कुनै पनि शक्तिको गलत प्रयोगले राज्य वा यसको प्रयोगकर्तालाई भ्रष्ट बनाउँछ भने त्यस्तो गलत शक्तिको पूर्ण प्रयोगले पथ भ्रष्ट नै बनाउँछ । राज्य शक्तिको गलत वा स्वेच्छाचारी प्रयोगका कारण आउन सक्ने संभावित खतरालाई रोक्न विश्वका हरेक मुलुकले आफ्नो संविधान वा कानून बमोजिम नियन्त्रण र सन्तुलनका उपायहरू अपनाएको पाइन्छ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै सामान्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्घोषका साथ जारी भएको नेपालको संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्नका लागि समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताजस्ता संविधानवादका मान्यतालाई लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताका रुपमा अंगिकार गर्दै त्यसको सम्मान तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई प्रदत्त गरेको छ । यसका साथै कानूनी राज्य स्थापनाप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता विना कानूनी राज्यको स्थापना गर्न नसकिने मात्र होइन, मुलुकमा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने नसकिने कुरामा पनि संविधान स्पष्ट रहेको छ । संविधानको धारा १२६ ले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको मूल्यमान्यतालाई आत्मासात् गरी नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा १२८ ले सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतका रुपमा रहने व्यवस्था गर्दै संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई मुद्दा मामिलाको रोहमा संविधान तथा कानूनको व्याख्या गर्ने वा कानून अस्पष्ट र अपुरो रहेको पाइएमा कानूनको व्याख्याद्वारा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्न सक्ने अधिकार समेत संविधानले प्रदत्त गरेको छ भने मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहत अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून कमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेर न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्न खोजेको स्पष्टै हुन्छ ।
संविधानमा न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था :
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढिमा बीसजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ भने संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी संविधानको धारा १४० मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधिशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी जिल्ला न्यायाधीशमा भने खुला प्रतिष्पर्धालाई पनि भित्र्याएको छ ।
नेपालको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, मुद्दाको प्रकृति र संख्यालाई आधारमान्दा संविधानले गरेको यो व्यवस्था उचित हो । तर आज सर्वोच्च अदालतमा करिव २५ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरु पालो पर्खिएर बसेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्था कायम रहिरहने हो भने नेपालले न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो ट्राफिक जाम बेहोर्नु पर्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
संविधान तथा अन्य नेपाल कानूनले न्यायसम्पादनलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन न्यायसम्पादनसम्बन्धी क्षेत्राधिकार मातहत अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायमा प्रत्यायोजन वा संवैधानिक तथा कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गरेको छ । न्यायपालिकाका रणनीतिक योजनाले पनि छिटो, छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय न्यायसम्पादनका लागि रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएकै छन् तथापि नतिजा भने सन्तोषजनक रुपमा हात पर्न सकेको छैन । हामी कहाँ मुद्दाको संख्याको अनुपातमा न्यायाधीशको संख्या कम भएर हो कि नियुक्त न्यायाधीशमा कार्यक्षमता, कार्य दक्षता र इमान्दारिता तथा अनुभवसमेतको अभाव भएर हो ? अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बनाउन पर्ने हो की भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ ।
अहिले न्यायपालिकामा बढ्दो मुद्दाको चापका कारण तथा छिटो, छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय न्यायसम्पादन गर्ने न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्यअनुरुप अदालतमा तहगत तथा चरणवद्ध रुपमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अपनाइएको छ । जसले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने मान्यतालाई चिर्न सफल हुने विश्वास गरिएको छ ।
विवादमा न्यायाधीशको नियुक्ति :
स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको आधार भनेको न्यायाधिशको नियुक्ति र सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नै हो । संविधानले तहगत रुपमा न्यायाधीश नियुक्तिका आधार तथा योग्यताको व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई न्यायाधीश नियुक्तिको हाइब्रेड थ्योरीभन्दा पनि फरक नपर्ला । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संविधानले बहालवाला न्यायाधीशको लामो अनुभव, कानून व्यवसायीले कानून व्यवसायको क्षेत्रमा हासिल गरेको लामो अनुभव तथा विज्ञता, लामो समयदेखिको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा देखिएको निखारपन तथा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा देखाएको अनुभवलाई आधार मान्न खोजिएको छ । संविधानले गरेको यो व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर तथा उत्कृष्ट व्यवस्था पनि हो ।
कुनै पनि सिद्धान्त आफैमा खराब हुँदैन । संविधान पनि सिद्धान्तको संगालो नै हो । विश्वको कुनै पनि संविधान असल वा खराव भन्ने कुरा त्यसमा प्रयोग भएको शब्दबाट होइन, त्यसका प्रयोग कर्तामा भर पर्दछ भन्ने डा. राजेन्द्रप्रसादको भनाइसँग असहमत हुन सकिदैन ।
(लेखक सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार हुन्)
