जनादेश दैनिक :
लकडाउन फेरि लगाउने कि नलगाउने भन्ने बारेमा संघीय सरकारले कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर गर्न भनी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय लिएपछि विवादको समस्या अहिलेलाई हल भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिएका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
अब चैत ११ को जस्तो लकडाउन नगरिने र त्यसलाई स्थानीय सरकारको जिम्मा दिने र उक्त निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत् गराउने भनिएको छ । स्थानीय निकाय र विशेषतः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् संक्रमणको अवस्था हेरी कडाई गर्न वा खुकुलो पार्न अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ । उक्त काम जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारको सहमतिमा हुने छ ।
मन्त्री खतिवडाको निर्णय आएपछि स्थानीय सरकारले आफूहरुलाई अविश्वास गरेको र संकटकालीन अधिकार अझै पनि संघीय सरकार मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र दिइएको गुनासो गरेका छन् ।
दिइएको अधिकारअनुसार जिल्ला प्रशासनले संक्रमित भएको स्थलमा सातदेखि दश दिनसम्म स्थानीय रुपमा बन्दाबन्दी गर्नसक्ने छन् ।
यसका साथै सरकारले पहिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हतारमा सार्वजनिक बस खोल्ने, विद्यालय खोल्ने, विमानस्थल खोल्ने पनि नगर्ने संकेत गरेका छन् । बरु विदेशमा अलपत्र परेकालाई समयमै ल्याइने कुरा बताएका छन् ।
