जनादेश, काठमाण्डौं । उच्च अदालत पाटनले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको सेवा सञ्चालन रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सदर गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरणदेखि विभिन्न शीर्षकमा रहेको शुल्क तिर्न नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने निर्णय गरेको थियो।
वैशाख ४ मा उक्त निर्णयको पत्र पाएपछि स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ बन्ठा थारूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए। नवीकरणको दस्तुर बुझाउन उचित मौका नदिएको भन्दै प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।
निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुन्जेल लाइसेन्स रद्द हुने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनु भन्ने उनको माग थियो।
पाटन अदालतका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द र दीपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनेको छ। यसअघि एकल इजलासबाट भएको उक्त निर्णय रोक्ने अन्तरकालीन आदेश बदर गरेको छ।
अदालतले नवीकरण दस्तुर लगायतका कानुनबमोजिम शुल्क बुझाउन समयावधि प्रदान गरी निवेदकलाई जानकारी गराइए पनि स्मार्ट टेलिकमले नबुझाएको, बक्यौता रकम बुझाउने भन्ने प्रतिबद्धता र नवीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
‘अन्तिम पटक २०७८ असार २४ गते तीन महिनाको अवधि थप गरेकोमा सो प्रतिबद्धता समेत र उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको भन्ने समेतको आधारमा विवाद समावेश भई निवेदकको इजाजतपत्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन ऐनको दफा २५ (५ बमोजिम) स्वत: रद्द भएको भन्ने निष्कर्षका आधारमा विपक्षीबाट निर्णय र परिपत्र भएको देखिँदा,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मनासिव हुने नदेखिँदा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन परेन।’
प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ।
प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको स्वामित्व सरकारले लिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो।
‘स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र पाएको थियो। १० वर्षको अवधिमा समेत नवीकरण नगरेको र सरकारी बक्यौता समेत नबुझाएपछि कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको हो,’ प्राधिकरणका उप-निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले भने।
उनका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बक्यौता करिब ३ अर्ब, नवीकरण शुल्क २१ अर्ब र १५ प्रतिशत जरिवाना शुल्क गरी करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो।
२०७० वैशाख २ गते सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद गत वैशाख २ गते (शनिबार) सकिएको छ। सेतोपाटीबाट
