जनादेश वाच ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार विस्तार गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् । देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डवीच साझा सहमति बनाएर अगाडी बढ्ने सहमति भैसकेको छ ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका असंवैधानिक नियुक्ति तथा कामहरु खारेजी गर्दै साझा सहमतिमा अगाडी बढ्ने सहमति दुई नेताबीच भएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंगलबार एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । नेताहरुबीच सरकार विस्तार पनि तत्कालै गर्नेगरी छलफल भएको उनीहरुका सचिवालयले जनाएका छन् ।
देउवाको प्राथमिकता महाधिवेशनको व्यवस्थापन
देउवाले कांग्रेसको आसन्न १४ औँ महाधिवेशनकेन्द्रित भएर आफूनिकटका नेताहरुको व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। कांग्रेसमा पदका आकांक्षी धेरै देखिएपछि उनले आफूनिकटका नेताहरुको व्यवस्थापन थालेका हुन्।
आगामी महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै देखिएका छन्। सबैभन्दा धेरै महामन्त्री पदका आकांक्षी छन्। महामन्त्रीका आकांक्षीमध्ये दुई जनालाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदमा व्यवस्थापन गरेका छन्।
उनले बालकृष्ण खाण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाएका छन्। आफूले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन देउवाले खाणलाई गृहमन्त्री र कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संघीय मामिलामन्त्री बनाएका थिए।
काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खाण गृहमन्त्री भएपछि त्यो जिम्मेवारी देउवाले मीन विश्वकर्मालाई दिने तयारी गरेका छन्। विश्वकर्मा चाँडै नै प्रमुख सचेतक बन्ने कांग्रेस स्रोतले जनायो।
केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका समानुपातिक सांसद विश्वकर्माले महाधिवेशनमा कुन पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर नखुलाए पनि उनलाई सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले महामन्त्रीका अन्य चार आकांक्षीमध्ये एक जनालाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना रहेको पनि स्रोतले बतायो।
संस्थापन समूहबाट महामन्त्रीका आकांक्षी सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरु एनपी साउद र रमेश लेखकमध्ये कुनै एक जनालाई सल्लाहकार बनाउने देउवाको योजना छ।
महाधिवेशनका लागि निर्धारित मिति नजिकिँदै गए पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेका कारण पाँच तहका अधिवेशनहरु नगरिकनै महाधिवेशन आयोजनाका लागि तयारी भइरहेको सभापति पदका एक आकांक्षी नेताले जानकारी दिए।
माओवादीबाट सरकारमा नेतृत्वः नारायणकाजी कि हरिवोल !
माओवादी केन्द्रबाट देउवा सरकारमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र हरिबोल गजुरेलमध्ये एकजनाले नेतृत्व गर्ने गरी निर्णय गर्ने प्रचण्डको तयारी छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले आठ मन्त्रालय दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन देउवाले माओवादीबाट पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाइसकेका छन्।
माओवादीको भागमा परेका बाँकी मन्त्रालयमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, अञ्जना विसङ्खे, सुरेशकुमार राई र शशीले दाबी गरेका छन्। यस्तै सांसदहरु सुदन किराती, शिवकुमार मण्डल, हरिराम चौधरीको नाम पनि मन्त्रीको चर्चामा छ। मन्त्रीको चर्चामा रहेकामध्ये नारायणकाजी र हरिराम राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्। स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले सकेसम्म सातै प्रदेश समेटेर मन्त्री बनाउने भएको छ। कर्णालीबाट शर्मा, बागमतीबाट भुसाल मन्त्री भइसकेका छन्।
माओवादी केन्द्रले एक उपप्रधानमन्त्री पाउने छ। पार्टीमा वरिष्ठ नेता भएकाले श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने कुरा माओवादीमा उठिरहेको छ। तर, यसअघि आफूलाई थाहै नदिइ भुसाल र शर्मालाई मन्त्री बनाएको भन्दै अध्यक्ष दाहालसँग नारायणकाजी खुसी छैनन्।
स्रोतका अनुसार शनिबार प्रचण्ड र श्रेष्ठबीच भेट भएको थियो। त्यसयता उनीहरूबीच थप छलफल भएको छैन। श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा अध्यक्ष दाहाल पनि छन्। ‘नारायणकाजी सिनियर नेता भएकोले उहाँकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने हो,’ प्रचण्डनिकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले नमाने मात्रै अन्य नेताले नेतृत्व गर्नुहुन्छ।’
नेता श्रेष्ठ यसअघि दुई पटक मन्त्री भइसकेका छन्। उनी डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा उपप्रधान एवम् परराष्ट्र मन्त्री भएका थिए। त्यसअघि उनी गृहमन्त्री पनि भइसकेका थिए।
अहिले चर्चामा रहेकामध्ये श्रेष्ठपछिका सिनियर नेता गजुरेल हुन्। तत्कालीन एमाओवादीको २०६९ माघ २० देखि २६ सम्म भएको महाधिवेशनमा श्रेष्ठ उपाध्यक्ष र गजुरेल कोषाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। यदि श्रेष्ठ मन्त्री बन्न राजी भए उनले उपप्रधानसहित कुनै मन्त्रालय पाउने छन्।
अर्को विकल्पमा श्रेष्ठकै नेतृत्वमा गजुरेल पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना छ। यसअघि २०७३ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा गजुरेल कृषि मन्त्री भइसकेका छन्। श्रेष्ठ सरकारमा नगएको अवस्थामा गजुरेलले उपप्रधानसहित एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा माओवादीको नेतृत्व गर्नेछन्। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने भएकोले माओवादीले पाउने मन्त्रालय घट्ने सम्भावना छ।
कांग्रेसमा जस्तै माओवादीमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी बढ्दै जाँदा प्रचण्डले नेताहरुसँग छलफल तीव्र पारिरहेका छन्।
अहिलेकै अवस्थामा जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षलाई ४ र एमालेको नेपाल पक्षलाई समेत ४ मन्त्रालय दिने तयारी छ। यद्यपि नेपाल पक्ष भने सरकारमा जाने-नजाने टुंगो गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीबाहेका अन्य ६ मन्त्रालयमा कांग्रेसले पनि दाबी गरिरहेको छ।
