सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै लागू भएको ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणालीअनुसार नेपाली वितरकहरुलाई विदेशी च्यानल अपरेटरहरुले धमाधम मूल्यसूची पठाउन थालेसँगै सोमबारदेखि विदेशी च्यानलको प्रसारण नरोकिने भएको छ।
सरकारले असार २८ गतेभित्र सस्शुल्क रहेका विदेशी च्यानलहरुको शुल्कको मूल्यसूची सूचना तथा प्रसारण विभागमा उपलब्ध नगराएको भन्दै सोमबारबाट प्रसारण रोक्ने चेतावनी दिएको थियो। तर, विदेशी च्यानल अपरेटरहरुले धमाधम नेपाली वितरकहरुलाई शुल्क पठाउन थालेसँगै च्यानल प्रसारण रोकिने अवस्था टरेको छ। त्यही भएर सोमबार विदेशी च्यानल निर्वाध रुपमा संचालन भइरहेका छन्।
नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीकाअनुसार तीनवटा विदेशी च्यानलको प्याकेजको मूल्य आइतबार मात्र आएको जानकारी दिए। सोनी, कलर्स र डिस्कभरी गरी तीनवटा प्याकेजको मूल्य उपलब्ध भएको उनले बताए।
त्यसैगरी, घरमा बालबच्चाहरु छैनन् भने अब उपभोक्ताहरुले कार्टुन च्यानल नलिन पाउँछन्। अहिले टिभीमा कुनै च्यानल हेरे पनि नहेरे पनि फ्ल्याट शुल्क तिर्नैपर्ने बाध्यता उपभोक्ताहरुलाई छ। अब आफूले रुचाएको र आवश्यक पर्ने च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
‘विदेशी च्यानलहरुलाई बुझाउने पैसासमेत अब जोगिन्छ। ग्राहक घटेपनि बढेपनि वा जे भएपनि अहिलेसम्म सबैले उही पैसा तिर्नुपर्थ्यो। अब नचाहिने वा नहेर्ने च्यानलको पैसा तिर्नुपर्दैन। यसले पैसा जोगिन्छ,’ उनले भने।
गत चैत १५ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट संचार मन्त्रालयले टेलिभिजन च्यानलहरुको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
सरकारले आला कार्ट शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानल तथा विदेशी च्यानलको डाउनलिंक अनुमति प्राप्त संस्थाहरु ९वितरक० लाई वैशाख १७ गते पहिलोपटक जानकारी गराएको थियो।
त्यसपछि पुनस् वैशाख ३१ गते ताकेता गरिएको संचार मन्त्रालय मातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले जनाएको छ। त्यसपछि असार १७ गते नेपालका सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरहरुलाई पुनस् पत्राचार गर्दै साउन १ गतेबाट आलाकार्ट शुल्क प्रणाली पूर्णरुपमा लागु हुने जानकारी गराउँदै असार २८ गतेभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलहरुको शुल्क र बुके विभागमा उपलब्ध गराउन भनेको थियो।
संचार मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम ९बेसिक प्याकेज० शुल्कबापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। यो प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली तथा विदेशी ‘फ्रि टु एयर’ अर्थात निस्शुल्क हेर्न पाउने च्यानलहरु देखाउनु पर्नेछ।
यस्ता च्यानलहरु सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद लगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
