जनादेश वाच।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘नयाँ युगको संकल्प’ नामक वैचारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको छ । रास्वपामाथि वैचारिक प्रष्टता नभएको ‘प्रियतावादी दल’ को आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा पार्टीले आफ्ना सैद्धान्तिक मान्यता सार्वजनिक गर्ने र छलफल चलाउने प्रयत्न गर्नुलाई सकारात्मक कदम मान्नु पर्दछ । तर रास्वपाको वैचारिक दस्तावेज शिकारु भान्सेले पकाएको खिचडीको परिकारजस्तो लाग्दछ । त्यसैले यसले बाहिर मात्र होइन पार्टीभित्र नै तनाव बढाइदिइएको छ।
पार्टीको नीति तथा विचार विभागले तयार पारेको ‘नयाँ युगको संकल्प’ दस्तावेज सदस्यहरूले अस्वीकार गरेका छन् । ३९ केन्द्रीय सदस्य र २१ सांसद रहेको रास्वपामा अधिकांश सदस्यले दस्तावेज अस्वीकार गरेका हुन् । रास्वपाको वाचापत्रभन्दा पनि फरक गरी दस्तावेज आएको सदस्यहरूको तर्क छ ।
‘नयाँ दस्तावेजलाई लिएर पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ । अधिकांश सदस्यले स्वीकार गर्नुभएको छैन,’ रास्वपाका एक सदस्यले भने । रास्वपाले महामन्त्री एवं नीति तथा विचार विभाग प्रमुख डा. मुकुल ढकालको नेतृत्वमा ६२ पृष्ठको दस्तावेज तयार पारेको हो । उक्त दस्तावेजमाथि गत २४ जेठदेखि २७ गतेसम्म सातवटा समूह बनाएर छलफल भयो ।
सातवटै समूहका सदस्यहरूले दस्तावेज समय सान्दर्भिक नभएकाले पुनर्लेखनको माग गरे । ‘यो दस्तावेज पार्टीको होइन, व्यक्तिको हो । व्यक्तिको दस्तावेजलाई पार्टीले अवलम्बन गर्न सक्दैन,’ ती सदस्यले भने । अधिकांश सदस्यहरूले व्यक्तिको दस्तावेज भनेपछि महामन्त्री ढकालले फिर्ता लिन खोजेका थिए ।
तर, हाललाई पुनर्लेखन गर्ने सर्तमा यथास्थितिमा राखिएको छ । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य डा. अरनिको पाँडेले सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो टिप्पणी राखेका छन् । उनले व्यक्तिले तयार पारेको मस्यौदा कार्यान्वयन गर्न नहुने र पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की वैचारिक छलफलका लागि महाधिवेशन कुर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘अहिलेको प्राथमिकता डेलिभरमा हुनुपर्ने हो । संसदमा सांसदहरूले उठाउने विषयमा फोकस हुनुपर्ने हो । वैचारिक छलफलका लागि महाधिवेशन पर्खनुपर्थ्यो,’ उनले भने ।
कतिपय सदस्यले यसलाई आगामी महाधिवेशनको राजनीतिसँग अर्थाएका छन् । ‘यसले रास्वपामा महाधिवेशनको सुरु भएको देखाउँछ । आ-आफ्नो लाइन देखाउन थालिएको छ,’ एक सदस्यले भने । दस्तावेज धेरै अधुरो रहेको निष्कर्ष सदस्यहरूको छ । ‘समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? अहिलेको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने आएको छैन । बाचापत्रमा भन्दा पनि फरक ढंगले शासकीय स्वरुपको अवधारणा आएको छ । यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ एक सदस्यले भने, ‘महाधिवेशन मंसिरमा छ, यो दस्तावेज अहिले किन ल्याइयो ?’
