जनादेश अन्तर्राष्ट्रिय वाच।
गत साता मात्र अमेरिकी अर्थमन्त्री जानेट एलनले बेइजिङको भ्रमण गरी दुई देशबिचको व्यापार युद्धलाई मत्थर गर्ने प्रयास गरिन्। तर दुई देशबिचको व्यापार टकराव अहिले नै मत्थर हुने संकेतहरु भने देखिएका छैनन्।
चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि अमेरिकाले ‘चाइना डि-कपल’को नीति अंगिकार गरिरहेको छ। अमेरिकी नीतिको विरोध तथा आलोचना अमेरिकी व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले गरिरहेको छ।
अर्कोतर्फ अमेरिकी साझेदार युरोपियन युनियनले पनि ‘डि-कपल’को नीतिलाई आलोचना मात्र गरेको छैन, उसले ‘डि-रिस्क’को नीतिलाई अगाडि बढाउने बताएको छ। गत महिना मात्र जापानमा सम्पन्न जी-७ को बैठकले ‘डि-कपल’को नीतिलाई अस्वीकार गर्दै ‘डि-रिस्क’को नीति अंगाल्ने सहमति गरेको थियो।
अर्कोतर्फ जुनको अन्त्यमा चीनको थियानचीनमा भएको समर डाभोस (वर्ल्ड इकोनमिक फोरम)मा सहभागी विभिन्न देशका नेतृत्व तथा व्यावसयिक प्रतिनिधिहरुले ‘डि-कपल’ र ‘डि-रिस्क’को नीतिको आलोचना गरे। यसरी आलोचना गर्नेमा अमेरिकी नेतृत्वको ‘फाइभ आइज अलायन्स’ र ‘एंग्लो-साक्सन राष्ट्र’हरुको सदस्य न्युजिल्याण्ड पनि थियो।
जम्बो व्यावसायिक प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन पुगेका न्युजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस हिपकिन्सले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङप्रतिको ‘अधिनायक’को संज्ञालाई अस्वीकार मात्र गरेनन्, उनले चिनियाँ प्रणाली चिनियाँ जनताको विषय भएको बताए।
समर डाभोस फोरमले आर्थिक मन्दीको जोखिम न्यूनीकरण, विश्वव्यापी आर्थिक पुनरुत्थान र वृद्धिका लागि सम्वाद र सहकार्यको खाँचो औँल्याउँदै ‘डि-कपल’ र ‘डि-रिस्क’ नीतिको आलोचना गर्यो। विश्व अर्थतन्त्र एकाआपसमा गाँसिएकाले ‘डि-कपल’ र ‘डि-रिस्क’ गलत प्रस्ताव भएको निष्कर्ष निकाल्यो।
सो मिटमा विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशक नोगोजी ओकोन्जो-इवेलाल विश्वलाई दुई व्यापारिक ब्लकमा विभाजित गरिए यसले दीर्घकालीन रूपमा विश्वव्यापी जीडीपी पाँच प्रतिशतले खुम्चिने र विकासशील देश दोहोरो अंकको नोक्सानीको साथ सबैभन्दा ठूलो शिकार हुने भन्दै विखण्डनको कुरा संसारले सहन नसक्ने बताए।
त्यति मात्र होइन विश्वका व्यावसयी नेतृत्वले निरन्तर रुपमा बेइजिङको भ्रमण गरी बेइजिङप्रति सदासयतासमेत देखाइरहेका छन्।
के हो अमेरिकी डि-कपल नीति?
विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई टक्कर दिइरहेको चीनको आर्थिक विकासलाई रोक्न अमेरिकाले चीन प्रति ‘डि-कपल’को नीति अंगिकार गरेको छ। विशेषगरी यो ‘डि-कपल’ चिनियाँ सेमिकन्डक्टर क्षेत्रलाई लक्षित छ।
चीनमा उत्पादन हुने प्रविधि क्षेत्रमा प्रयोग हुने माइक्रो चिप्स सेमिकन्डकटरमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकाले सेमिकन्डक्टर उद्योगमा ठूलो लगानी गर्दै उद्योग स्थापनाको लक्ष्य लिएको छ। अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री गिना राइमोन्डोसहितका हाइटेक नेसनालिस्टहरुले सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा फड्को मार्दै चीनलाई माथ दिने नीति लिएका छन्।
गत फेब्रुअरीमा राइमोन्डोले अमेरिकी जर्जटाउन युनिभर्सिटीको एक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्- म चाहन्छु कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको एक मात्र देश होस् जहाँ अग्रणी- चिप्स उत्पादन गर्न सक्षम प्रत्येक कम्पनीसँग महत्त्वपूर्ण आर एन्ड डी (रिसर्च एण्ड डेभलभमेन्ट) र उच्च-मात्रामा विनिर्माण उपस्थिति हुनेछ। नेतृत्व गर्नु अमेरिकाको दायित्व हो। हामीले यसअघि भन्दा धक्का दिनै पर्छ।
गत वर्ष अक्टोबरमा अमेरिकी ब्युरो अफ इन्डस्ट्री एण्ड सेक्युरिटीले १३९ पृष्ठ लामो दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै चीनसँगको ‘व्यापार युद्ध’लाई घोषणा गर्ने तहसम्म पुर्याएको थियो। अमेरिकी प्रशासनको १२ ब्युरोमध्ये सानो ब्युरोले जारी गरेको यो दस्तावेजले चीनसँगको व्यापार युद्धलाई चर्काउँदै लगेको थियो।
शित युद्ध ताका यही ब्युरोले सोभियत युनियन ब्लकबाट हुने आयात निर्यातमा नियन्त्रण राख्थ्यो। शित युद्धको अन्त्य तथा सोभियत युनियन विघटनपछि गौण जस्तै बनेको यो ब्युरो फेरी सक्रिय भएको छ।
त्यतिबेला अमेरिकी निर्यात प्रशासन हेर्ने सहायक वाणिज्य मन्त्री म्याट बोर्मनले भनेका थिए- हामीले रुसमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्यवनमा हाम्रो सत प्रतिशत समय दिन्छौँ। अर्को सतप्रतिशत चीनप्रति र बाँकी सत प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा।
पछिल्लो समय सेमिकन्डक्टर ब्युरोको कार्यक्षेत्र मध्येको प्रमुख बनेको छ। चिप्स तथा सेमिकन्डक्टर आधुनिक अर्थतन्त्रको जीवनरेखा बनेको छ।
हरेको विद्युतीय उपकरण तथा प्रणालीहरुको दिमागको रुपमा रहेको सेमिकन्डक्टर आइफोनदेखि टोस्टरसम्म, डेटा सेन्टरदेखि क्रेडिट कार्डसम्ममा प्रयोग हुन्। हाल उत्पादन हुने नयाँ कारहरुमा हजारभन्दा बढी चिप्ससम्मको प्रयोग हुन्छ।
यही आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सेमिकन्डक्टर चिप्सको प्रमुख उत्पादक चीनलाई लक्षित गर्दै बाइडेन प्रशासनले गत वर्ष अक्टोबर ७ मा चिनियाँ उत्पादन र खरिदमा नियन्त्रण राख्ने लक्ष्यसहितको नीति सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा लिइएको यो नीति सुरक्षाप्रति केन्द्रित भन्दा पनि अमेरिकाको लक्ष्य चिनियाँ एआई उद्योगमाथि प्रभाव पार्ने हो। यसको लक्ष्य चिनियाँ आधुनिक प्रविधि ‘इकोसिस्टम’ ध्वस्त पार्नु हो।
कतिपयले अमेरिकी एआई वैज्ञानिकहरुले अमेरिकाको यो नीतिलाई रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको नीतिसँग जोडेका छन्। सिनियर सेमिकन्डक्टर एनालिस्ट सीजे मुसेलाई उदृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सको एक आलेखमा यो कदमलाई ‘एक्ट अफ अ वार’को संज्ञा दिइएको छ।
अमेरिकी नीति सफल भए चीनको नयाँ पुस्तालाई अपांग बनाउने र असफल भए अमेरिकाले ठूलो क्षति व्यहोर्ने बताएका छन्।
‘२०२२ मा दुई मितिले विश्व इतिहासलाई तरंगीत पार्ने छन्’, सो आलेखमा वासिंङ्टनस्थित सेन्टर फर स्ट्राटेजी एण्ड इन्टरनेशनल स्टडिजको वाडवानी सेन्टर फर एआई एण्ड एडभान्स टेक्नोलोजीका निर्देशकलाई उदृत गरिएको छ, ‘पहिलो फेब्रुअरी २४, जब रुसले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्यो र दोस्रो अक्टोवर ७।’
विशेषगरी यो चिप्स वार ट्रम्प प्रशासनको पालादेखि सुरु भएको थियो। सन् २०१९ मा ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ प्रमुख टेलिकम्युनिकेसन उत्पादक हुवावेमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो।
