काठमाडौँ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग निकै बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक निकायले कुनै न कुनै रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । सेवाग्राहीको विद्युतीय शासनको बढ्दो मागसँगै सार्वजनिक सेवामा अनलाइन प्रणालीको विस्तार पनि बढ्दै गएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को विकास सम्बन्धी नीतिमा ‘राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने’ उल्लेख छ । सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य पन्ध्रौँ योजनाको रहेको छ । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले ८ क्षेत्र र ८० पहलहरूको सफल कार्यान्वयन मार्फत डिजिटल विकास गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका हाल विविध सेवामा रहेका सूचना प्रविधि जनशक्तिलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा परिचालनको लागि विशिष्ट श्रेणीमा नेपाल प्रशासन सेवाको क्लष्टरमा रहने गरी छुट्टै “नेपाल सूचना प्रविधि सेवा” गठन गरी योग्यता पुगेका जनशक्तिलाई समूहीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर बन्दै गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा “सूचना प्रविधि सेवा” थप गर्ने सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्त, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेम शरण श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक राजकुमार महर्जनलगायत सूचना प्रविधि सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको टोलीले आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बझाइएको थियो ।
हाल विविध सेवामा रहेका सूचना प्रविधि जनशक्तिलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा परिचालनको लागि विशिष्ट श्रेणीमा नेपाल प्रशासन सेवाको क्लष्टरमा रहने गरी छुट्टै “नेपाल सूचना प्रविधि सेवा” गठन गरी योग्यता पुगेका जनशक्तिलाई समूहीकृत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधिका कर्मचारीहरूको सेवाको विशिष्टीकरण, बढुवा र वृत्ति विकास समेत नहुँदा उनीहरू निराश बन्दै गएकोले अन्य सेवा÷समूह जस्तै विभेद नहुने गरी समान अवसर हुने गरी दरबन्दीको व्यवस्था हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समस्या समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र यसको आवश्यकता अनुसार प्रविधि क्षेत्रका ऐन, कानुन र नीति नियमहरू व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको सञ्चार मन्त्री रखा शर्माले बताइन् । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्र व्यवस्थित भए आकर्षण पनि बढ्ने बताइन् ।
विविध सेवा अन्तर्गत सूचना प्रविधिका रा.प. प्रथम– ३, रा.प. द्वितीय– ३०, रा.प. तृतीय– ४०२, रा.प. अन. प्रथम– २४१०, रा.प. अन.द्वितीय– २४२ गरी कुल ३०८६ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । पदसंख्याहरुको स्थिति हेर्दा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको तुलनामा अत्यन्त धेरै छ । रा.प. अनं. प्रथम स्तरका कर्मचारीको हकमा प्रशासन सेवाको कार्यरत समूहमा बढुवा हुन पाउने गरी व्यवस्थापन भैसके पनि रा.प.तृतीय श्रेणीका कम्प्युटर अधिकृतको हकमा त्यस्तो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
हालको पदभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवाको लागि योग्यता नमिल्ने कमर्चारीहरुको छुट्टै व्यवस्थाबाट पदोन्नति हुन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने र रा.प.तृतीय तथा रा.प.द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले सबै निकाय तथा कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह सूचना प्रविधिसँग जोडिएकोले निजामती सेवा भित्र पनि सूचना प्रविधि सेवा गठन हुनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । कम जनशक्ति भएका अन्य क्षेत्रहरू पनि सेवा समूहमा रहेकोले विविध सेवामा रहेका प्राविधिक क्षेत्रका जनशक्तिलाई सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्दा राम्रो हुने उनको भनाई छ ।
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै नेटवर्क, डाटाबेस, हार्डवेयर, सफ्टवेयर निर्माण, सुरक्षण आदिमा विषयगत विज्ञको आवश्यकता रहने भएता पनि हाल कम्प्युटर इन्जिनियर÷अधिकृत मार्फत एकै व्यक्तिबाट सबै प्रकृतिका कार्य गर्ने÷गराउने गरिएको छ । एकै तहमा लामो समयसम्म काम गर्दा समेत वृत्ति विकासको अवसर प्राप्त नहुँदा काममा उत्प्रेरणा र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता नहुँदा कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि पनि देखिएको छ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम हाल “नेपाल विविध सेवा” को सेवा सञ्चालन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र ठुलो भएकोले नेपाल विविध सेवाको जनशक्तिको वृत्ति विकास लगायतका कार्य प्राथमिकतामा नपर्दा उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कार्य विभाजन नियमावली अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकोले गठन हुने नेपाल सूचना प्रविधि सेवाको सेवा सञ्चालन पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत हुनु उपयुक्त हुन्छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदी ‘प्रयास’का अनुसार सूचना प्रविधिको महत्त्व र दायरा बढेर गएकाले समयको माग अनुसार सेवामा विशिष्टीकरण गरेर छुट्टै सेवा राख्दा उपयुक्त हुन्छ । ‘सूचना प्रविधिको महत्त्व र दायरा बढेर गएको छ । सेवा प्रवाहमा पनि सूचना प्रविधि आबद्ध हुँदै गएको छ’ प्रवक्ता सुवेदीले भने ‘समयको माग अनुसार सेवामा विशिष्टीकरण गरेर छुट्टै सेवा राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको थियो समितिले पनि सुझाव दिएको छ । मन्त्रालय यसबारे सकारात्मक छ ।’ सुवेदीले यसबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
हाल निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत विविध सेवामा रहेका सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर टेक्निसियन लगायतका सूचना प्रविधि जनशक्तिको पदको विशिष्टता नभएको हुँदा सरकारी निकायका मुख्य कार्यहरू सम्पादन गर्न दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध छैन । फलस्वरूप विभिन्न निकायहरूबाट आ–आफ्नै तरिकाले परामर्श सेवा मार्फत सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा लिने गरिएको छ । जसले सरकारी निकायका सूचना र तथ्याङ्कहरूको गोपनीयता, दीर्घकालीन स्थिरता एवं स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग नहुँदा उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाउन र यही सेवामा टिकाइ राख्न पनि नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाई छ ।
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको लागि नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गरी सो सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूहहरू (जनरल, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डाटाबेस, साइवर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर) गठन गरी हरेक समूहमा विशिष्टीकृत जनशक्तिको विकास गर्नु उपयुक्त हुने उनीहरू बताउँछन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावित संरचना ः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा एक महाशाखा र मातहतको कार्यालय÷विभागको रूपमा अन्य पाँच निकायहरू रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा सूचना प्रविधि महाशाखा, महाशाखा मातहतको कार्यालय÷विभागको रूपमा प्रस्तावित निकायहरूमा सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र, डोमेन रजिस्ट्रेसनको कार्यालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि विभाग रहेका छन् ।
अन्य निकायहरूको हकमा ः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र भन्सार विभागमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी रा.प. प्रथम श्रेणीको सह सचिवस्तरको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरी अन्य मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय, निकायहरूको हकमा आवश्यकता बमोजिम सञ्चालन को चाप भएको ठाउँमा कम्तिमा रा.प. द्वितीय श्रेणीको उप सचिव स्तरको नेतृत्वमा सूचना प्रविधिको दरबन्दी आवश्यक रहेको बताइएको छ । प्रशासनबाट
