काठमाडौँ । करिव ६० सरकारी निकायका तथ्याङ्क (डाटा) हराएका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या देखिएपछि ती निकायका डाटा हराएका हुन् । कुन–कुन सरकारी निकायका डाटा हराएका हुन् भन्नेबारे केन्द्रले खुलाउन चाहेको छैन ।
लोक सेवा आयोग, स्वास्थ्य, गोरखापत्र अनलाइनलगायत केही स्थानीय तहका डाटा हराएका छन् । कतिपय सरकारी निकायलाई आफ्नो डाटा हराएको नै पत्तो छैन । सोधपुछ गर्नेलाई केन्द्रले रिकभरको प्रयास गरिरहेको बनिबनाउ जवाफ दिने गरेको छ ।
करिव दुई वर्षअघि ओराकल कम्पनीले केन्द्रमा सेट अप गरेको सर्भरमा समस्या आएको केन्द्रले जनाएको छ । ओराकल कम्पनीले हार्डवेयरसहित पूर्ण सुरक्षाको सर्भर केन्द्रमा स्थानीय एजेन्टमार्फत राखेको थियो । सर्भरमा समस्या आएपछि करिव एक महिनादेखि डाटा रिकभरको काम गरिरहेको केन्द्रको भनाई छ ।
केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठका अनुसार यस प्रकारको समस्या नेपालमा पहिलो पटक देखिएको हो । ‘प्राविधिक समस्या आएको हो । स्टोरेज डिभाइसमा हुने लक आइडी क्र्यास भएको हो । रिकभरको प्रोसेस हुँदैछ,’ उनले भने । तर, डाटा कहिलेसम्म रिकभर हुन्छ यसै भन्न नसकिने श्रेष्ठको भनाई छ ।
पछिल्लो समय लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै साढे तीन लाख आवेदकको डाटा हराएको छ । आवेदकको डाटा हराएसँगै आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति आएपछि घटना बाहिर आएको हो ।
लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आवेदन असोजमा भएको थियो । त्यस यताको आयोगको डाटा हराएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीका अनुसार आगामी जेठको सुरुवातमै गर्नुपर्ने परीक्षाको डाटा अनलाइन सिस्टममा छैन । आवेदकको डाटा हराएपछि आयोग तनावमा छ ।
‘कसलाई परीक्षामा सहभागी गराउने भन्ने मै अन्योल छ । लिखित परीक्षा सञ्चालन नै नहुने स्थिति आएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘करिव साढे ३ लाख आवेदकको डाटा छैन । आँखा चिम्लेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा भएन ।’ पदपूर्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यतालिका प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ । डाटा रिकभर हुने नहुने विषयमा आयोगले केन्द्रसँग ताकेता गरेको छ । तर, डाटा रिकभर हुने सम्भावना न्यून रहेको आयोगको बुझाइ छ ।
केन्द्रका उपनिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार १५ दिनभित्र डाटा रिकभर हुने अपेक्षा थियो । तर, सो अनुसार डाटा रिकभर हुन सकेको छैन । केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले अहिले ओराकलकै टिमले सर्पोट गरिरहेको छ ।
केन्द्रले सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूका लागि एक मात्र आधिकारिक सरकारी डाटा केन्द्रको रूपमा कार्य गर्दछ । डाटा सुरक्षितसँगै नेटवर्क सुरक्षा, सर्भर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जस्ता कार्य पनि केन्द्रको जिम्मेवारी भित्र पर्दछन् । तर, केन्द्र स्थापना नै कुन उद्देश्यले भएको हो भन्नेमा स्पष्ट नभएको जानकार बताउँछन् ।
केन्द्र लिड गर्ने नेतृत्व र कर्मचारी संस्थागत नहुनु, ठेक्का कमिसनमा सामान मात्रै खरिद गर्ने होडबाजी हुनु, स्पेशिफिकेसनमा महँगो र ब्रान्डेड सामान राखेर कमसल सामान जोड्नु, आवश्यकताको पहिचान नगरी सामान खरिद गर्नु जस्ता कार्यले केन्द्रको कार्य र विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठाएको छ । स्थापनादेखि हालसम्म केन्द्रले खरिद गरेका सामान र अहिले तिनको अवस्था अडिट गर्ने हो भने काम भन्दा बढी कमिसनकै लागि स्थापना गरेको पुष्टि हुने केन्द्रकै एक अधिकारी बताउँछन् । तर, सबैतिर मिलाउने खुबीकै कारण कहिँकतैबाट पनि कुनै कारबाही नभएपछि बेथिति संस्थागत जस्तै हुँदै आएको छ ।
सरकारी डाटा सेन्टरमा नेटवर्कमा समस्या आउने, सर्भिस रोकिने, डाटा नै गायब हुने, ह्याक हुने, ग्राहकले सेवा नपाउने समस्या सामान्य जस्तै हुन् । अर्कोतर्फ डाटा सेन्टरमा बाहिरबाट अट्याक भयो भने त्यसमा सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु भन्दा सिस्टम नै डाउन गर्ने परिपाटी छ ।
महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा डाटा केन्द्र सञ्चालनमा पहुँच नीति नहुँदा सुरक्षा तथा गोपनीयता भङ्ग हुन सक्ने जोखिम र सेवा प्रवाहको निरन्तरतासम्बन्धी नीति नहुँदा भविष्यमा गर्नुपर्ने कामको योजना हुन नसकेको स्थिति रहेको औँल्याइएको थियो । यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने सुरक्षा र गोपनीयताबारे केन्द्रले चासो दिएकै थिएन । केन्द्रले सेवा लिने निकायसँग सम्झौतासमेत नगरेकोले डाटा सेन्टरमा पहुँच, आचारसंहिता, यन्त्र उपकरणको ह्याण्डलिङ, सुरक्षा, गोपनीयता जस्ता जोखिम रहेको पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
डाटा एक्सपर्ट नारायण न्यौपानेका अनुसार आफै डाटा लस हुँदैन । भिपिएस म्यानेज गर्दा सही ढङ्गले गरिएन भने डाटा डिलिट हुने सम्भावना हुने उनले बताए । न्यौपानेका अनुसार डाटालाई ह्याण्ड गर्ने व्यक्तिमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा पनि अचानक डाटा डिलिट हुने सम्भावना हुन्छ । यसैगरी ह्याकरले पनि डाटा डिलिट गर्न सक्ने उनले बताए ।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्दै केन्द्रका कर्मचारी
