जनादेश, काठमाण्डौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवि पत्रकारहरूले बाँच्नेगरी पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएकी छन् । आज न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उनले अहिलेको परिस्थिति अनुसार कसैको पनि सेवा, सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको बताइन् ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको कतिपय कुरालाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले विज्ञापनमा एकद्वारा प्रणाली र समानुपातिक विज्ञापनले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरू कम हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले ऐनविपरीत नियमावली बनेर चलाइएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा सरकार रहेको बताइन् । निर्धारण समितिले प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा कोरोनाको कारण देखाइ पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन नसकेको भन्दै नयाँ पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐन बमोजिमको सुविधा पाए/नपाएको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानमा कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन/प्रशारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लगायतका आठवटा मागहरू सरकारसमक्ष राखेको छ ।
