्त प्रतिवेदनले प्रचलित ऐन, कानुन तथा मुद्रासम्बन्धी व्यवस्थामाथि नै क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारले चुनौती थप्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, “क्रिप्टोकरेन्सी निजी क्षेत्रबाट जारी भएको हुँदा सार्वभौम राज्यबाट निष्कासन हुने गरेको विद्यमान मुद्रासम्बन्धी व्यवस्थामा चुनौती खडा गर्ने हुन्छ।”
“क्रिप्टोकरेन्सीको प्रचलनले अर्थतन्त्रमा स्वतः एकभन्दा बढी मुद्रा प्रणाली (द्वय मुद्रा) प्रचलनमा रहने हुन्छ।” त्यस्तो कार्य नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन, २०५८ को दफा ५२ उपदफा १ ले नेपालभित्र मुद्रा निष्कासन गर्न एकाधिकार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएकोमा त्यसमाथि नै चुनौती खडा हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
१०. पुँजी पलायन हुन सक्ने चिन्ता
राष्ट्र ब्याङ्कले क्रिप्टोकरेन्सीको माध्यमबाट नेपालबाट पुँजी पलायन हुन सक्ने जोखिमको पनि विश्लेषण गरेको छ। यद्यपि उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यसलाई “विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पालना नहुने” जोखिमको रूपमा उल्लेख गरेको छ। नेपाली कानुनहरूले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ भने नेपालले पुँजीगत कारोबारमा नियन्त्रित व्यवस्था अङ्गीकार गरेको छ।
तर क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगबाट त्यस्तो पुँजीगत कारोबारमाथिको नियन्त्रण गुम्न जाने सम्भावना रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको अवस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित रहेको हालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध नलगाउँदा त्यस्तो नियन्त्रण गुम्न जाने देखिन्छ।”
राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारी के भन्छन्?
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्रिप्टोकरेन्सीको नियमनमा कडाइ गर्दै आए पनि कतिपयले यो नयाँ प्रविधिमा आधारित मुद्रा भएकाले त्यसलाई चलाउन दिनुपर्ने मत राख्ने गरेका छन्। यद्यपि नेपालबाट हुने क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार तथा माइनिङप्रति सुरक्षा निकायले निगरानी बढाउनुका साथै नेपाल प्रहरीले कतिपयलाई पक्राउ र कारबाही समेत गरेको छ।
सुरक्षा निकायको निगरानी बढेको भन्दै कतिपय क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरिरहेका नेपाली युवाहरूले पनि खुलेर त्यसको पक्षमा बोल्न चाहँदैनन्। पाँचौ पटक सूचना जारी गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार नगर्न चेतावनी दिएको राष्ट्र ब्याङ्कका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल राज्यले गैरकानुनी भन्दाभन्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले प्रलोभनमा परेर त्यसमा लगानी गरेको विवरण आएको बताए। त्यसप्रति सचेत गराउनका लागि पनि अहिले सूचना जारी गरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, “त्यस्ता गतिविधिहरू भएको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोबाट पनि थाहा भएको र कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा पनि क्रिप्टोकरेन्सीका माध्यमबाट रकम जान सक्ने भन्ने कुरा आएकाले हामीले सूचना जारी गरेका हौँ।”
उनले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता नदिइने स्पष्ट गर्दै यदि ग्राहकलाई डिजिटल करेन्सीप्रति नै लगाव भएमा केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले नै त्यस्तो मुद्रा जारी गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारे अध्ययनहरू भइरहको बताए।