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपी रहेका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा रहँदा पोखरेलले खरिद कार्यमा भ्रष्टाचार भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा वैशाख ३ गते मुद्दा दायर गरेको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पावर सिष्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एण्ड प्रेसराइज्ड फ्यूल स्टोरेज ट्याङ्कको खरिद कार्यमा बदनियत पूर्वक मिलेमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का प्राप्त गरी कार्य गरेकोले सहायक निर्देशक पोखरेल विरुद्ध रु.२० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८ सय २७ बराबर बिगो दाबी सहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
विगत विवादित नेतृत्व
विश्व बजारको प्रविधिलाई नेपालसँग जोड्ने प्रयासमा ‘बिचौलिया’को प्रवेश ठूलो अभिशाप बन्न पुग्यो । सञ्चार उपकरण ठेक्काका मास्टर माइन्ड मानिने विवादित पात्र सुरक्षण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलकै सञ्जालले काम गरिरहँदासम्म यस्तै अवस्था रहने सिंहदरवार उच्च स्रोत बताउँछ । ६९ करोड भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्धा चलाइएका पौडेलकै विश्वास पात्र मानिने सुनील पौडेलले चलाएका थिए राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र । जो अहिले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक छन् । स्वार्थ समूहकै योजनामा कानुनै परिवर्तन गरेर टेलिकममा पहिलो पटक संस्थाभन्दा बाहिरबाट प्रबन्ध निर्देशक बनाइयो । सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेर कानुन विपरितका काममा संलग्न पौडेललाई बनाउन प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका नै परिवर्तन गरिएको थियो ।
सूचना प्रविधि सम्बद्ध विभिन्न आयोजनाहरूमा एजेन्टमा रूपमा रहने र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल निकट विवादास्पद छविका सुनील पौडेलका काममाथि महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पौडेलले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी सञ्चालन हुने कार्यक्रममा कानुनअनुसार खरिद गुरुयोजना नै नबनाई १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख खर्च गरेको उल्लेख गरेको थियो । खरिदसम्बन्धी काम गर्दा केन्द्रले १ अर्ब ६४ करोड लाग्ने अनुमान गरेकामा योजना नै नबनाई गरिएको ठेक्कापट्टामा केन्द्रले लागतभन्दा ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्चेको थियो ।
इन्टरप्राइजेज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाइसेन्स अफ इन्टरप्राइजेज इमेल सेक्युरिटी सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका कामका पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो
इन्टरप्राइजेज इमेल सेवामा सरकारले प्रति एकाउन्ट रु.९ हजार ८८७ खर्च गरे पनि न इमेल सेवा राम्रोसँग प्रयोगमा आएको छ, न इमेल सेवाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ । बरु ‘सपोर्ट’ र ‘सस्क्रिप्सन’का लागि वर्षमा प्रति एकाउन्ट रु.२५०० भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।
सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आधिकारिक सरकारी इमेल आइडी निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएकोमा २०७६ वैशाखदेखि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको पालामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले ‘जिम्ब्रा’को इन्टरप्राइजेज इमेल सिस्टम प्रयोग गर्न गर्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० हजार इमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि सरकारले रु.९ करोड ९० लाख ४४ हजार खर्च गरेकोमा फेरि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप १० हजार लाइसेन्सको लागि इमेल तथा सुरक्षा र सपोर्ट सर्भिस खरिदको लागि भन्दै थप रु.९ करोड ८७ लाख ५ हजार खर्च गर्यो र २० हजार इमेलको लागि रु.१९ करोड ७७ लाख ४७ हजार अर्थात् प्रति इमेल रु.९ हजार ८८७ खर्च भयो । २० हजार लाइसेन्सबाट २०७८ साउनसम्म करिब १२ हजार इमेल एकाउन्ट बनेको छ । त्यसमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्रै महालेखाले सक्रिय भेटाएको थियो ।
सर्भरकै कारण लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवा प्रवाहमासमेत ठूलो असर पर्दै आएको छ । ‘सर्भर डाउन’का नाममा समयमै सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा सरकारले नै आलोचना खेप्दै आएको छ । र, अन्ततः नागरिकको विश्वास र भरोसाको केन्द्र लोक सेवासमेत आलोचित हुने अवस्थामा पुर्याएको छ केन्द्रले ।
उनै विकल र सुनिल पौडेलकै उत्तराधिकारीहरूबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालित केन्द्रले अहिलेसम्म गुमाएका सरकारी डाटाको त लेखाजोखा भएन, अब हुन सक्ने क्षति बारेसमेत सजगता नअपनाएको देख्दा लाग्छ यो यस्तै हो, भइरहन्छ ! प्रशासनबाट
