गोरखाको साबिकको फुजेल, दर्बुङ, भूम्लिचोक, घ्याल्चोक, ताङ्लिचोक र मकैसिङ गरी छ गाउँ विकास समितिलाई एकीकृत गरी स्थापना भएको गण्डकी गाउँपालिका प्राकृतिक रुपमा विविधता पूर्ण रहेको छ । पूर्वमा धादिङ र पश्चिममा चितवन उत्तरमा सहिद लखन गाउँपालिका रहेको यो गाउँपालिका कूल आठ वडा रहेको गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल एक सय २३ दशमलव ८६ वर्ग किलोमिटर छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी पनि यसै गाउँपालिकामा निर्माण हुँदैछ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय सरकार निर्माण भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) गोरखाका नेतासमेत रहनुभएका यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले दिगो र दीर्घकालीन सोचका साथ आफ्ना योजना अगाडि सार्नुभएको छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा गरेका काम कारबाहीलगायत विषयमा अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा तपाईंले सम्पादन गरेको कामका आधारमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि पहिलो कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै दोस्रो चरणको स्थानीय सरकार सरकार गठन भएको छ । स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतले विकास निर्माणको काममा सक्रियतापूर्वक लागिपरेको छु । इमान्दारिताका साथ जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउनु मेरो लक्ष्य रहेको छ । गण्डकी गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा ठोस योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ । हामीले अगाडि सारेका योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रुपमा नै अगाडि बढेको छ । ठूल्ठूला कामका लागि हामीलाई बजेट र साधन स्रोतको चुनौती त छन् नै ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वडामा रु ५० लाखको गौरवको योजना तय गरेर अगाडि बढाएका छौँ । यसबाट जनताले प्रत्यक्ष रुपमा विकासको अनुभूति गर्नेछन् । जनताले स्थानीय सरकार के हो र कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने पनि स्थापित भएको छ । एक प्रकारको खुसियाली पनि छाएको छ ।
यहाँले गौरवका योजना भन्नुभयो त्यसमा के कस्ता विषयलाई समावेश गर्नुभएको थियो ?
गण्डकी गाउँपालिका भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पछाडि परेको थियो । बस्तीमा सडक नपुग्नुको समस्या छँदै थियो । कालोपत्र भएको सडक एक किलोमिटर पनि थिएन । हामीले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिको क्षेत्रमा योजनाबद्ध प्रयास अगाडि बढाएका छौँ । बस्ती, वडा र गाउँपालिकासम्म जोड्नुपर्छ र दिगो पनि हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम भएको छ । त्यसो गर्न सकियो भने विकासको एउटा पाटोमा महत्वपूर्ण काम हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । जनतामा स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास समेत अभिवृद्धि भएको छ । छिट्टै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ ।
तपाईंले दिगो र दीर्घकालीन विकास भनिरहनुभएको छ यस्तो सोच कसरी आयो ?
मूल रुपमा हाम्रोमा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नहुनुको पछाडि अनेक कारण छन् । हाम्रोमा असारे विकासको थेगो र प्रचलन पनि उत्तिकै छ । अर्को शब्दमा भन्दा ‘डोजरे विकास’ भनेर पनि चित्रण गरिएको छ । हाम्रो पालिकामा आवधिक योजनाअनुरुप नै काम गरेका छौँ । विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुनुपर्छ, जनतामा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नुपर्छ र दिगो पनि हुनुपर्छ । एउटा ‘भिजन’का साथ मिसनमा अगाडि बढेका छौँ । दीर्घकालीन सोच नराख्ने हो भने हाम्रा लगानी ‘बालुवामा पानी’ हाले सरह हुनेछ । कमसेकम गण्डकी गाउँपालिकामा विकास यसरी हुन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न लागिपरेका छौँ । स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले अलिक कम प्राथमिकता दिए कि भन्ने अनुभूति त भएको छ । जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बसाइँसराइ रोक्नका लागि पनि आर्थिक उपार्जनको काम गर्नैपर्ने हुन्छ । खानीजन्य क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउँदा विकासलाई नयाँ चरणमा लैजान सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । उत्पादनलाई उद्योगसँग, उद्योगलाई रोजगारी र आर्थिक विकाससँग जोड्न पनि हामी लागिपरेका छौँ ।
तपाईंको गाउँपालिका तरकारी उत्पादनमा प्रख्यात स्थान हो । स्थानीय सरकारका तर्फबाट कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि के कस्ता नीति, कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ ?
