सरकारले २५ वर्षे दीर्घकालिन सहकारी रणनीति बनाउने भएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमार्फत रणनीति बनाउन लागिएको हो । बोर्डले रणनीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने रणनीति बनाउँदै गरेको जानकारी दिइन् । रणनीतिक योजनाबारे वोर्डले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउने गरी तयारी गरिएको उल्लेख गरिन् । “सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउनेगरी तयारी गरौं,” उनले भनिन् ।
सहकारी क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउने ठूलो चुनौती रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकार, सहकारी अभियन्ता, विज्ञ सबै मिलेर सचेत हुनुपर्ने बताए । बोर्डले तयार गरेको दीर्घकालीन रणनीतिमा छलफल गरेर सुझाव दिन समेत त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् । त्यस अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन गर्नका लागि तयार पारिएको मस्यौदाका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । सहकारी नीतिको सम्बन्धमा मन्त्री अर्यालले सहकारी नीति छलफलका लागि ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सबै मिलेर समग्र सहकारी क्षेत्रलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर छलफलमार्फत अगाडि बढाइने बताइन् ।
सहकारी क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले हिजो र आजको सहकारीमा धेरै अन्तर भएकाले आजको आवश्यकताअनुसार सहकारीलाई अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन् । सहकारीलाई व्यवसायिकतामा लैजानुपर्ने, उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने र सुशासन कायम गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी नीतिको मस्यौदामाथि धेरै छलफल र अध्ययन गरेर सुझाव दिन समेत आग्रह गरिन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारीलाई बढी नियमन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । रणनीतिक योजना र सहकारी नीतिका सन्दर्भमा छलफलपछि वोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल र सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले सबैले राय लिएर अगाडी बढाइने जानकारी दिए ।