बाचापत्रमा शासकीय स्वरुपमा मुख्यमन्त्रीको कुरा थियो, अहिले गभर्नरको कुरा आएकोमा सदस्यहरूको असन्तुष्टि छ । तर, महामन्त्री ढकाल शब्द मात्र फेरिएको मत राख्छन् । ‘पहिला मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्रीको कुरा भएको हो । प्रदेशको रिफर्म खोजेको भएर हो । मुख्यमन्त्री भने पनि गभर्नर भने पनि व्यवहारत: एउटै हो,’ उनले भने, ‘बाचापत्रमा आएको कुरालाई शब्दमा मात्र फेरिएको हो । बोक्रा परिवर्तन गरिएको हो, गुदी एउटै हो ।’
राजनीतिक दलको दस्तावेजमा हुनुपर्ने धेरै कुरा छुटेकाले पुनर्लेखन गर्ने विषयमा सहमत भएको बताउँछन् रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार । ‘बाहिर आउन नहुने प्रारम्भिक डकुमेन्ट हो । पार्टीले यसमा छानबिन गर्छ । र, राजनीतिक दलको दस्तावेजमा नआउनुपर्ने कुरा आएको छ । आउनुपर्ने आएको छैन । पुनर्लेखन गर्नेमा सहमति भएको छ,’ उनले भने ।
दस्तावेज छलफलका लागि पेस गरिएकाले अझै निचोड ननिस्किएको बताउँछन् महामन्त्री ढकाल । ‘सदन चलिरहेको छ । बजेटमाथिको छलफल छ, दस्तावेजमाथिको निचोड निस्किएको छैन । यो पूर्ण छ भनेको पनि छैन । राय सुझाव लिन नै छलफलमा पेस गरिएको हो,’ उनले भने ।
पार्टी स्थापनाको अवसर पारेर ७ असारमा दस्तावेज पास गर्ने तयारी थियो । तर, सदस्यहरूको विरोधका कारण हाललाई रोकिएको छ ।
विवादित दस्तावेजमा के छ ?
दश वर्षसम्म दलको सदस्य नभएको राष्ट्रपति
दस्तावेजमा दश वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको वंशज नेपाली नागरिक राष्ट्रपति हुने भनिएको छ । ‘समाजमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएको, निर्विवादित व्यक्ति राष्ट्रपति हुन योग्य हुनेछ । संघीय संसददेखि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसम्मको बृहत् निर्वाचनमण्डलबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । यसरी गैरदलीय राष्ट्रपति हुँदा कुनै पार्टी विशेषको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ, राष्ट्रपतिको गरिमा बढ्नेछ र नेपाली जनतासँगको सम्बन्ध प्रगाढ बन्ने छ,’ दस्तावेजमा भनिएको छ ।
उपराष्ट्रपति खारेज
दस्तावेजमा उपराष्ट्रपति खारेजको प्रस्ताव गरिएको छ । ‘हालको शासकीय संरचनाबमोजिम छुट्टै उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्थालाई खारेज गरिनेछ । उपराष्ट्रपतिको छुट्टै पद सिर्जना नगरी बहालवाला राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति मानिनेछ,’ दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या घटाउने
प्रतिनिधिसभा सदस्यको संख्या घटाउने प्रस्ताव दस्तावेजमा आएको छ । ‘संविधानमा भएको हालको व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरिएको छ । यद्यपि, यसको संख्या घटाउन र थप समावेशी र जनहितउन्मुख बनाउन राष्ट्रिय राजनीतिक संवाद एवं छलफल आवश्यक छ,’ दस्तावेजमा भनिएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको संख्या पनि घटाउने भनिएको छ । हाल कायम रहेको ५९ सदस्य राष्ट्रियसभाबाट घटाई प्रत्येक प्रदेशबाट ५ जनाको दरले राष्ट्रियसभा ३५ सदस्यीय बनाइने प्रस्ताव दस्तावेजमा उल्लेख छ । ‘दश वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको नेपाली नागरिक राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न योग्य हुनेछन् । राष्ट्रियसभा पूर्ण रूपमा समावेशी हुनेछ । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्,’ दस्तावेजमा भनिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, १५ सदस्य मन्त्री
नयाँ दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ । ‘जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनेछ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताले एक व्यक्ति एक मतका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुनेछ,’ दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ । १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रस्ताव दस्तावेजमा गरिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा बाहेकका नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्,’ दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश खारेज, प्रदेश गभर्नर कायम
प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा (प्रदेश सांसद) खारेज, प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रीहरू र जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । प्रदेश गभर्नर प्रदेश सरकारको प्रमुखका रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव रास्वपाले ल्याएको छ ।
संवैधानिक परिषद् खारेज
रास्वपाले संवैधानिक परिषद् खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । ‘३५ सदस्यीय गैरदलीय राष्ट्रियसभाको बहुमतले सिफारिस गरेको नेपाली नागरिक प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यवस्था गरिनेछ । यसले संवैधानिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक भागवण्डालाई अन्त्य गर्नेछ र प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुँदा देखा परेको विकृतिलाई पनि निर्मुल गर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल
‘राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल’ को व्यवस्था प्रतिवेदनमा राखिएको छ । ‘नेपालमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेट्दा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् अस्वीकार गर्ने अधिकार दिन आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल’का प्रावधानहरू लागू गराउन प्रयासरत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