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि समग्र रणनीति नै निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । कम्तीमा पनि १० वर्षे योजना बनाउन जरुरी देखिएको छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने प्रयास थालिएको छ । त्यसको अभियान पनि सुरु भइसकेको छ । त्यसमा भाडामा खेती गर्न चाहने किसानलाई प्रतिरोपनी रु तीन हजारका दरले अनुदान दिन सुरु गरिसकेका छौँ । किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न एउटा ट्रक खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । त्यसबाट किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सोझै उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको छ । विचौलियाले बीचमा बसेर फाइदा लिन नसकोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । कुन वडामा फलफूल, कुनमा बाख्रापालन, कुनमा तरकारी खेती गर्ने निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । कृषि र भेटेरिनरी दुवै हाम्रा शाखालाई सक्रिय बनाएका छौँ । परम्परागत हिसाबले काम गरेको भरमा अब चल्न सकिँदैन । साना तर, देखिने गरी, अनुभव गर्ने गरी काम गर्नु जरुरी छ । त्यसले मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ ।
गोरखाबाट निर्वाचित हुनुभएका व्यक्तित्व एवम् हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुनाउनुभएको छैन, यी र यस्ता खालका समस्या ?
मूलरुपमा नेपालको विकासका सन्दर्भमा समग्र स्थिति हेर्दा हाम्रा समस्याका बारेमा प्रदेश, सङ्घ सरकारलाई यो विषयमा जानकारी गराएका छौँ । योजनागत हिसाबले यसपटक प्रधानमन्त्रीले समग्र विकासका बारेमा हामीलाई विश्वास दिलाउनुभएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । विगतको परम्परा र प्रणालीका कारण तत्काल नै प्रणालीमा सुधार गर्न समस्या परेको छ । उत्पादन र सामाजिक क्षेत्रमा विकासका लागि जोड दिनुपर्छ । हाम्रो पालिकामा नै राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना रहेकाले यसलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारलाई घच्घच्याउने दायित्व पनि छ । प्रधानमन्त्रीले गोरखाको समग्र विकासका साथ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन पहल हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कहिले र कसरी अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको सोच रहेको तपाईंले पाउनुभएको छ ?
बूढीगण्डकी आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा सीमित भएको छ । मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा केही द्विविधा प्रश्न तथा प्रतिप्रश्न पनि चलेको छ । प्रधानमन्त्रीले हामीलाई अब आयोजना अगाडि बढ्यो भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन महिनाभित्रमा आयोजनाको शिलान्यास गर्छौं भन्नुभएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले पनि त्यही भन्नुभएको छ । अब बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसमा जिम्मा लिएको छ ।
आउँदो बजेटमा पालिकामा कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै हुनुहुन्छ ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रम अगाडि बढेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेट नआउँदासम्म केही न केही अन्योलको अवस्था छ । बजेटको आकार जस्तो भए पनि सङ्घीय सरकारले केही मुट्ठी खुकुलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले काम गर्ने क्षेत्र भनेको स्थानीय सरकार नै हो । प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई प्रभावमा पार्ने र परिवर्तनको अनुभूति हुने खालको बजेट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्राप्त भएको बजेटलाई दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि लागिएको छ । सबै वडा, गाउँ टोलबाट योजना मागेका छौँ । हामीले सबै आन्तरिक तयारी गरिसकेका छौँ । सकेसम्म व्यावहारिक बजेट निर्माण गर्दैछौँ ।
