नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ।
सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा सहमति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका हु्न।
देउवा र ओलीबीचको सहमतिपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार सहमतिका बुँदा यस्ता छन्
१ आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रियहितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणगरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिकस्थिरताका लागि अन्य ज्ञराजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।
२ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ हुनासाथ अभ्यासमा देखा परेका सवल पक्ष र दुर्वल पक्षका जटिलको समिक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुल कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
३ अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई विश्वसनीय व्यवासयक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने। बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित लगानी सिर्जना गर्ने।
४ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारका गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसीरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने।
५ राष्ट्रियहितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका आधार र न्यूनतम कार्यक्रममा तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने
६ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतामा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।
७ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने तथा जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने।
