अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट ।
म्यानमारमा सैन्य ‘कु’ भएपछि विश्व समुदायले भर्त्सना गरेको छ । कुको विरोध विरोध गर्दै विश्व समुदायले त्यहाँ प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आह्वान गरेका छन्।
सोमबार म्यानमारको सेनाले सत्तारुढ पार्टीकी नेतृ आङ सान सुकी र अन्य राजनीतिज्ञहरूलाई पक्राउ गरेको घटनाको निन्दा गर्दै म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाको लागि विश्व समुदायले आह्वान गरेका हुन्।
अमेरिकाले म्यानमारको सेनाले गरेको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोध गर्दै तत्काल यस निर्णयलाई सच्याउन भनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता जेन सुकीले भनिन्, ‘यदि म्यानमारको सेनाले सोमबार चालेको अप्रजातान्त्रिक कदम नसच्याए अमेरिका दोषीविरुद्ध कारबाहीको पक्षमा उभिनेछ।’
सन् २०२० को नोभेम्बरको निर्वाचनको नतिजा बदल्नका लागि हुने कुनै पनि प्रयासको विरोध गरिने अमेरिकाले जनाएको छ। निर्वाचनमा सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लाई विशाल समर्थन मिलेको थियो। तर सेनाले समर्थन गरेको पार्टीले मतदानमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको थियो।
नवनियुक्त अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लाइन्केनले पनि सबै सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका नेताहरूलाई रिहा गर्न र नोभेम्बर ८ को लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट प्राप्त बर्माका जनताको इच्छाको सम्मान गर्न म्यानमारको सेनालाई आग्रह गरेका छन्।
यो सैन्य ‘कू’ हुनुअघि म्यानमारका सेनापतिले म्यानमारको संविधान निलम्वन गरी अघि बढ्ने धम्की दिएका र वासिङ्टनलगायतका अरू थुप्रै पश्चिमी राष्ट्रहरूले जनवरी २९ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनालाई ‘प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरूप चल्न’ दवाव दिएका थिए।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पनि सैनिक विद्रोह र सुकीलाई थुनामा राख्ने निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले ट्वीटमार्फत् सम्प्रेषित सन्देशमा भनेका छन्, ‘जनताको मतको कदर गरिनुपर्छ र नागरिक नेतृ सूकीको रिहाई हुनुपर्छ।’
म्यानमारमा राष्ट्रसङ्घको हस्तक्षेपको नियमित विरोध गर्दै आएको चीनले सबै पक्षलाई ‘मतभेद सुल्झाउन’ भनेको छ । समस्याको समाधान वार्तामार्फत् निकाल्न चीनले म्यानमारको सेनालाई भनेको छ। ‘चीन म्यानमार छिमेकी मित्र हो र आशा छ कि म्यानमारका विभिन्न पक्षले राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वलाई जोगाउन संवैधानिक र कानुनी ढाँचाअन्तर्गत आफ्नो मतभिन्नताहरूलाई उचित समाधान गर्नेछन्,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले सञ्चारकर्मीसँगको एक संक्षिप्त कुराकानीमा भने। युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चाल्र्स मिशेलले सैनिक ‘कू’ को कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्।
‘निर्वाचनको नतीजालाई सम्मान गर्नुपर्दछ र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ,’ बेल्जियमका पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। ‘हामी सेनालाई कानुनीको शासनको सम्मान गर्न, कानुनी संयन्त्रमार्फत विवाद सुल्झाउन र गैरकानुनी रूपमा पक्राउ परेका सबै नेता र अन्य अधिकारीलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गर्दछौं,’ अष्ट्रेलियाका विदेश मन्त्री म्यारिस पेनले भने।
भारतले पनि म्यान्मारमा भएको सैनिक ‘कु’लाई अप्रजातान्त्रिक कदम भन्दै विरोध गरेको छ । ‘हामीले म्यानमारमा भएका प्रगतिहरूलाई गहिरो चिन्ताको साथ नोट गरेका छौं । म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमणको प्रक्रियालाई समर्थन गर्न भारत सँधै स्थिर रहेको छ । हामीलाई विश्वास छ कि कानूनको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गर्नुपर्दछ’ भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
म्यानमारको असंवैधानिक कदमको लाखौँ रोहिंज्या शरणार्थीलाई शरण दिँदै आएको बङ्गलादेशले पनि विरोध गरेको छ। सेनाले गरेको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण विस्थापित बनेका रोहिंज्या समुदायका लाखौँ नागरिकले बङ्गलादेशमा कष्टकर जीवन विताइरहेका छन्।
बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘बङ्गलादेशले प्रजातान्त्रिक आस्थालाई दृढताका साथ पालना गर्दछ र प्रवद्र्धन गर्दछ । हामीलाई आशा छ कि म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित गरिनेछ । निकट र मैत्री छिमेकीको रूपमा हामी म्यानमारमा शान्ति र स्थायित्व हेर्न चाहन्छौं।’
यसैगरी स्कान्डिनेभियाली मुलुकहरू नर्वे, स्विडेन र डेनमार्कले सैन्य सेनाले निर्वाचित सरकारलाई हटाई यसको नेतृत्वलाई कब्जामा लिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
‘हामी सैन्य नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक मान्यता पालन गर्न र चुनावको नतीजा सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं,’ नर्वेको विदेश मामिला मन्त्रालयले ट्वीटरमा लेखेको छ। स्वीडेनका विदेश मन्त्री एन लिन्डेले भनेका छन्, ‘नागरिक नेताहरू र गैरकानुनी ढङ्गले पक्राउ परेका अरूलाई तुरुन्त र विनाशर्त रिहा गर्नुपर्छ।’
सैन्य कुको विरोध नेपालबाट पनि भएको छ । सैन्य ‘कु’ को नेपाली कांग्रेसले निन्दा गरेको छ ।
म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टसहितका नेताहरुलाई गिरफ्तार गर्दै सेनाले सत्ता हत्याउनु निन्दनीय भएको जनाउँदै कांग्रेसले यसकाविरूद्ध विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता जरूरी रहेकोसमेत जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरी एक वर्ष संकटकाल घोषणा गरेको विषयलाई विश्वव्यापी रुपमा निन्दा गनुपर्ने बताएका हुन् ।
सेनाले हस्तक्षेप गरी लोकतन्त्र निलम्बन गर्ने कुरा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने उनले जनाएका छन् ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा म्यानमारमा लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रक्रिया चाँडै नै पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
“हामी राष्ट्रपति ऊ विन माइन्ट र स्टेर काउन्सेलर ड आङ सान सुकीलगायत पक्राउ परेका नेतृत्वको सुरक्षाप्रति चिन्तित छौँ र उहाँहरूको तत्काल रिहाइको माग गर्दछौँ,” मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एजेन्सीको सहयोगमा ।