सन् २०२० को मेमा ट्रम्प प्रशासनले यो प्रतिबन्धलाई थप कडाइ गर्यो। त्यसैको निरन्तरता स्वरुप बाइडेन प्रशासनको २०२२ अक्टोबर ७ को घोषणा हो।
अमेरिकी नीतिको प्रभाव
अमेरिकी नीतिको प्रभाव चिनियाँ सेमिकन्डक्टर उद्योमा मात्र नभई अमेरिकी टेक उत्पादकमा पनि परेको छ। क्यालिफोर्नियास्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक सेमिकन्डक्टर कम्पनी एनभीडियाको व्यापार गिर्दो देखिएको छ। फेब्रुअरीसम्मको पछिल्लो १२ महिनामा कम्पनीको चीन र हङ्कङबाट हुने व्यापारमा २० प्रतिशतले कमी आएको छ।
कम्पनीका सीइओ जेनसन हुवाङले कम्पनीको उत्पादनलाई चिनियाँ बजारसम्मको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने यसले अमेरिकी टेक उद्योगलाई ठूलो क्षति पुग्ने बताएका छन्। उनले अमेरिकी नीतिले कम्पनीको ठूलो बजारमा उत्पादन बेच्न नपाएको भन्दै ‘हाम्रा हात हाम्रै पछाडि बाँधिएका छन्’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। आफूहरुले चिप्स चिनियाँ कम्पनीलाई नबेचे चिनियाँ कम्पनीले आफैले नै चिप्स उत्पादन गर्दै आफूहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन्।
‘यदी चीनले अमेरिकाबाट खरिद गर्न नपाउने हो भने उनीहरु आफैले उत्पादन गर्नेछन्’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले पनि अमेरिका सावधान हुनुपर्छ। चीन प्रविधि उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण बजार हो।’
यसको उदाहरण हुवावेलाई लिन सकिन्छ। जब अमेरिकाले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगायो। त्यसै अनुरुप गुगलले हुवावेमा एन्ड्रोड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यससँगै हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हार्मोनी ओएस सार्वजनिक गर्यो।
अमेरिकाले ‘डि-कपल’को नीतिलाई अगाडि बढाउँदै साझेदारहरुलाई पनि आफ्नो क्याम्पमा तान्ने प्रयास गरेको छ। जसमध्ये नेदरल्याण्ड्सले चीनसँगको सेमिकन्डक्टरको व्यापारमा नियन्त्रणको नीति लिएको छ।
त्यस्तै, जापानी सेमिकन्डक्टर उत्पादकले पनि सप्लाइ चेनलाई विविधिकरण गर्दै चीनबाहिर केन्द्रित हुन थालेका छन्। अमेरिकाले चिनियाँ सेमिकन्डक्टर बजारमाथि ‘डि-कपल’को नीतिलाई अगाडि बढाउन ‘चिप्स फोर अलायन्स’ बनाउने गरी छलफललाई अगाडि बढाएको छ।
यसमा अमेरिकासहित जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवान छन्। तर यसको प्रभाव कोरियाली तथा ताइवानी सेमिकन्डक्टरमा पर्ने देखिन्छ। कोरियाली सेमिकन्डक्टर उत्पादकका लागि चीन र हङ्कङ ६० प्रतिशत हिस्सा राख्छ।
त्यस्तै, ताइवानको सेमिकन्डक्टर उत्पादक ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्राक्टचर कम्पनी (टीएएमसी)का ९० वर्षे संस्थापक मोरिस चङले अमेरिकी कदमप्रति लक्षित गर्दै ‘विश्वव्यापीकरण र खुला व्यापार’ लगभग मृत भइसकेको टिप्पणी गरेका थिए।
चिनियाँ प्रतिक्रिया
गत साता मात्र अमेरिकी अर्थमन्त्रीलाई स्वागत गरेको बेइजिङले सोही साता नै अमेरिकी प्रतिबन्दको प्रतिरोधस्वरुप नयाँ निर्यात प्रमाणपत्र प्रणालीको घोषणा गरेको छ। जसले ग्यालियम र जर्मानियम निर्यातमा नियन्त्रण गरेको छ। यी दुई वस्तु कम्प्युटर चिप्स, फाइवर अप्टिक्स, सोलार सेलसहितका अन्य प्रविधिक उपकरणमा प्रयोग हुन्छन्।
चीनको यो कदमलाई अमेरिकी नीतिको कडा जवाफको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ। गत वर्ष मात्र चीनले रिथियोन र लकिड मार्टिनमा प्रतिबन्ध लगाउँदै अमेरिकी चिप्स उत्पादक माइक्रोनबाट चिप्स खरिदमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
चिनियाँ कदमका कारण कोभिड-१९ महामारीले धारासायी भएको उद्योग क्षेत्रलाई पुन: असर पर्नेछ। यसले अमेरिकी रक्षा उद्योमा पनि असर पर्ने देखिन्छ। त्यसैले त पेन्टागनले हालै मात्र गालियम र जर्मानियमको सञ्चिति नभएको भन्दै आन्तरिक माइनिङ र प्रोसेसिङलाई बढाउने घोषणा गरेको थियो।
अमेरिकी डिफेन्स कन्ट्र्याक्टर मार्टिन कर्प्स जस्ता कम्पनीले चीनबाट प्रत्यक्ष ग्यालियम र जर्मानियम खरिद नगरे पनि उनीहरुले खरिद गर्ने चिप्स र सेमिकन्डक्टर उत्पादकहरुले चिनियाँ ग्यालियम र जर्मानियमको प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसले रक्षा प्रणालीका उत्पादनमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
के चिप्स उत्पादन अमेरिका सर्ला?
