प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था
१. नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाहरू अनुसार प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने र निजको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने भूमिकासरह प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने व्यवस्था देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रपति सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश प्रमुख मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने र प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको भए पनि सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रको नियन्त्रण प्रदेशमाथि हुने भएको देखिन्छ ।
– प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार
– प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्
गठन गर्ने,
– प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई
शपथ खुवाउने,
– प्रदेशसभाको अधिवेशनको आह्वान र
अन्त्य गर्ने,
– प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने,
– विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने,
– अध्यादेश जारी गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीले पदबाट दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
– सङ्घीय शासन लागू भएका कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने ।
प्रदेश प्रमुखको योग्यता ः
(क) सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएकोे,
(ख) पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको,
प्रदेश प्रमुखको शपथ ः
– प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने,
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने ः
(क) प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय,
(ख) प्रदेशसभामा पेस गरिने विधेयक,
(ग) उल्लिखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण,
(घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति ।
प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था ः
(क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएमा वा सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा,
– कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्नेगरी तोक्न सक्ने ।
२. नेपालको विद्यमान राजनीतिक विभाजन के–कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने, राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–४ मा सातवटा प्रदेश र प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको विद्यमान राजनीतिक विभाजनसम्बन्धमा संविधानमा गरिएको यस व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
प्रदेश नं. १
१. ताप्लेजुङ २. पाँचथर ३. इलाम ४. सङ्खुवासभा ५. तेह्रथुम ६. धनकुटा ७. भोजपुर ८. खोटाङ ९. सोलुखुम्बु १०. ओखलढुङ्गा ११. उदयपुर १२. झापा १३. मोरङ १४. सुनसरी
प्रदेश नं. २
१. सप्तरी २. सिरहा ३. धनुषा ४. महोत्तरी ५. सर्लाही ६. रौतहट ७. बारा ८. पर्सा
बागमती प्रदेश
१. दोलखा २. रामेछाप ३. सिन्धुली ४. काभ्रेपलाञ्चोक ५. सिन्धुपाल्चोक ६. रसुवा ७. नुवाकोट ८. धादिङ ९. चितवन १०. मकवानपुर ११. भक्तपुर १२. ललितपुर १३. काठमाडौँ
गण्डकी प्रदेश
१. गोरखा २. लमजुङ ३. तनहुँ ४. कास्की ५. मनाङ ६. मुस्ताङ ७. पर्वत ८. स्याङ्जा ९. म्याग्दी १०. बाग्लुङ ११. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
प्रदेश नं. ५
१. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २. रूपन्देही ३. कपिलवस्तु ४. पाल्पा ५. अर्घाखाँची ६. गुल्मी ७. रुकुम (पूर्वी भाग) ८. रोल्पा ९. प्युठान १०. दाङ ११. बाँके १२. बर्दिया
कर्णाली प्रदेश
१. रुकुम (पश्चिम भाग) २. सल्यान ३. डोल्पा ४. जुम्ला ५. मुगु ६. हुम्ला ७. कालिकोट ८. जाजरकोट ९. दैलेख १०. सुर्खेत
सुदूरपश्चित प्रदेश
१. बाजुरा २. बझाङ ३. डोटी ४. अछाम ५. दार्चुला ६. बैतडी ७. डडेल्धुरा ८. कञ्चनपुर ९. कैलाली
३. दोहोरो लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागू गर्नाका कारणहरू लेख्नुहोस् ।
आर्थिक कारोबारका दुई पक्ष एउटा प्राप्त गर्ने र अर्को भुक्तानी गर्ने दुवैलाई प्रभाव पर्नेगरी अभिलेख राख्ने पद्धतिलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ । आर्थिक कारोबारका यी दुई पक्षमध्ये एउटा डेबिट हुन्छ र अर्को क्रेडिट हुन्छ । डेबिट र क्रेडिट दुवै पक्ष बराबर हुन्छन् । आर्थिक कारोबारमा त्रुटि एवम् गल्ती हुन नदिई आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन यसले सहयोग गर्छ । यसलाई इटालीका ल्युका पेसिओलीले सन् १४९४ मा प्रतिपादन गरेका थिए । नेपालको वर्तमान लेखा प्रणाली यही दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ ।
– नेपाल सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली लागू गर्नाका कारण
– दोहोरो लेखा प्रणालीमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न दुवै पक्षको लेखा राखिने, दुवै पक्षको दोहोरो लेखा राख्दा आर्थिक कारोबारमा त्रुटि तथा छलकपट नहुने र भएमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ । यसबाट आर्थिक कारोबार स्वच्छ रहने, पारदर्शिता झल्किने तथा विश्वास बढ्ने हुन्छ । समयमै त्रुटिरहित भरपर्दो प्रतिवेदन बनाउन सहयोग पुग्छ । यसैले गर्दा नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागू गरेको हो । यसका अरू थप कारणहरू निम्न छन् ः
– सरकारी आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन,
– आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख गोश्वारा भौचरदेखि बैङ्क नगदी किताब, बजेट सिट, मासिक, चौमासिक एवम् वार्षिक प्रतिवेदनलगायतका सबै कार्यमा शुद्धता कायम गर्न,
– सरकारी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचना समयमै पु¥याउन,
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन,
– सरकारी लेखा परीक्षण कार्यलाई सरल बनाउन,
– सरकारी आर्थिक कारोबारमा एकरूपता कायम गर्न,
– सरकारी लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित बनाउन ।
४. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित देहायका विषयको अर्थ स्पष्ट गर्नुहोस् ?
क. विद्युतीय कारोबार ख. लिजिङ ग. हाइपोथिकेसन कर्जा घ. प्रतीतपत्र
क. विद्युतीय कारोबार ः
– टेलिफोन, टेलेक्स, कम्प्युटर, म्याग्नेटिक टेप वा त्यस्तैप्रकारका अन्य विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुक्तानी दिने, रकमान्तर गर्ने कारोबारलाई विद्युतीय कारोबार भनिन्छ । यसले टर्मिनल, अटोमेटेड टेलर मेसिन (एटीएम), क्यास डिस्पेन्सिङ मेसिनको माध्यमबाट हुने कारोबार, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबारलाई पनि जनाउँछ ।
ख. लिजिङ ः
– चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व निश्चित अवधिका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगै रहने, ग्राहकले भोगाधिकारमात्र प्राप्त गरी सो बापत निश्चित समयतालिकामा रकम बुझाउने सम्झौताबमोजिमको कार्यलाई लिजिङ भनिन्छ ।
ग. हाइपोथिकेसन कर्जा ः
– मालवस्तु स्टकको धितोमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र ऋणीबीच सम्झौता भई प्रवाह गरिएको कर्जालाई हाइपोथिकेसन कर्जा भनिन्छ । यसमा मालवस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणीमै कायम रहन्छ ।
घ. प्रतीतपत्र ः
– कुनै एक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिको निश्चित रकमले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, विनिमेयपत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्रलाई प्रतीतपत्र भनिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
Source: https://gorkhapatraonline.com/open/2020-08-19-20809
