जनादेश वाच ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमानेपछि सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयको बैठक बोलाउने भएका छन् ।
सचिवालयका बहुमत सदस्यले लिखित आग्रह गर्दा पनि ओलीले बैठक राख्न नमानेपछि प्रचण्डले नै बैठक बोलाउन लागेका हुन् ।
बैठकमा सबै सचिवालय सदस्यलाई बोलाउने तर आउने नआउने उनीहरुको कुरा भएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यक्षबीच सहमति नभई बैठक नराख्ने अडान लिएका छन्। नेकपा विधानले दुवै अध्यक्षको सहमतिमा पार्टीका बैठक राख्ने उल्लेख छ ।
सोमबार बिहान महासचिव विष्णु पौडेल अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए। तर, उनले पनि बैठकका विषयमा ठोस प्रस्ताव नल्याएपछि प्रचण्डले बैठक राख्न लागेका हुन्।
शुक्रबार पनि प्रचण्डले सचिवालयको अनौपचारिक बैठक राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सहमतिबिना बैठक राखे पार्टी फुटाइदिने चेतावनी दिएका थिए ।
बैठकमा सचिवालयका सबै नेताहलाई उपस्थितिको लागि खबर गरेपनि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र उपस्थित भएका थिए। शनिबार उनीहरुले ओलीलाई बैठक माग गर्दै पत्र बुझाएका थिए।
बैठक बसाल्न नेताहरुले ओलीलाई दिएको ४८ घण्टाको अवधि खुमलटार र बालुवाटारबीच दुरी घटाउने ठोस् पहल नै नभै गुज्रिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार माधव नेपालसहित ४ जना नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
सोमबार नै पार्टीभित्रको संकटका विषयमा छलफल गर्न भन्दै विघटित कार्यदलका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको समय लिएर बालुवाटार गएका थिए। तर, कार्यदलका सदस्यमध्ये पूर्वमाओवादीतर्फका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल उपस्थित नभएपछि उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभेटी फर्किएका थिए । शर्मा प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए भने भुसाल राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सिंहदरबारमा थिइन्।
एकलौटीरूपमा राजदूत सिफारिस, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव र ‘रअ’ प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री ओलीले भेटेको भन्दै दाहाल-नेपाल पक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट छ ।
सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपूर्व सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले पालना नगरेको दाहाल-नेपाल पक्षको आरोप छ ।
ओलीमाथि अनुशासन आयोगको दबाब
नेकपा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले पार्टी कमिटीले गरेका निर्णयहरु दराजमा सजाउनका लागि नगरिएको भन्दै बैठक बोलाउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । बोहराले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् पार्टी विवादका विषय छलफल गर्न तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।
‘पार्टीका निर्णयहरू आवश्यकताले कार्यान्वयनको लागि गरिन्छ। दराजमा सजाउनको लागि होइन’ बोहराले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । पार्टी एकताका समयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका धेरै निर्णयहरु आजसम्म कार्यान्वयन नभई निष्क्रिय बसेका छन्, पार्टीका सम्पूर्ण निकाय अनुशासन आयोग, लेखा र निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, केन्द्रीय विभागलगायत एकताका बाँकी कामहरु २९ महिनासम्म थाति हुनु दुःखद भएको बोहराको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुस्- ओलीको जुँगाको धाक, बैठक नराखे बहुमत पुष्टि गर्न चुनौति दिने इतर पक्षको तयारी
र यो पनि-
सफल भएको कोरोना खोपबारे थाहा पाउनै पर्ने केही कुरा, नेपालको तयारी के
