सार्वजनिक खरिदको विकृति तथा न्यूनीकरण
१. सार्वजनिक खरिद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक खरिदको अभ्यासमा देखिएका विकृतिहरू उल्लेख गर्दै विकृति न्यूनीकरणका उपायहरू सिफारिस गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवा प्राप्त गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । सरकारी निकायबाट हुने खर्चको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिदको माध्यमबाट हुने गर्दछ । सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पार्न तथा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक खरिदको महत्व उच्च रहेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक खरिदको व्यावहारिक अभ्यासमा देखा परेका विकृतिलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
क)सरकारी पक्षतर्फ
– खरिद योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई ख्याल नगर्नु,
– टुक्रे खरिदबाट प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्नु,
– स्पेसिफिकेसन तयार, योग्यताका आधार निर्धारण र मूल्याङ्कन लगायतका कार्यमा अवाञ्छित चलखेल गर्नु,
– पूर्वतयारी पूरा नगरी ठेक्का आह्वान गर्नु,
– पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा पनि यथार्थपरक लागत अनुमान तयार नगरी भेरिएसनबाट कार्य थप गर्न अग्रसर हुनु,
– बोलपत्र एवं प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा ढिलाइ गर्नु,
– सम्झौताका सर्त पालना गर्न, गराउन इमानदार नबन्नु,
– पर्याप्त आधार र कारणबिना नै ठेक्काको म्याद थपको निर्णय गर्नु,
– ठेक्कासम्बन्धी विवादमा समयमै निर्णय नगर्दा सरकारलाई वित्तीय भार बढाउनु,
– दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नु,
– पटक पटक खरिदसम्बन्धी प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नु,
– वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पहल नगर्नु ।
ख)निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र आपूर्तिकर्तातर्फ
– सरकारी पक्षलाई अनुचित प्रभाव पारी स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्न खोज्नु,
– व्यावसायिक मूल्यमान्यता बाहिर गई व्यवहार प्रदर्शन गर्नु,
– सम्झौताका सर्तहरू पूर्ण रूपमा पालना नगर्नु,
– पेस्की लिई उद्देश्य अनुरूप परिचालन नगर्नु,
– तोकिएको लागत, परिमाण, गुणस्तर र समयलाई ध्यान नदिनु,
– ठेक्का हडप्ने, विभिन्न बहानाबाजी गर्ने र सरकारी पक्षलाई प्रभावमा पारी अवाञ्छित निर्णय गराउन उद्यत हुनु,
– सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सनु,
– कानुनी प्रबन्धहरू आफू अनुकूल बनाउन विधि निर्मातालाई अनुचित प्रभावमा पार्नु ।
विकृति न्यूनीकरणका उपायहरू
उल्लिखित विकृति न्यूनीकरण गरी सार्वजनिक खरिदलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न निम्न उपाय सिफारिस गरिन्छ :
– क्षमता, दक्षता र अनुभवका आधारमा आयोजना प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने,
– आयोजना प्रमुखलाई अधिकार र स्रोत साधनसम्पन्न बनाउने गरी कानुनमा सुधार गर्ने,
– आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारी निश्चित अवधि नपुगी सरुवा नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने,
– खरिदमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीको क्षमता विकास गर्ने,
– खरिदमा संलग्न पदाधिकारीका आचरणको अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास गरी सक्रिय तुल्याउने,
– सार्वजनिक खरिद कानुन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीलाई तोकिएको दण्ड जरिवानाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
– लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन तयार, पूर्वयोग्यता निर्धारणसम्बन्धी कार्यमा कर्मचारी वा परामर्शदातालाई जवाफदेही बनाउने,
– सम्झौताबमोजिमको कार्यतालिकालाई कडाइका साथ लागू गर्ने गराउने,
– खरिद भएको वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार गर्ने,
– समयमा कार्य सम्पन्न नगरी सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदातालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
– निर्माण कार्यको त्रुटि सच्याउने समयावधि पुनरवलोकन गर्ने,
– पेस्की दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने,
– खरिदमा संलग्न कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी
दुवैका लागि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने,
– नीतिगत एवं कार्यान्वयन तहमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व प्रवेशलाई रोक्न प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्ने,
सार्वजनिक खरिदलाई विधिमा आधारित बनाई सुशासन कायम गर्न खरिदसम्बन्धी कानुनमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । खरिदमा संलग्न पदाधिकारी र व्यवसायीहरूका लागि गरिएका व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश विकृति न्यूनीकरण भई जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
२. दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्नुपर्नाका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित दिगो विकासका लक्ष्य तथा परिमाणात्मक लक्ष्यलाई स्थानीय वस्तुस्थिति, आवश्यकता र सामथ्र्यअनुसार स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनिन्छ । यो स्थानीय तहको योजना तथा बजेट प्रक्रियामा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ ।
नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्नुपर्नाका कारण
– संविधानबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । यी कार्य दिगो विकासका लक्ष्य एवं सूचकसँग सम्बन्धित छन् ।
– संविधानले राजस्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने र आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत परिचालन गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई समेत प्राप्त भएको छ ।
– स्थानीय तहलाई योजना र वार्षिक बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई आफ्नो योजना र बजेटमा आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ ।
– दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित लक्ष्य र सूचकलाई स्थानीय तहको आवश्यकता र वस्तुस्थितिअनुसार समायोजन गरी कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय खर्चको गुणस्तर र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्दछ ।
– दिगो विकास लक्ष्यले लिएको कोही पछाडि नछुटून् भन्ने समावेशी सोचलाई स्थानीय तहबाट झनै सार्थक बनाउन सकिन्छ ।
– दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोतको न्यूनता स्थानीय जनसहभागिताबाट समेत पूरा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । यसमा स्थानीय तहहरू अन्य तहका सरकारभन्दा बढी सफल हुन सक्छन् ।
– सङ्घ र प्रदेशले योजनामा आन्तरिकीकरण गरेका लक्ष्यसँग स्थानीय योजना प्रणालीलाई तादात्म्यता मिलाई योजनागत अन्तरसम्बन्ध कायम गरेर सहकारितामूलक सङ्घीयता कार्यान्वयन
गर्न सकिन्छ ।
– नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनजस्ता विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । तहगत सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ ।
३. स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योट गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको आर्थिक कारोबार नै बेरुजु हो । यसले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई सङ्केत गर्दछ । स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यस प्रकार छ :
क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था
– आफ्नो आय र व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउने,
– आन्तरिक लेखापरीक्षणले औँल्याएका कैफियत अन्तिम लेखापरीक्षणअगावै सम्परीक्षण गर्ने,
– सभाले आफ्नो कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई लेखा समिति गठन गर्न सक्ने,
ख) लेखापरीक्षण ऐनको व्यवस्था
– महालेखापरीक्षकले गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने,
– स्थानीय तहको प्रचलित कानुनबमोजिम प्रतिवेदनलाई गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने,
बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरू
– बेरुजुसम्बन्धी अन्योल हटाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने,
– लेखा समिति गठन गरी मलेप प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने,
– सभामा सुशासन समिति गठन गरी आर्थिक अनुशासन तथा समग्र शासकीय सुशासन सम्बन्धमा कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा वा एकाइको दरबन्दीअनुसारको पदपूर्ति गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई संस्थागत गर्ने,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण, आर्थिक प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको व्यावसायिकताको विकास गर्ने, क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्ने,
– आय र व्ययसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सूत्रमार्फत सम्पादन गर्न प्रणालीगत सुधार गर्ने,
– सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका आर्थिक कार्यविधि कानुनहरूको जानकारी गराउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई संयुक्त रूपमा तालिम प्रदान गर्ने,
– अन्य पालिकासँग समन्वय गर्ने र असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने ।
४. अति कम विकसित राष्ट्रको परिचय दिँदै यी राष्ट्रहरू विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक सर्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
आर्थिक–सामाजिक विकासका परिसूचक कमजोर अवस्थामा रहेका र मुलुकको अर्थतन्त्रमा उच्च आर्थिक जोखिम भएका मुलुकहरू अति कम विकसित मुलुक हुन् । हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट ४६ वटा राष्ट्र अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा समावेश भएका छन् । यी मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण र गरिबी निवारणका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअन्तर्गत धनी मुलुकले विभिन्न सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका सर्तहरू
