जनादेश विश्लेषण ।
नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको टकराव पुनः सतहमा आएको छ । पार्टीमा उत्पन्न गम्भीर विवादको निवारण गरेको केही समय नवित्दै दुई अध्यक्षबीच कर्णालीको प्रदेश सरकारमा ओली पक्षको विद्रोह र केन्द्रमा ओलीको एकलौटीका कारण समस्या बढ्दै गएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सार्वजनिक गरेको विवरणलाई प्रचण्डको सचिवालयले खारेज गरेको छ ।
उनीहरुका सचिवालयले परस्परबिरोधी सूचना सार्वजनिक गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । ओली र प्रचण्डबीच मगंलबार बिहान छलफल भएको थियो।
छलफल सकिनासाथ प्रचण्डका निजी सचिवायलका तर्फबाट प्रेस संयोजक विष्णुप्रसाद सापकोटाले दुई अध्यक्षबीच कर्णालीको विवाद समाधानको जिम्मा प्रदेश कमिटी र संसदीय दलललाई नै जिम्मा दिने समझदारी भएको बताएका भएपनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सहमति भएको दाबी गर्यो ।
कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने, उनीद्धारा नियुक्त सिता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रुपमा सचेतकमा कायम गर्ने, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनेलगायत ४ बुँदे सहमति भएको सूर्य थापाको दाबी थियो।
तर खुमलटारले भने फेरि पनि प्रोपोगाण्डा गरेर आफ्नो जित्न देखाउन खोजिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । गुलाबजंग शाहलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बदर गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने ओलीको नयाँ प्रस्ताव प्रचण्डले अस्वीकार गरेका थिए।
प्रदेशको समस्या प्रदेशले नभई आफूले गर्नुपर्ने अडानमा रहेको तर प्रचण्डले त्यसलाई अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ। यसअघिको ओली र प्रचण्डबीच यिनै बिषयमा मतविभाजित हुँदा सहमति हुन नसकेको स्रोत बताउँछ। तर सहमति परिपक्व नहुँदै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रेस नोट निकालेर स्टन्ट गर्न खोजिएको प्रचण्ड निकट एक नेताले जनादेशलाई बताए ।
माधव नेपाललाई फकाउने प्रयास
कर्णाली विवादलाई लिएर दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच सहमति बन्न नसकिरहेका बेला ओलीले आफ्ना असन्तुष्ट नेता माधव नेपालसँग भेटेर सहयोग मागेका छन् ।
बालुवाटारमा मगंलबार ओली र नेपालबीच कर्णाली विवादलाई लिएर छलफल भएको थियो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध नेपालका सात, ओलीका ८ र प्रचण्डका ३ जना गरी १८ जना नेकपाका सांसदहरुले गत असोज २५ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ओली र प्रचण्डबीच त्यहाँको विवाद समाधानलाई लिएर मत भिन्नता कायमै थियो।
दुई अध्यक्षका सचिवालयहरुबाट फरफरक ढंगले सार्वजनिक भएका बेला ओलीले नेपाललाई भेट्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ। ओलीले पूर्वएमाले कित्ता पुनः व्युँताउने प्रयास गरिरहेको विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।
यो पनि हेर्नुस्-
कर्णाली प्रकरणः के प्रचण्ड ओलीसँग बदला लिने मुडमा छन् ?
ओलीलाई प्रचण्डको सन्देश- कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीले काम गर्न नपाए अन्य प्रदेशमा पनि समस्या
