जनादेश वाच।
नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन इन्डिया र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच क्रसबोर्डर अनलाइन पेमेन्टसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन इन्डियाका तर्फबाट नितेश शुक्ला र नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले सझमदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
अब नेपालमा आउने भारतीय र भारतमा जाने नेपालीले अनलाइनबाटै रकम कारोबार गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल क्लियरिङमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीयसंस्थाको संयुक्त लगानी छ। सहमतिपछि सेवाको सुरुवातसँगै भारतीयहरु नेपाल आउँदा क्यूआर कोड स्क्यान गरी सजिलै भुक्तानी गर्नसक्ने छन्। नेपालीहरुले पनि भारतमा यात्रा गर्दा भारत–क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकको भुक्तानी सेवाजस्तै भारत पे, गुगल पे, पेटीएम आदिबाट नेपाली र भारतीय व्यापारीबीच क्यूआर पेमेन्टमार्फत भुक्तानी गरी व्यापारिक कारोबार गर्न सकिनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट कनेक्टिभीटीले हजारौँले फाइदा लिन सक्ने बताएका छन्।
‘हजारौँ विद्यार्थी, लाखौँ पर्यटक, तीर्थयात्रीसँगै स्वस्थ्योपचारका लागि भारत आएका बिरामीले फाइदा लिन सक्छन्,’ मोदीले भने। बैंकका ग्राहकहरूले पनि भारतीय व्यापारीलाई यसै सुविधाको प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। हालसम्म ३३ बढी देशमा युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) लागू भइसकेको छ। यूपीआई भारतमा सन् २०१६ मा लागू भएको हो। अहिले यूएईलेसमेत यूपीआई लागू गरिसकेको छ।
यूपीआई अर्थात् युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेसलाई नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन इन्डिया (एनपीसीआई)ले विकास गरेको तत्काल भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणाली हो। भारतमा एनपीसीआईले भिसा र मास्टर्ड कार्ड जस्तै रुपे कार्डको विकास गरिसकेको छ। नेपाल र भारतमा खुल्ला सीमा भएकाले भारतीय र नेपालीको आवतजावत बाक्लै हुने गरेको छ। भारतीय नागरिक नेपाल घुम्न आउने र नेपालीहरु पनि भारत घुम्दा पैसा सटही गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेपाल भित्रिने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय छन्। हाल पाँच सयमाथिका नोट नेपालमा नचल्ने हुँदा भारतीयलाई अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ। भारतमा थुप्रै नेपाली रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। उनीहरुले अहिले थोरै पैसा पठाउँदा आफन्त र छिमेकीको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ। यूपीआईले यसको समस्या समाधान गर्नेछ।
नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनपीसीआई र एनसीएचएलको समझदारीले दुवै देशका नागरिकलाई सहज हुने बताए। ‘व्यवसायी, विद्यार्थी, तिर्थयात्री र दुवै देशका पर्यटकलाई डिजिटल कारोबार गर्न सहयोग पुग्छ,’ दाहालले भने।
भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वत्राले एनसीएचएल र एनसीपीआई सम्झौता महत्वपूर्ण रहेको बताए। एनसीपीआईले केही समयअघि आफ्नै कार्ड रु पे सञ्चालन ल्याएको जानकारी दिँदै उनले त्यसलाई नेपालमा पनि प्रयोग गर्न सकिने बताए।