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिले प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा गर्ने मूल्याङ्कनमा लगातार दुई पटक निम्नानुसारको प्रगति हासिल गरेको अतिकम विकसित मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ः
– प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमध्ये कुनै दुई सूचकाङ्कको तोकिएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पूरा गरेको वा,
– प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको तोकिएको सीमाभन्दा दोब्बर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय पुगेको ।
सन् २०२१ को त्रिवर्षीय पुनरवलोकनपश्चात् सूचकाङ्कहरूको थ्रेसहोल्ड यस प्रकार रहेको छ ः
– प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार २२२ अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने,
– मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा सोभन्दा
बढी हुनुपर्ने,
– आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा सोभन्दा
कम हुनुपर्ने,
– स्तरोन्नतिपश्चात् धनी राष्ट्रबाट प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, छुट, सुविधा र सहुलियतहरू क्रमशः हट्दै जान्छन् । तसर्थ स्तरोन्नतिलाई दिगो र परिपक्व बनाउन अतिकम विकसित राष्ट्रले उपयुक्त रणनीति तय गरी लागू गर्नुपर्दछ ।
५. सहायक कर्मचारी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको निजामती सेवामा आबद्ध सहायक कर्मचारीले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यालयको घोषित उद्देश्य हासिल गर्न व्यवस्थापनको सहायकका रूपमा रही कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई सहायक कर्मचारी भनिन्छ । परम्परागत पद सोपान शृङ्खलामा माथिल्लो स्थानमा रहनेहरू सङ्गठनको मस्तिष्क एवं तल्लो स्थानमा रहनेहरू सङ्गठनको हातखुट्टाका रूपमा पनि चिनिन्छन् ।
सहायक कर्मचारीका कार्यहरू
सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने सहायक कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कार्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ः
क)प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू
– चिठ्ठीपत्र दर्ता, चलानी र पत्राचार गर्ने,
– निर्णयका लागि अधिकारप्राप्त पदाधिकारीसमक्ष टिप्पणी पेस गर्ने,
– पत्र मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने,
– बैठक व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध कार्य गर्ने,
– जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्ने ।
ख)वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू
– राजस्व सङ्कलन, चेकजाँच, चुहावट नियन्त्रणजस्ता कार्यमा खटिई काम गर्ने,
– कार्यालयको आय र व्यय, धरौटीलगायतका आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने,
– मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने,
– कार्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न सहयोग गर्ने,
– सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्ने,
– पेस्की लिई वा नलिई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
– आर्थिक कारोबारसम्बन्धी लेखालाई चुस्त दुरुस्त बनाई राख्ने ।
ग)विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू
– फिल्डमा गई आयोजनाको सर्भे गर्ने,
– आयोजनाको लागत अनुमान तयार गरी पेस गर्ने,
– तोकिएको साइटको जिम्मा लिई अनुगमन गर्ने,
– कार्यसम्पादनको नापजाँच गर्ने,
– कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
घ)प्रविधि वा प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी कार्यहरू
– तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,
– व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा तोकिएअनुसार तथ्याङ्क प्रविष्टी गर्ने,
– नयाँ प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी तालिम लिने र अरूका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने ।
ङ)सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सम्पादन
गर्ने कार्यहरू
– सेवाग्राहीबाट पेस भएका कागजातहरू रुजु गर्ने,
– माथिल्लो पदाधिकारीको आदेश, निर्देशन वा आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी
कार्यसम्पादन गर्ने,
– सेवाग्राहीका जिज्ञासा र गुनासाको द्रुत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने,
– कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयबाहेक सार्वजनिक सूचना र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने,
– सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
च)उच्च पदाधिकारीको सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यहरू
– दैनिक कार्यतालिका तयार गर्ने,
– स्रोतसाधन र सूचना व्यवस्थापन गर्ने,
– फोनकल र इमेलको जवाफ दिने,
– आगन्तुक भेटघाट व्यवस्थापन गर्ने, शिष्टाचार कायम गर्ने,
– छलफल र बैठक नोट तयार गर्ने, टिपोट गर्ने, माइन्युटिङ गर्ने,
– प्रस्तुतीकरण तयार गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
– कार्यालयको कार्य प्रकृति र उद्देश्यअनुसार सहायक कर्मचारीका कार्यहरू फरक फरक हुन्छन् । केन्द्रीयस्तर र जिल्लास्तरका कार्यालयअनुसार पनि सहायक कर्मचारीको भूमिकामा विविधता पाइन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