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा चीनले गरेको प्रगतिकै कारण विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई टक्कर दिइरहेको छ। यही क्षेत्रमाथि प्रहार गर्दै अमेरिकाले चिप्स उत्पादनमा समेत प्रभाव जनाउने योजना अनुसार चिप्स उत्पादको नेतृत्व लिने लक्ष्य अमेरिकाले राखेको छ। के यो सम्भव होला?
आफैँमा युरोप, जापान, कोरियाले आफ्नो उत्पादन अमेरिका सार्न तयार होलान्? युरोपियन, जापानी, कोरियन तथा ताइवानी कम्पनीले अमेरिकामा उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्नु आर्थिक तथा व्यापारिक स्वार्थ त हुन सक्छ। तर के उनीहरु अहिले चिप्स उत्पादनमा रहेको आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन चाहलान्?
मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने इमेज सेन्सरको उत्पादनको ठूलो हिस्सा सोनीले राख्छ। एसियामा एसेम्बल हुने मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने इमेज सेन्सरको उत्पादन सोनीले अमेरिकामा किन गर्ने? विश्वकै ठूलो बजार एसियामा हुँदाहुँदै सामसुङले मेमोरी चिप्प अमेरिकामा किन उत्पादन गर्ने?
सामसुङले टेक्ससमा नयाँ लोजिक इन्टिग्रेटेट सर्किट (आइसी) कन्ट्र्याक्ट उत्पादन प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ। जसको निर्माण लागत ५० प्रतिशतले बढेको छ।
युरोप पनि चिप्स उत्पादनमा अमेरिकासँग निर्भर हुन चाहँदैन्। जुलाइ ७ मा युरोपियन युनियन र फेल्मिङ सरकार (बेल्जियमको उत्तरी क्षेत्र)ले बेल्जियमस्थित इन्टरयुनिभर्सिटी माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स सेन्टरका लागि १.६ बिलियन डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सामसुङ तथा टीएसएमसीले अमेरिकामा उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्दै सेमिकन्डक्टर उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरे पनि यी दुवै कम्पन्नीले समानान्तर रुपमा जापानमा पनि उत्पादन प्लान्ट बनाइरहेका छन्। त्यस्तै, टीएसएमसीले जर्मनीमा पनि उद्योग उत्पादनको तयारी गरिरहेको छ।
अर्कोतर्फ अमेरिकी माइक्रोन कम्पनीले गत जुनमा चीनको सियान स्थित उद्योगमा ६०० मिलियन डलर बराबरको नयाँ प्याकेजिङ र टेस्ट फ्यासिलटी थप्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, पावरचिपले जुलाइ ५ मा जापानमा आरएण्डी सेन्टर स्थपानाको घोषणा गरेको छ।
यस्तो परिवेशमा के अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री इइमोन्डोको प्याकेजिङ प्रविधिमा विश्वकै नेता बन्ने अभिव्यक्ति साकार होला त? उनले अर्को तथ्य पनि भनेकी थिइन्- ‘यदी हामीले अमेरिकी उत्पादन शक्तिमा लगानी गरेनौँ भने हामीले जति लगानी गरे पनि यसको कुनै अर्थ छैन। हामी सफल हुन सक्दैनौँ।’
यो तथ्य पनि हेर्नुपर्छ कि हरेक वर्ष अमेरिका र पूर्वी एसियामा भन्दा बढी इन्जिनियरहरु चीनमा उत्पादन हुन्छन्। अमेरिकामा श्रमिकको ज्याला महँगो छ। त्यसैले त टीएसएमसीले गत जुनमा ताइवानबाट ५०० बढी अनुभवी कामदारलाई अमेरिका पठाउने घोषणा गरेको थियो। अहिले नै पनि अमेरिकामा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। यो अभाव २०३० सम्म झन बढ्ने छ।
अर्कोतर्फ चीन सन् २०३० सम्म एआई क्षेत्रको नेता बन्ने लक्ष्यसहित आन्तरिक चिप्स उत्पादनलाई बढाउनमा केन्द्रित छ। युरोपियन युनियन पनि ‘डी-रिस्क’को नीतिसहित सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको सेमिकन्डक्टर उत्पादको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन छ।
