जनादेश, काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटी वर्तमान सरकार अल्पमतमा र अवैध रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले संवैधानिक र कानुनी मर्मअनुसार प्रक्रिया थाल्न पनि आग्रह गरेको छ । ध्यानाकर्षणमा वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिनुको साटो सरकारबाट राजीनामा दिएको, वैशाख २१ मा गैरकानुनी नियुक्ति भइ सरकार चलाएको उल्लेख छ । यस्तै आफूलाई संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार सरकार बनाउन विमला खत्री वली, दीर्घनारायण पाण्डे र अम्मरबहादुर डाँगीको किर्ते हस्ताक्षर बुझाएको, असार ३१ मा जबरजस्त बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी साउन १ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर एकपछि अर्को रुपमा संविधानलाई कमजोर बनाएको उनीहरुको दाबी छ ।
प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कानोडियाले मुख्यमन्त्रीलाई पटक-पटक संविधानअनुसार हिँड्न र सरकारको वैधानिकता पुष्टि गर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको बताए । ‘हामीले सच्चिन आग्रह गर्दै गर्यो तर उहाँले एकपछि अर्को संविधान र कानुन मिच्ने काम गरिरहनुभएको छ । अहिले त स्पष्ट अल्पमतमा रहनुहुन्छ । अब राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’ उनले संविधानको रक्षा र विधिको शासनका लागि मुख्यमन्त्रीलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया चाल्नुपर्ने बताए ।
त्यसपछि बोल्दै प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले ध्यानाकर्षण पत्रबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउने र संविधान र विधिअनुसार प्रदेश चलाउन आग्रह गर्ने नत्र प्रक्रिया थाल्ने बताए । ‘पहिला मुख्यमन्त्रीसँगै अवस्था के रहेछ बुझ्छु । भरसक सहज निकास खोल्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘नत्र प्रक्रिया थालेर भए पनि संविधान र विधिमा प्रदेश सरकार हिँडाउनु पर्ने छ ।’ विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सदस्य दाबी गरिए पनि एमालेबाट माओवादी केन्द्र रोजेकी विमलाकुमारी खत्री वली उपस्थित थिइनन् । बिहीबार साँझदेखि पाटीको सम्पर्क बाहिर रहेको माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले बताए ।
