जनादेश, काठमाण्डौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन शाहले सरकारी विद्यालयमा दिने सरह तलब सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार दिउँसो जारी गरिएको निर्देशनले सार्वजनिक र निजी शैक्षिक संस्थाका शिक्षकबीचको तलब असमानतालाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ र महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७८ को सान्दर्भिक प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै मेयर बलेन शाहले निजी विद्यालयका शिक्षकले पनि सरकारी विद्यालयमा सरह तलब पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले न्यायोचित क्षतिपूर्ति नपाएको महसुस गर्ने शिक्षकहरूलाई कानुनी ढाँचा पालना गर्दै उजुरी गर्न प्रोत्साहित समेत गरेका छन।
यद्यपि, निर्देशनले विद्यालय प्रशासकहरूको प्रतिरोध र असन्तुष्टिको सामना गरेको छ, जसले यस्तो निर्देशन लागू गर्नु अव्यावहारिक र क्षमताभन्दा बाहिर रहेको उनीहरूको तर्क छ।
शिक्षा ऐन, द्दण्द्दड, विशेष गरी धारा ज्ञद्द९ठ०९न० मा संस्थागत विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समितिहरूको अधिकार र जिम्मेवारीहरू उल्लेख गरिएको छ। नेपाल सरकारले तोकेको स्केलबाट शिक्षकले कुनै पनि कटौती नगरी तलब पाउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
शिक्षकको तलब सुविधाको विषयमा मेयर बलेन शाहले सामाजिक सञ्जाल विशेषगरी फेसबुकमार्फत आफ्नो अडान राखेका छन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ लाई प्रकाश पारे जसले तलब कटौतीबाट जोगाउँछ र शिक्षक र कर्मचारीका लागि भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान र अन्य सुविधाहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्दछ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत सीताराम कोइरालाले कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने आश्वासन दिए।
प्याब्सन र एन–प्याब्सनजस्ता निजी विद्यालयका प्रतिनिधि संस्थाले निजी विद्यालय कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएकाले तलब भत्ता शिक्षा ऐनभन्दा पनि श्रम ऐनले सञ्चालित हुने तर्क गरेका छन् । श्रम ऐन बमोजिम शिक्षकको तलब भैरहेको र मेयरको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्य नभएको उनीहरुको दाबी छ ।
शिक्षा नियमावलीको अनुसूची २२ अनुसार विद्यालयको कुल आम्दानीको ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति, पूर्वाधार विकास र नाफामा छुट्याइएको छ ।
प्याब्सनका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष प्रेम राईले निजी विद्यालयले शिक्षा ऐनअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने र आर्थिक गतिविधि कम्पनी ऐनले तोकेको नियमअनुसार चल्ने कुरामा जोड दिए । अध्यक्ष राईले तलब भुक्तानीमा श्रम ऐन पालना नगर्दा महानगरको निर्णय अव्यावहारिक भएको तर्क गरे ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा ५०४ संस्थागत विद्यालय छन् । कतिपय विद्यालयले सरकारी विद्यालयको बराबर तलब सुविधा उपलब्ध गराए पनि कतिपयले भने निकै कम पारिश्रमिकमा शिक्षक नियुक्त गर्छन्।
शिक्षाविद् प्रा. डा. लक्ष्मण ज्ञवालीले महानगरपालिकाको निर्देशिकाले शिक्षकको पक्षमा रहेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यालयलाई आग्रह गरेको बताउँछन् । शिक्षकहरूलाई सशक्तिकरण गर्नाले राम्रो मुआब्जा दिने र थप योग्य व्यक्तिहरूलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्ने उनको विश्वास छ। डा. ज्ञवालीले यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगरेमा त्यसता विद्यालयलाइ थर्प कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
महानगरको दिशानिर्देश लागू भएमा शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि हुने र यस सन्दर्भमा कमजोर रहेका विद्यालयहरू बन्द हुने केही व्यक्तिहरूको तर्क छ। शिक्षक कृष्ण बडालले शुल्क घटाउँदा विद्यार्थी लाभान्वित हुने र गुणस्तरहीन विद्यालय बन्द गर्न बाध्य हुने बताउँछन् । उनी सुझाव दिन्छन् कि महानगरको निर्णयले नाफाको लागि मात्र सञ्चालित विद्यालयहरूको अन्त्यको संकेत हुन सक्छ, यस निणर्यले शैक्षिक उत्कृष्टतालाई उचित वातावरणलाई तयार गर्न सहयोग गर्छ ।
तर, शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनको व्यवहारिकतामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निजी विद्यालयमा शिक्षकले पाउने पारिश्रमिक मापदण्डअनुसार नभई आफ्नो आम्दानीका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा अधिकारी कोइरालाले महानगरले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका विद्यालय बन्द हुने चेतावनी दिए । उनले स्थापित निर्देशिकाभित्र गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने विद्यालय बन्द गर्न महानगरको कुनै आपत्ति नभएको बताए ।
यस निर्देशनको परिणाम स्वरूप, धेरै विद्यालयहरूले अरूसँग मर्ज हुन सक्छन्। शिक्षक बादलले कम विद्यार्थी र सीमित स्रोतसाधन भएका विद्यालयहरु राम्रो सुविधासम्पन्न संस्थामा गाभ्न उचित हुने सुझाव समेत दिए । उनले कोभिड–१९ महामारीपछि विद्यालय मर्जरमा वृद्धि भएको बताएका छन् ।
